अन्न धान्याच्या किंमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून योग्य त्या उपाययोजना करण्यात येत आहेत. यापूर्वीच केंद्र सरकारकडून तांदूळ निर्यात बंद करण्यात आली आहे. तसेच कांदा निर्यातीवर 40% शुल्क आकारण्यात येत आहे. तर दुसरीकडे सर्व सामान्यांना स्वस्तात अन्नधान्य पुरवठा व्हावा यासाठी सरकारने खुल्या बाजाराने विक्री योजनेतून (Open Market Sale Scheme -OMSS) लाखो टन गहु आणि तांदळांची विक्री केली जात आहे.
06 सप्टेंबरला झाला 11 वा लिलाव
केंद्र सरकारकडून तांदूळ, गहू आणि गव्हाच्या पीठाच्या किरकोळ किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येत आहे. यासाठी सरकारने आठवड्याला ई-लिलाव (E Auction) पद्धतीने गहू आणि तांदळाची खुल्या बाजारात विक्री केली आहे. 2023-24 वर्षामध्ये सरकारकडून करण्यात येत असलेल्या अन्नधान्याचा 11 वा ई-लिलाव नुकताच 06 सप्टेंबर रोजी पार पडला. या लिलावामध्ये सरकारने देशभरातील 500 गोदामातून तब्बल 2 लाख मेट्रिक टन गहू विक्री केला. तसेच 337 गोदामातून 4.89 लाख मेट्रिक टन तांदूळ विक्रीसाठी उपलब्ध केला होता. त्यापैकी 1.66 लाख मेट्रिक टन गहू आणि 0.17 लाख मेट्रिक टन तांदळाची विक्री करण्यात आली आहे.
1000 टन तांदूळ खरेदीची ऑफर
ई लिलावात सरकारकडून 2150 रुपये प्रति क्विंटल या राखीव किंमतीने गव्हाची विक्री करण्यात आली आहे. तसेच 2952.27 रुपये प्रति क्विंटल या दराने तांदळाची राखीव किंमत ठेवून विक्री करण्यात आली आहे. ई-लिलावाच्या माध्यमातून सरकारकडून एका खरेदीदारास जास्तीत जास्त 100 टन गहू आणि 1000 टन तांदूळ ऑफर करण्यात आला आहे. तसेच किरकोळ विक्रेत्यांनाही या लिलावात सहभागी होण्याची संधी देण्यात आली होती. ज्यामुळे सर्वसामान्य जनतेपर्यंत कमी किमतीमध्ये अन्नधान्याचा पुरवठा होऊन किंमत नियंत्रणात राहण्यात मदत होणार आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारकडून व्यापाऱ्यांची नियमित तपासणी करून त्यांच्यावर कारवाई देखील करण्यात येत आहे. आतापर्यंत सरकारने देशभरात अशा 898 तपासण्या करण्यात आल्या आहेत.
