जर तुम्ही बँकेत तुमचे बचत खाते सुरु करणार असाल किंवा कुठल्या गुंतवणूक योजनेत पैसे लावणार असाल तर यापुढे तुम्हांला नॉमिनी जाहीर करणे अनिवार्य आहे. याबद्दल स्वतः अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बँकांना निर्देश दिले आहेत. स्वतः अर्थमंत्र्यांना हे निर्देश का द्यावे लागले हे देखील जाणून घेणे महत्वाचे आहे.
देशातील लाखो गुंतवणूकदारांचे तब्बल 35,000 कोटी रुपये अनक्लेम आहेत, म्हणजेच यावर कुणीही दावा केलेला नाहीये. या पैशांचे आता करायचे काय हा प्रश्न आरबीआय समोर आहे. मात्र नियमानुसार या पैशांवर कुणी क्लेम केला नाही तर हे पैसे सरकारच्या तिजोरीत जमा होतात.
तुम्हाला देखील असे वाटत असेल की तुमच्या पैशांचे देखील असे होऊ नये आणि कष्टाने कमावलेले पैसे सरकारजमा होऊ नये तर एक काम तुम्हाला करणे अत्यंत गरजेचे आहे. ते काम म्हणजे नॉमिनी डिक्लरेशन (Nominee Declaration).
नॉमिनी डिक्लरेशन अनिवार्य
वित्त मंत्रालयाने देशभरातील खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना नॉमिनी डिक्लरेशन अनिवार्य केले आहे, जे पूर्वी ऐच्छिक होते. म्हणजेच आता तुम्ही बँकेत साधे खाते सुरु करण्यासाठी जरी गेलात किंवा कुठल्या साधारण योजनेत गुंतवणूक करण्यास गेलात तर तुम्हांला तुमच्या बँक खात्यात नॉमिनीची नोंद करणे आणि त्यांचे तपशील देणे अनिवार्य आहे.
खरे तर 35,000 कोटी रुपये ही रक्कम केवळ बँकिग सिस्टीममध्ये दावा न केलेली रक्कम आहे. इन्श्युरन्स, म्युच्युअल फंड व इतर गुंतवणूक योजनांचा विचार केला तर ही रक्कम 1 लाख कोटींच्या घरात आहे. जर या योजनांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांनी त्यांच्या वारसदारांची/ नॉमिनीची नोंद केली असती तर ही रक्कम सरकारजमा झाली नसती.
आता अर्थमंत्र्यांनी सर्व बँकांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की प्रत्येक खातेदाराने नॉमिनीची माहिती देणे आवश्यक आहे आणि सर्व खातेदारांनी त्यांच्या नॉमिनीचा तपशील आणि त्यांचे नाव आणि पत्ता बँकांना देणे आवश्यक आहे.
कायदेशीर वारस असणे आवश्यक
ज्या गुंतवणूकदारांनी त्यांच्या बँकेत त्यांचे नॉमिनी नमूद केले नसतील आणि त्यांचे निधन झाल्यास या रकमेचे काय करायचे हा प्रश्न बँकांसमोर उभा राहतो. तसेच बँका वेळोवेळी ग्राहकांकडून केवायसी डीटेल्स मागत असतात, त्यावेळी ग्राहकांनी त्यांचे वर्तमानकालीन कागदपत्रे बँकांना देणे गरजेचे असते. असे न केल्यास बँकांना खातेदारांशी आणि त्यांच्या नॉमिनीशी संपर्क करणे कठीण होऊन बसते. बेवारस रकमेवर कुणी क्लेम केला नाही तर अशावेळी ही रक्कम रिझर्व बँक सरकारजमा करत असते.
नामनिर्देशित व्यक्ती ही कायदेशीर वारस असणे आवश्यक आहे. कायदेशीर वारस म्हणजेच रक्ताच्या नात्यातील व्यक्ती होय. अनेकदा मुले, आई-वडील, पती-पत्नी हे कायदेशीर वारस असतात. यांव्यतिरिक्त इतर कुणाला नामनिर्देशित केल्यास त्यांना बँकेत असलेला निधी मिळत नाही हेही लक्षात घ्या.
