राज्यात गेल्या वर्षी सातत्याने पडत असलेल्या पावसामुळे शेती पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. मात्र, अतिवृष्टीमुळे झालेल्या पीक नुकसानीची भरपाई (crop Damage Compensation) देण्याच्या निकषामुळे कित्येक शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसानीला सामारे जावे लागत होते. दरम्यान, 2022 मध्ये राज्य शासनाने पावसाळी हंगामात अतिवृष्टीमुळे होणाऱ्या नुकसान झाल्यास भरपाई देण्याचे निकष बदलले. त्यामध्ये सततच्या पावसामुळे होणाऱ्या पिकाच्या नुकसानीस देखील भरपाईस पात्र ठरवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. दरम्यान, 2022 मधील पावसाळ्यात झालेल्या अतिवृष्टीच्या (Heavy rain) निकषाबाहेरील नुकसानीसाठी राज्यशासनाने 1500 कोटी रुपये मदत देण्याचा निर्णय घेतला होता. तो निधी वितरीत करण्याचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
26 लाख शेतकर्‍यांना मिळणार भरपाई- Damage Compensation
2022 मध्ये अतिवृष्टी राज्यात सुमारे 15,57,971 हेक्टरवरील पीक बाधित झाले होते. त्यावेळी महसूल विभागाने केलेल्या पंचनाम्यानुसार एकूण 26 लाख 50 हजार 951 शेतकरी नुकसान भरपाईस पात्र ठरले होते. या शेतकऱ्यांना एकूण 1500 कोटी रुपये नुकसान भरपाई देण्यासंदर्भात 13 जून 2023 च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला होता. हा निधी आता वितरित करण्यात येणार आहे. दोन हेक्टर पर्यंतच्या क्षेत्रापर्यंत हा निधी देण्यात येणार आहे. याबाबतचा शासन निर्णय मंगळवारी 20 जूनला निर्गमित करण्यात आला आहे. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून हा निधी वितरीत केला जाणार आहे.
या शेतकऱ्यांना मिळणार नाही भरपाई-
सन 2022 च्या पावसाळी हंगामात अतिवृष्टीच्या निकषाबाहेरील पावसामुळे शेतीपिकांचे नुकसान झालेल्या ज्या बाधित शेतकऱ्यांना यापूर्वी मदत देण्यात आली आहे. अशा शेतकऱ्यांना या अतिवृष्टीच्या निकषाबाहेरील पावसामुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी मदत मिळणार नाही.
हेक्टरी इतकी मिळणार भरपाई-
शासनाने अतिवृष्ट्याच्या निकषाबाहेर जाऊन शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई (Damage Compensation) देण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार 2022 मध्ये नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना जिरायती आणि बागायती अशा वर्गीकरणानुसार भरपाई दिली जाणार आहे. तसेच केंद्र शासनाने राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या सुधारित केलेल्या दरासनुसार हा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यानुसार जिरायत पिकांच्या नुकसानीसाठी प्रतिहेक्टर 8500 रुपये. तर बागायत पिकांच्या नुकसानीसाठी 17 हजार रुपये प्रति हेक्टर आणि बहुवार्षिक पिकांच्या नुकसानीसाठी 22500 रुपये प्रति हेक्टर अशी दोन हेक्टरच्या मर्यादेत ही मदत देण्यात येईल.
अतिवृष्टीच्या निकषाबाहेर म्हणजे?
राज्य शासनाच्या शासन निर्णयानुसार अतिवृष्टी, पूर आणि चक्रीवादळ या सारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे (crop Damage Compensation) शेतीपिकांचे नुकसान झाल्यास पुढील हंगामामध्ये शेतकऱ्यांना आर्थिक झळ निर्माण होऊ नये यासाठी शेतकऱ्यांना निविष्ठा अनुदान (Input subsidy) स्वरूपात राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून विहित दराने मदत देण्यात येते. एका हंगामात एक वेळेस याप्रमाणे ही मदत करण्यात येते. मात्र, अतिवृष्टीच्या निकषाबाहेर देखील मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. जर 24 तासात महसूल मंडळामध्ये 65 मि.मी.पेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास मंडळातील सर्व गावांमध्ये शेतीपिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे केले जातात. शेत पिकांचे नुकसान 33 टक्के पेक्षा जास्त असल्यास जेवढ्या क्षेत्राचे नुकसान झाले आहे, तेवढ्या क्षेत्राकरिता विहित दराने अनुदान मदत म्हणून देण्यात येते.मात्र, महसूली मंडळामध्ये अतिवृष्टीची नोंद नसतानाही मंडळातील गावांमध्ये अतिवृष्टी होऊ शकते. त्यामुळे शेतीपिकांचे नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे या निकषामध्ये बदल करत जसे की सततचा पडणाऱ्या पावसामुळे देखील शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्यास त्यांना नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
1500 कोटींचे वितरण-
अहमदनगर जिल्ह्यातील 2,92,751 शेतकऱ्यांना सुमारे 241 कोटी, अकोला जिल्ह्यातील 1,33,656 शेतकऱ्यांना 86 कोटी 72 लाख, अमरावती जिल्ह्यातील 2,03,121 शेतकऱ्यांना 129 कोटी 57 लाख, औरंगाबाद येथील 4,01,446 शेतकऱ्यांना 226 कोटी 98 लाख, बीड जिल्ह्यातील 4,37,688 शेतकऱ्यांना 195 कोटी 3 लाख, बुलढाणा जिल्ह्यातील 2,38,323 शेतकऱ्यांना 114 कोटी 90 लाख, जळगाव जिल्ह्यातील 62,859 शेतकऱ्यांना 45 कोटी 14 लाख, जालना जिल्ह्यातील 2,14,793 शेतकऱ्यांना 134 कोटी 22 लाख, नागपूर जिल्ह्यातील 6 हजार 161 शेतकऱ्यांना 6 कोटी 23 लाख, नाशिक जिल्ह्यातील 1,12,743 शेतकऱ्यांना 25 कोटी 83 लाख, उस्मानाबाद येथील 2,16,013 शेतकऱ्यांना 137 कोटी 7 लाख, परभणी जिल्ह्यातील 1,88,513 शेतकऱ्यांना 70 कोटी 37 लाख, सोलापूर जिल्ह्यातील 49,168 शेतकऱ्यांना 46 कोटी 89 लाख, वाशिम जिल्ह्यातील 63 हजार 716 शेतकऱ्यांना 39 कोटी 98 लाख रुपये वितरित करण्यात येणार आहेत.
