गहू आणि त्यापासून बनवलेल्या मैदा, रवा आणि मैदा यांच्या वाढत्या किमतीच्या पार्श्वभूमीवर सरकार लवकरच 18 ते 20 लाख टन गहू खुल्या बाजारात विकणार आहे. गरिबांना मोफत अन्नधान्य वाटप करणारी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) आणि NFSA (National Food Security Act) मध्ये समाविष्ट केल्यानंतर सरकारी गोदामांमध्ये गव्हाचा पुरेसा साठा आहे. मागणी आणि पुरवठ्यातील वाढत्या तफावतीने गेल्या आठवडाभरात ज्या बाजारात गव्हाच्या दरात वाढ झाली आहे.
वाढत्या महागाईची सरकारला जाणीव
बाजारातील गव्हाच्या वाढत्या महागाईची सरकारला जाणीव आहे. या संवेदनशील विषयावर या आठवड्यात कधीही निर्णय घेतला जाऊ शकतो. खुल्या बाजारात म्हणजेच Open Market Sale Scheme मध्ये (OMSS) गहू विकण्याबाबत, अन्न सचिवांनी यापूर्वीच निर्णय घेतला जाईल असे सांगितले होते. गहू आणि त्या संबंधित उत्पादनांच्या किमतीत वाढ रोखण्यासाठी आता सरकार स्वतः हस्तक्षेप करणार आहे. चालू रब्बी हंगामात शेतात असलेले गव्हाचे पीक चांगलेच आले असून, त्यामुळे विक्रमी उत्पादनाचा अंदाज वर्तविला जात आहे.
बफर स्टॉकमध्ये 50 लाख टन अतिरिक्त गहू
केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या कल्याणकारी योजनांची पूर्तता केल्यानंतर सरकारकडे बफर स्टॉकमध्ये 5 दशलक्ष टन अतिरिक्त गहू असेल, जो खुल्या बाजारात खाजगी कंपन्यांना विकला जाऊ शकतो. अन्न मंत्रालयाचे सहसचिव सुबोध कुमार म्हणाले की 1 एप्रिल 2023 रोजी एकूण 12.6 दशलक्ष टन गव्हाचा साठा असेल, तर बफर स्टॉक अंतर्गत 74 लाख टनांचा गव्हाचा साठा असेल.
OMSS मध्ये गहू विकण्याचा निर्णय विचाराधीन
खुल्या बाजारात गहू विकण्याचा निर्णय विचाराधीन आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महागाईवर गठीत करण्यात आलेल्या मंत्रिगटाची बैठक मंगळवारी होणार होती, ती काही कारणांमुळे होऊ शकली नाही. 26 जानेवारीनंतर कोणत्याही दिवशी यावर निर्णय घेतला जाऊ शकतो. सचिवांच्या समितीने याबाबतचा प्रस्ताव यापूर्वीच पाठवला आहे. गेल्या रब्बी हंगामात कमी उत्पादन आणि जागतिक मागणीमुळे गव्हाच्या शासकीय खरेदीत 57 टक्क्यांपर्यंत घट झाली होती.
एकूण खरेदी 4.44 दशलक्ष टनांच्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत केवळ 1.88 दशलक्ष टनच होऊ शकली होती. हे लक्षात घेऊन चालू रब्बी हंगामात 1 एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या गहू खरेदीच्या ठोस तयारीसाठी धोरण आखण्यात येत आहे. परंतु गहू खरेदीबाबत अंतिम निर्णय पीक आल्यानंतरच घेतला जाऊ शकतो.
