गेल्या काही दिवसांपासून भारतीय नागरिक महागाईची झळ सोसत होते. महागाईने हैराण असलेल्या सामान्य नागरिकांनी वाढत्या गॅस किंमती, दुधाच्या किंमती, गव्हाच्या किंमती याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. आता अशातच देशात किरकोळ महागाई दर कमी झाल्याची माहिती समोर आली आहे. मार्च 2023 मध्ये चलनवाढीचा दर कमी झाल्याची माहिती स्वतः रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने जाहीर केली आहे. गेल्या 29 महिन्यांतील हा सर्वात कमी महागाई दर आहे. जानेवारी 2023 मध्ये महागाई दर 4.73 टक्के इतका नोंदवला गेला होता. मार्च 2023 मध्ये घाऊक महागाईचा आकडा 1.34 टक्के इतका होता. जेव्हा घाऊक महागाई दर कमी आहे असे निदर्शनास येते तेव्हा किरकोळ बाजारात जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती कमी झाल्या आहेत असा त्याचा अर्थ होतो.
WPI inflation eases to 1.34 pc in March against 3.85 pc in February: Govt data
— Press Trust of India (@PTI_News) April 17, 2023
रिझर्व बँक ऑफ इंडिया देशातील महागाईवर लक्ष ठेवण्यासाठी घाऊक किंमत निर्देशांक (Wholesale Price Index-WPI) वेळोवेळी तपासून बघत असते. मोठ्या प्रमाणात (Bulk Market) किंवा घाऊक बाजारात (Wholesale Market) विकल्या जाणार्‍या वस्तूंच्या किमतीत होत असलेले बदल यांत बघितले जातात. प्राथमिक निरीक्षणात दैनंदिन गरजेच्या वस्तू, इंधन, वीज इत्यादी गोष्टींचा विचार केला जातो. सरकारकडे प्राप्त झालेल्या आकडेवारीनुसार घाऊक किंमत निर्देशांक मोजला जातो. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाचे (Department of Commerce under the Ministry of Commerce and Industry) आर्थिक सल्लागार हे WPI निर्देशांकाची बातमी प्रत्येक हप्त्याला सादर करत असतात.
#March #WPI #inflation softens to 1.34% vs 3.85% on a MoM basis, food inflation at 2.32% vs 2.76% MoM pic.twitter.com/vWQ7FqEQcG
— CNBC-TV18 (@CNBCTV18Live) April 17, 2023
सरकार आर्थिक धोरणे ठरवण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्थेशी संबंधित निर्णय घेण्यासाठी WPI चा वापर करत असते. जर WPI वाढत असेल, तर महागाई नियंत्रित करण्यासाठी सरकार व्याजदर वाढवणे किंवा सरकारी खर्च कमी करणे यासारख्या उपायांची अंमलबजावणी करू शकते. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने एप्रिल महिन्याच्या सुरुवातीला आपले पतधोरण जाहीर केले तेव्हा रेपो रेट न वाढवण्याच्या निर्णय घेतला होता.रेपो रेट न वाढल्यामुळे महागाई नियंत्रणात येते आहे असा कयास जाणकारांनी लावला होता.आता घाऊक किंमत निर्देशांक जाहीर झाल्यानंतर यावर शिक्कामोर्तब झालं आहे.
