क्रूड पेट्रोलियमवरील विंडफॉल टॅक्स 5 हजार 50 रुपयांवरून 4 हजार 350 रुपये प्रति टन करण्यात आला आहे. तसेच एटीएफवरील विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क 6 रुपये प्रति लीटरवरून 1 रुपये करण्यात आले आहे. शिवाय, सरकारने डिझेलवरील विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क 7.5 रुपये प्रति लीटरवरून 3 रुपये कमी केले आहे. तसेच, पेट्रोलवर शून्य विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क कायम आहे, असे सांगण्यात आले आहे.
देशांतर्गत उत्पादित कच्च्या तेलावर आणि इंधनाच्या निर्यातीवरील सात महिन्यांचा विंडफॉल नफा कर 31 मार्च रोजी संपलेल्या चालू आर्थिक वर्षात सुमारे 25 हजार कोटी रुपये मिळण्याची शक्यता आहे आणि आंतरराष्ट्रीय तेलाच्या किमती पुन्हा वाढल्यामुळे सध्या ही कर आकारणी सुरूच राहील, असे पीटीआयने म्हटले आहे. उच्च सरकारी अधिकार्‍यांचा हवाला देऊन हा अहवाल देण्यात आला आहे.सीबीआयसीचे अध्यक्ष विवेक जोहरी यांनी पीटीआयला सांगितले की, आतापर्यंत, क्रूडच्या किमती पुन्हा वाढल्या आहेत.महसूल सचिव संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले की, अर्थसंकल्पात चालू आर्थिक वर्षात विंडफॉल टॅक्समधून 25 हजार कोटी रुपयांच्या संकलनाचा अंदाज आहे.
भू-राजकीय परिस्थिती अस्थिर असल्याने, जोहरी म्हणाले की 'विंडफॉल कर किती काळ चालू राहतील हे सांगणे कठीण आहे".ऊर्जा कंपन्यांच्या सामान्य नफ्यावर कर आकारणाऱ्या वाढत्या राष्ट्रांमध्ये सामील होऊन भारताने 1 जुलै रोजी प्रथम विंडफॉल नफा कर लागू केला.जेव्हा एखादा उद्योग अनपेक्षितपणे मोठा नफा कमावतो तेव्हा सरकारद्वारे विंडफॉल कर आकारला जातो.
विंडफॉल कर (windfall tax) म्हणजे काय?
विंडफॉल कर (windfall tax) अशा कंपन्या किंवा उद्योगांवर लावला जातो ज्या कंपन्या किवा उद्योगांना विशिष्ट प्रकारच्या परिस्थितीचा तात्काळ फायदा होतो म्हणजेच उद्योगांना प्रचंड नफा होतो. सरकार अशा नफ्यावर सामान्य कराच्या दरापेक्षा जास्त आणि एक वेळ कर लावतात, याला विंडफॉल कर म्हटले जाते. ज्या कंपन्या किंवा उद्योग विशेष परिस्थितीमुळे नफा कमावत आहेत, त्यांच्याकडून हा कर भरला जात असतो.
फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात करामध्ये केली होती वाढ
काही दिवसांपूर्वी या करात वाढ करण्यात आली होती. भारत जरी मोठ्या प्रमाणावर कच्च्या तेलाची आयात करत असला तरी देशाच्या रिफायनरी क्षमतेमुळे जगातील अनेक देशांना भारताकडून पेट्रोल-डिझेल आणि एटीएफचा (Aviation Turbine Fuel) पुरवठा केला जातो. सरकारने डिझेल आणि विमान इंधनावरील (ATF) निर्यात शुल्कात वाढ केली होती तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती पाहता, देशात उत्पादित होणाऱ्या कच्च्या तेलावर विंडफॉल टॅक्स (Windfall Tax) वाढवण्यात आल्याचा निर्णय याच महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात घेण्यात आला होता.
देशातील ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन (ONGC) सारख्या कंपन्यांद्वारे उत्पादित कच्च्या तेलावर हा विंडफॉल कर आकारला जाईल असे जाहीर केले गेले होते. देशात उत्पादित होणाऱ्या कच्च्या तेलावर 1 हजार 900 रुपये प्रति टन ऐवजी 5 हजार 50 रुपये प्रति टन विंडफॉल टॅक्स लागणार असल्याचा निर्णय सरकारने 3 फेब्रुवारी रोजी जारी केलेल्या आदेशाद्वारे घेतला होता. हा कराचा दर 4 फेब्रुवारीपासून तात्काळ प्रभावाने लागू झाला होता. सरकारने केवळ कच्च्या तेलावरील विंडफॉल कर वाढवलेला नव्हता तर याचबरोबर देशातून निर्यात होणाऱ्या डिझेल (diesel windfall tax) आणि विमान इंधनावरही निर्यात शुल्क वाढवण्यात आले होते. यामुळे भारतातून निर्यात होणाऱ्या डिझेलवर 5 रुपयांऐवजी 7.5 रुपये प्रति लिटर कर आकरण्यात येऊ लागला होता. विमान इंधनाचे निर्यात शुल्क 3.5 रुपये प्रति लीटर ऐवजी 6 रुपये प्रति लिटर इतके करण्यात आले होते. गेल्या महिन्यात कराचे दर नीचांकी पातळीवर पोहोचले होते.यापूर्वी, सरकारकडून 17 जानेवारी रोजी दर 15 दिवसांनी केलेल्या पुनरावलोकनादरम्यान या करांच्या दरात कपात करण्यात आली होती. त्यावेळी जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमती घसरल्या होत्या. गेल्या वर्षी 1 जुलै रोजी भारताने पहिल्यांदा विंडफॉल टॅक्स लागू केला होता. तेव्हापासून भारत ऊर्जा कंपन्यांच्या विंडफॉल नफ्यावर कर लावणारा एक देश बनला आहे.
