Foreign Investment In Maharashtra: महाराष्ट्रात 1 लाख 18 हजार 422 कोटी रुपयांची फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट करण्यात आली आहे आणि त्यामुळे फॉरेन इन्व्हेस्टमेंटच्या बाबतीत महाराष्ट्र देशात पहिला ठरला आहे. फॉक्सकॉन प्रकल्प गेल्याने महाराष्ट्राच्या गुंतवणूकीवर कसलाही परिणाम झालेला नाही. तर नागपूर सोबतच पूर्व विदर्भात 59 कोटी रुपयांचे प्रकल्प लाइनअप झालेले आहेत.
Industries Minister Uday Samant: महाराष्ट्राचे उद्योगमंत्री उदय सामंत हे सध्या विदर्भाच्या दौऱ्यावर आहेत. त्यांनी नागपूर येथे विदर्भातील उद्योजकांसोबत, महाराष्ट्र औघोगिक विकास महामंडळाच्या सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली बाबत चर्चा केली. तसेच विदर्भात भविष्यात येणारे उद्योग, गुंतवणूक आणि प्रकल्पाबाबत माहिती दिली.
महाराष्ट्राचा विकास होणार
गेल्या एक वर्षात 1,18,422 कोटी रुपयांची विदेशी गुंतवणूक (फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट) महाराष्ट्रात झाली आणि विदेशी गुंतवणूकीच्या बाबतीत महाराष्ट्र पहिला ठरला असल्याची माहिती केंद्र सरकार आणि एसबीआयने केलेल्या सर्वेक्षणात पूढे आली, असे उदय सामंत यांनी सांगितले.
विदर्भाच्या वाट्याला काय?
आतापर्यंत राज्य सरकारने 2,23,327 कोटी रुपयांचे एमओयू केले. त्यामधून 60,485 कोटी रुपयांचे एमओयू केवळ विदर्भात झाले असल्याची माहिती उद्योग मंत्री सावंत यांनी दिली. उभारण्यात येणाऱ्या या उद्योगधंद्यांमुळे कमीत कमी 30 हजार लोकांना रोजगार मिळेल. तसेच विदर्भात व्यावसायिक गुंतवणूकीला चालना देण्यासाठी अमरावती एमआयडीसी विभागात 4445 हेक्टर आणि नागपूर एमआयडीसी विभागात 5685 हेक्टर जमीन संपादन करण्यात आली आहे, असेही ते म्हणाले.
ट्रायबल क्लस्टर ला मंजूरी
चंद्रपूर आणि मेळघाट येथे ट्रायबल क्लस्टर ला मंजूरी देण्यात आली. तसेच, गडचिरोली आणि चंद्रपूर येथे 40 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करुन स्टील प्रोजेक्ट उभारल्या जाणार आहे. ज्यामध्ये स्टीलच्या 6 कंपनी तेथे सुरु होणार आहे , याकरीता जमीन संपादित करण्यात आली आहे. लवकरच हे प्रकल्प सुरु होणार आहे. तसेच पाणी, वीज आणि इतर सुविधा उपलब्ध करुन देण्याकरीता बूटीबोरी औद्योगिक क्षेत्राला 100 कोटी रुपये आणि भद्रावती औद्योगिक क्षेत्राला 200 कोटी रुपये दिले जात आहे. तर प्लग अॅण्ड प्ले स्कीम मध्ये महिला आणि तरुणांसाठी 25 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विदर्भाच्या विकासाबाबत दिलेल्या संपूर्ण उद्योगविषयक आणि विकासात्मक माहितीमुळे विदर्भाचा एकूणच विकास होणार असे लक्षात येते. त्यामुळे विदर्भावर अन्याय होत असल्याची नागरिकांची आणि विदर्भातील नेत्यांची जी नेहमीची तक्रार होती, ती आता या कोट्यवधी रुपयांच्या गुंतवणूक प्रयोगानंतर खरोखरच बंद होईल का? आणि महाराष्ट्रातील तरुणांना रोजगार मिळेल का? हा खरा मुद्दा आहे.