रिजर्व बँक ऑफ इंडियाने काल एका निवेदनाद्वारे 2000 रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द केल्या जाणार असल्याची माहिती दिली. 2016 साली देखील भारतीयांनी नोटबंदी अनुभवली होती. त्या नोटबंदीच्या तुलनेत 2000 रुपयांच्या नोटेबाबत घेतलेला निर्णय हा विचारपूर्वक आणि नियोजनबद्ध असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
2018-19 पासूनच 2000 रुपयांच्या नोटा छापणे आरबीआयने बंद केले होते. त्यामुळे या नोटा तशाही फारशा व्यवहारात नव्हत्या. त्यामुळेच आरबीआयच्या घोषणेनंतर नागरिकांच्या फार काही प्रतिक्रिया उमटलेल्या नाहीत. आरबीआयच्या या निर्णयाने भारतीय अर्थव्यवस्थेवर काही परिणाम होतील का याबाबत आता चर्चा सुरु झाली आहे.
नीती आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष अरविंद पनगरिया यांनी याबाबत विधान करताना म्हटले आहे की, 2000 रुपयांच्या नोटा चलनातून काढण्याचा भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) निर्णयाचा अर्थव्यवस्थेवर थेट परिणाम होणार नाही कारण अशाप्रकारच्या अनेक भारतीय चलनी नोटा याआधी देखील चलनातून बाद झाल्या आहेत.या बाद झालेल्या नोटांच्या जागी दुसऱ्या नोटा येतील, त्यामुळे थेट अर्थव्यवस्थेवर याचा परिणाम होणार नाही असे स्पष्ट मत पनगरिया यांनी नोंदवले आहे
काळ्या पैशांना लगाम घालणे हेच उद्दिष्ट्य
मागील नोटबंदीच्या वेळेस काळ्या पैशाला लगाम घालणे आणि अवैध आर्थिक व्यवहार थांबवणे हा नोटबंदीचा मुख्य उद्देश असल्याचे खुद्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले होते. यावेळी मात्र तसे कुठलेही विधान सरकारतर्फे केले गेलेले नाही. परंतु आरबीआयच्या या निर्णयावर भाष्य करताना अरविंद पनगरिया म्हणाले की या निर्णयामुळे अवैध काळ्या पैशांना लगाम लागणार आहे.
ते पुढे म्हणाले की, ‘आरबीआयच्या या निर्णयाचा अर्थव्यवस्थेवर थेट परिणाम पहायला मिळणार नाही. 2,000 रुपयांच्या नोटा रद्द झाल्यानंतर त्याच समान मूल्याच्या इतर चलनी नोटा नागरिकांना मिळणार आहेत, त्यामुळे बाजारपेठेतून पैसे गायब होणार नाहीये, तेव्हा चिंता करण्याची गरज नाही’.
पनागरिया म्हणाले की, सध्या लोकांच्या हातात असलेल्या एकूण रोख रकमेपैकी 2,000 रुपयांच्या नोटांचा वाटा फक्त 10.8 टक्के इतका अत्यल्प आहे आणि यातील बहुतांश रक्कम अवैध व्यवहारांसाठी वापरली जात आहे, असा दावा देखील त्यांनी केला.
RBI ने शुक्रवारी 2000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्याची घोषणा केली आहे. येत्या 30 सप्टेंबरपर्यंत नागरिक बँकांमध्ये जाऊन 2000 रुपयांच्या नोटा जमा करू शकतात किंवा बदलून घेऊ शकतात. एकावेळी 20 हजार रुपयांचा व्यवहार नागरिकांना करता येणार आहे. म्हणजेच 2000 रुपयांच्या 10 नोटा बदलून घेता येऊ शकतात. तसेच सध्या चलनात असलेल्या 2,000 रुपयांच्या नोटा 30 सप्टेंबरपर्यंत कायदेशीर निविदा म्हणून सुरू राहतील.
