केंद्र सरकारच्या मालकीच्या कोळसा खाणींच्या लिलावास आज 3 नोव्हेंबर 2022 पासून सुरुवात झाली.अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी आज देशातील आजवरचा सर्वात मोठ्या कोळसा खाण प्रक्रियेचा शुभारंभ केला. या मेगा लिलावातून सरकारला 22000 कोटींचा महसूल अपेक्षित आहे. यातून दोन लाख रोजगार निर्माण होतील, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.
रशिया आणि युक्रेन युद्धानंतर जगभरात नैसर्गिक वायू, कच्चे तेल, कोळसा यांच्या किंमतीत वाढ झाली होती. त्यापार्श्वभूमीवर भारतात होणाऱ्या कोळसा खाण लिलावाला महत्व प्राप्त झाले आहे.कोळासा उद्योगात गुंतवणुकीचे केंद्र बनण्याचा प्रयत्न यातून केला जाणार आहे. कोळसा खाण लिलावांचा हा सहावा टप्पा आहे.
देशांतर्गत कोळसा उत्पादन वाढीवर भर दिल्याने ऊर्जा निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांची बरचशी कोळसा मागणी पूर्ण झाली आहे. कोळसा आयात 41% कमी झाली असल्याचे सरकारने म्हटलं आहे. 141 कोळसा खाणींच्या लिलावामुळे जवळपास 12 राज्यांना थेट फायदा होईल, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.
सरकारने कोल गॅसिफिकेशनसाठी 6000 कोटी आणि कोळसा उत्खननानासाठी 250 कोटींचे अनुदान दिले आहे. यापूर्वी लिलाव झालेल्या कोळसा खाणींमधून कोळसा उत्पादन सुरु झाले आहे. नव्यानो लिलाव होणाऱ्या खाणींमधून पुढील वर्षी 10 ते 15 दशलक्ष टन कोळशाचे उत्पादन होईल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे. 2020 पासून केंद्र सरकारच्या कोळसा मंत्रालयाने कोळसा खाणींची लिलाव प्रक्रिया सुरु केली आहे. यात आतापर्यंत 64 खाणींचा किंवा कोल ब्लॉकला लिलाव करण्यात आला होता.
खाणींचा लिलाव ऑनलाईन होणार आहे. जगभरातील कोळसा साठ्यांपैकी सर्वाधिक साठा असलेल्या देशांमध्ये भारत चौथ्या क्रमांकावर आहे. मात्र यात अजूनही क्षमतेनुसार उत्खनन झाले नसल्याने कोळसा उत्पादन घेता येत नाही. लिलावामुळे या खासगी क्षेत्राला कोळासा सेक्टरमध्ये गुंतवणूक करता येईल. जवळपास 20 हजार कोटींचा महसूल लिलावातून सरकारला मिळण्याची शक्यता आहे. त्याशिवाय कोळसा क्षेत्रात किमान 2 लाख रोजगारांच्या संधी देखील उपलब्ध होणार आहेत.
