कामगारांच्या हितासाठी केंद्र सरकारने (Central Government) येत्या 1 जुलैपासून देशात नवीन कामगार कायदा (Labor Law) लागू करण्याची योजना आखली आहे. या नव्या कायद्याने सर्व उद्योग आणि क्षेत्रांमध्ये मोठे बदल होऊ शकतात. कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या तासांपासून, भविष्य निर्वाह निधीपासून (Provident Fund) पगाराच्या रचनेपर्यंत या सगळ्यात मोठे बदल होऊ शकतात. मात्र या संदर्भात अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. नवीन कामगार कायद्यांचा (New Labor Law) परिणाम वेतन, सामाजिक सुरक्षा (पेन्शन, ग्रॅच्युईटी), कामगार कल्याण, आरोग्य, सुरक्षा आणि कामाच्या वेळेवरही होईल. आता पाहूया या नवीन कायद्यानुसार कोणत्या बाबतीत बदल होणार हे पाहूया.
कामाच्या वेळेत वाढ होणार
नवीन कायदा लागू झाल्यास 1 जुलैपासून एका दिवसाला 12 तास काम करावे लागणार आहे. सध्या आपण दिवसाचे 8-9 तास हि कामाची वेळ आहे. नवीन नियमानुसार, कंपन्यांना अधिकार असेल की ते कामाचे तास 1 दिवसात 12 तासांपर्यंत वाढवू शकतील. परंतु असे झाल्यास कामगारांना तीन दिवस सुट्टी देखील द्यावी लागेल. यासाठी कर्मचाऱ्यांना आठवड्यातून चार दिवस 12 तास म्हणजेच 4 दिवस 48 तास काम करावे लागेल. असे केल्याने तुम्हाला 3 आठवडी सुट्या मिळतील पण 12 तास कामाचा तुमचा आरोग्यावरही परिणाम होऊ शकतो.
सुट्टीबाबतचा नवीन नियम
नव्या कामगार कायद्यात सुट्ट्यांबाबतही मोठा बदल करण्यात आला आहे. आतापर्यंत एका नवीन कर्मचाऱ्याला रजेसाठी पात्र होण्यासाठी किमान 240 दिवस काम करावे लागत होते, परंतु आता एखादा कर्मचारी केवळ 180 दिवसांत रजा घेण्यास पात्र असेल. जर तुमच्याकडे वर्षाच्या शेवटी 45 दिवसांची रजा शिल्लक असेल, तर 30 सुट्ट्या पुढच्या सुट्ट्यामध्ये समाविष्ट केल्या जातील, परंतु उर्वरित 15 सुट्ट्या कॅश केल्या जातील. आतापर्यंतच्या नियमांनुसार, सुट्ट्या वर्षाच्या शेवटीच कॅश केल्या जातात, परंतु नवीन कामगार संहितेनंतर ही प्रणाली बदलेल.
पगाराच्या आणि पीएफ रचनेत बदल होणार
नवीन कामगार कायदा आल्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या रचनेतही बदल होणार आहेत. या कायद्याने संपूर्ण देशातील कामगारांना किमान वेतन देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या अंतर्गत सरकार संपूर्ण देशासाठी किमान वेतन निश्चित करेल. यामुळे देशातील लाखो कामगारांना निश्चित वेतन मिळेल. या नियमानुसार कामगाराचा मूळ वेतन वाढवल्यास पीएफ (PF) आणि ग्रॅच्युइटीची रक्कम अधिक होईल. कारण पीएफचे (PF) पैसे मूळ पगारावर आधारित असतात आणि पीएफ वाढल्याने तुमचा दर महिन्याला मिळणाऱ्या पगाराच्या रकमेत कपात होणार आहे. परंतु, दुसरीकडे पीएफ खात्यात अधिक रक्कम जमा होईल.
हा नवीन कायदा कामगारांच्या हितासाठी आहे. आतापर्यंत उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, पंजाब, मणिपूर, बिहार, हिमाचल प्रदेश आणि जम्मू आणि काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशांसह 23 राज्यांनी नवीन कामगार कायदे अंतर्गत नियम तयार केले आहेत.
