Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

Online lending apps: मोबाईल अॅपवरुन झटपट कर्ज घेण्याची सुविधा सुरक्षित आहे का?

Online lending app

अॅपवरुन झटपट लोन घेण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. मात्र, मागील आठवड्यात सरकारने अनेक अॅप्सवर बंदी घातली. चिनी गुंतवणूक आणि नियमांचे पालन करत नसल्याचा ठपका कंपन्यांवर ठेवण्यात आला होता. मात्र, यातील काही अॅप्सवरील बंदी अल्पावधीत उठवली. ऑनलाइन लोन घेणे किती सुरक्षित आहे? हा मुद्दा आता चर्चेला आला आहे.

Online lending apps ban: आजकाल बाजारामध्ये एक मिनिटात, दोन मिनिटांत झटपट कर्ज देण्याचा दावा काही अॅपआधारित फायनान्स कंपन्यांकडून करण्यात येतो. प्रसिद्ध सेलिब्रेटींच्या अशा काही जाहिराती तुम्ही पाहिल्या असतील. मात्र, खरंच, पाच मिनिटात लोन मिळतं का? हे कर्ज सुरक्षित आहे की, काही फसवणूक होऊ शकते, असे प्रश्न सर्वसामान्य ग्राहकांच्या मनात येतात. माहिती तंत्रज्ञान (IT) मंत्रालयाने अॅपवरुन लोन देणाऱ्या 90 पेक्षा जास्त अॅप्सवर मागील आठवड्यात बंदी घातली होती. 

138 बेटिंग अॅप्सवर बंदी घालताना अॅपद्वारे कर्ज (Instant loan app) देणाऱ्या 94 कंपन्यांवरही सरकारने बंदी घातली होती. त्यामुळे फिनटेक म्हणजेच फायनान्शिअल सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांमध्ये गोंधळ उडाला. मात्र, घाईघाईने यातील अनेक अॅप्सवरील बंदी सरकारने उठवलीही.

अॅप्सवर बंदी घालण्यामागील कारणे (Reason behind online lending app ban)

अॅपवरुन कर्ज देणाऱ्या काही कंपन्यांमध्ये चिनी गुंतवणूक असल्याचा संशय सरकारला होता. तसेच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि इतर सरकारी संस्थांचे नियम या कंपन्यांकडून पाळले जात नसल्याचे अर्थ मंत्रालयाच्या निदर्शनास आल्याने ही बंदी घालण्यात आली होती. रिझर्व्ह बँकेकडे अधिकृत नोंदणी असलेल्या कंपन्यांची आहे. ही यादी अर्थ मंत्रालयाला पाठवण्यात आली होती. मात्र, तरीही सरसकट बंदी घालण्यात आली. ही चूक लक्षात आल्याने गाजावाजा न करता सरकारने यातील अनेक नियमांनाधरून काम करणाऱ्या अॅप्सवरील बंदी उठवली.

ग्राहकांच्या तक्रारी (Consumer complaint about online lending apps)

ऑनलाइन अॅप आधारे कर्ज देणाऱ्या कंपन्यांबाबत सरकारकडे मागील काही दिवसांपूर्वी नागरिकांच्या अनेक तक्रारी आल्या होत्या. यामध्ये अतिरिक्त शुल्क आकारणे, कर्ज वाटपातील अनियमितता, ग्राहकांना त्रास देणे, नियमांमधील अस्पष्टता अशा तक्रारी सरकारकडे आल्या होत्या. त्यामुळे केंद्र सरकारने लोन देणाऱ्या कंपन्यांवर बंदी घातली होती.

गुगल आणि टेलिकॉम कंपन्यांना आदेश (Loan app ban on google store)

या अॅप्सवर बंदी घालण्याबरोबरच सरकारने गुगल आणि टेलिकॉम कंपन्यांनाही निर्देश दिले होते. गुगल प्ले स्टोअरवरुन हे अॅप्स काढण्याबरोबरच टेलिकॉम कंपन्यांना नेटवर्क सेवा न देण्यास सांगितले होते. मात्र, असे झाले नाही. यासंबंधित सरकारसोबत बैठक झाल्यानंतर अॅपद्वारे कर्ज देणाऱ्या अनेक कंपन्यांचा चीनशी कसलाही संबंध नसल्याचे समोर आल्याने सरकारची पंचायत झाली. त्यामुळे तातडीने बंदी उठवण्यात आली. मात्र, सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेत ताळमेळ नसल्याचेही यातून दिसून येते.

अॅपद्वारे कर्ज घेताना ग्राहकाने कोणती काळजी घ्यावी (what precaution to take while getting loan through app)

जर ग्राहक अॅपवरुन झटपट कर्ज घेण्यासाठी इच्छुक असतील तर कंपनी अधिकृत आहे की नाही याची माहिती घ्या. आरबीआयने नोंदणीकृत अॅपची यादी जाहीर केली आहे. त्यामध्ये तुम्ही ज्या अॅपवरुन लोन घेण्याचा प्रयत्न करत आहात, त्याचे नाव तपासा. तसेच कर्ज देण्यासंबंधित नियम, अटी शुल्क याची आधीच माहिती घ्या. अन्यथा तुमची फसवणूक होऊ शकते.