गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्रासह देशांतील इतर राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजनेची (Old Pension Scheme) मागणी जोर धरते आहे. राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर OPS प्रमाणे फायदे मिळत नाहीत अशी कर्मचाऱ्यांची तक्रार आहे . याच पार्श्वभूमीवर NPS मध्ये सुधारणा करण्याचा आणि कर्मचाऱ्यांना अधिकाधिक फायदा कसा होईल यासाठी केंद्र सरकार उपाययोजना आखत आहेत.
याबाबत राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या पगाराच्या 40-45% पेन्शन मिळणार का? असा सवाल राज्यसभेत केंद्र सरकारला विचारला गेला होता. यावर अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सरकारच्या वतीने भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी सांगितले की, राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत असे लाभ देण्याचा सरकारचा कुठलाही विचार नाहीये.
मार्केट लिंक्ड पेन्शनचा फॉर्म्युला बदलणार?
1 जानेवारी 2004 पासून देशात NPS लागू करण्यात आली आहे. या स्कीममध्ये कर्मचाऱ्यांनी पेन्शन फंडात टाकलेले पैसे सरकार मार्केटमध्ये गुंतवते आणि मार्केटमधील हालचाली, चढउतार यानुसार कर्मचाऱ्यांना त्यांची पेन्शन मिळते. याउलट जुन्या पेन्शन योजनेत मात्र कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या पगाराच्या 40-45% रक्कम पेन्शन म्हणून मिळत होती.
⚡️राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या पगाराच्या 40-45% पेन्शन देण्याचा सरकारचा कुठलाही विचार नाही!
— Sagar Bhalerao (@SagarMahamoney) August 3, 2023
अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी केले स्पष्ट! #NPS #NationalPensionScheme pic.twitter.com/hBd8xvZEdD
NPS ही मार्केट लिंक्ड पेन्शन योजना असल्यामुळे अनेक निवृत्त कर्मचाऱ्यांना तोटा सहन करावा लागतो आहे. याच पार्श्वभूमीवर मागील अधिवेशनात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी राष्ट्रीय पेन्शन योजनेचा आढावा घेण्यासाठी एक समिती गठीत करण्याची घोषणा केली होती. या वर्षाअखेरीस या समितीचा अहवाल येण्याची अपेक्षा आहे. NPS मार्केट लिंक्ड पेन्शनचा फॉर्म्युला बदलण्याची आणि कर्मचाऱ्यांना अधिकाधिक फायदा मिळण्याची शक्यता आहे.
लोकसभेच्या निवडणुकीआधी होऊ शकतो निर्णय!
राष्ट्रीय पेन्शन योजनेला विरोध आणि जुनी पेन्शन योजनेची मागणी हा आता एक राजकीय मुद्दा बनत चालला आहे. हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान या राज्यांमध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये जुनी पेन्शन योजनेची हमी देऊन सरकारे सत्तेत आली आहेत. राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश आणि पंजाबसह अनेक राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केली असून इतर राज्यांमध्येही तशी मागणी होताना दिसते आहे. येत्या लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत महत्वाचे बदल होण्याची चिन्हे आहेत.
