सध्या वाढत्या महागाईमुळे आणि आरबीआयच्या रेपो दर वाढीमुळे चलनवाढ (Inflation), होलसेल प्राईस इंडेक्स (Wholesale Price Index), कन्झ्युमर प्राईस इंडेक्स (Consumer Price Index) असे शब्द वारंवार कानावर पडत आहेत. पण या शब्दांचा अर्थ आपल्याला काहीवेळेस माहित नसतो. जसे की, चलनवाढ ही घाऊक किंमत निर्देशांक (होलसेल प्राईस इंडेक्स) आणि ग्राहक मूल्य निर्देशांक (कन्झ्युमर प्राईस इंडेक्स) या दोन निर्देशांकावर अवलंबून असते. मग आता चलनवाढ म्हणजे काय? असा आणखी एक प्रश्न निर्माण होतो. तर चलनवाढ म्हणजे, एखाद्या विशिष्ट कालावधीत वस्तू व सेवांच्या किंमतीत होणारी अनियंत्रित वाढ.
घाऊक किंमत निर्देशांक काय आहे?
महागाई मोजण्यासाठी एक साधीसोपी पद्धत वापरली जाते, तिला घाऊक किंमत निर्देशांक (Wholesale Price Index-WPI) म्हणतात. एका वर्षात घाऊक किंमत निर्देशांकामधील टक्केवारीत झालेली वाढ ही त्या वर्षातील महागाई दर (Inflation Rate) दर्शवते. साध्या-सोप्या शब्दांत सांगायचे झाले तर घाऊक किंमत निर्देशांक हा वस्तू आणि सेवेच्या किमतीतील किरकोळ विक्रेत्यापर्यंत पोहोचण्याआधी एका विशिष्ट काळातील बदल दर्शवतो.
घाऊक किंमत निर्देशांकाच्या आधारे कारखान्यातील उत्पादन, बांधकाम क्षेत्रातील मागणी आदींचा आढावा घेतला जातो. या निर्देशांकाच्या मदतीने देशाच्या आर्थिक परिस्थितीचा अर्थतज्ज्ञांच्या मदतीने आढावा घेतला जातो. त्यानुसार देशाचे चलनविषयक धोरण आरबीआय ठरवत असते. आरबीआय या अशा अर्थशास्त्रीय भाषेतील निर्देशांकाच्या मदतीने देशातील महागाई वाढली किंवा कमी झाली याचा वेळोवेळी आढावा घेऊन त्यानुसार देशाच्या अर्थविषयक धोरणात बदल करत असते.
घाऊक किंमत निर्देशांकावरून चलनवाढ निश्चित करणं तुलनेनं सोपं मानलं जातं. यासाठी या पद्धतीत जास्त चढ-उतार असणा-या किमतीच्या वस्तू निवडल्या जातात. या वस्तुंच्या किमती दर दहा दिवसांनी तपासल्या जातात. प्रत्येक दिवसातील याची नोंद करून त्यात झालेली वाढ किंवा घसरण नोंद करून ठेवली जाते. सध्या घाऊक किंमत निर्देशांक निश्चित करण्यासाठी वस्तुंच्या वापरानुसार 240 गट करण्यात आले आहेत. सर्वप्रथम ही पद्धत सुरू झाली होती तेव्हा यात वस्तुंचे फक्त 23 गट होते. सध्या या 240 गटापैकी प्रत्येक गटांत 676 वस्तूंचा समावेश असून देशभरातून 5,482 वस्तुंचे दर तपासले जातात. याचा वापर फक्त सरकार किंवा सरकारी बँकांपुरता मर्यादित नसून संपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र आणि अनेक लहान-मोठ्या व्यवसायातील मागणी आणि पुरवठा या निर्देशांकावर अवलंबून असते.
WPI 1939 मध्ये निश्चित करण्यात आला…
चलनवाढीचा दर मोजण्यासाठी घाऊक किंमत निर्देशांकांचा भारतामध्ये सर्वप्रथम हा निर्देशांक 1939 मध्ये निश्चित करण्यात आला होता. यासाठी आधार वर्ष म्हणून 19 ऑगस्ट, 1939 चा आठवडा ठरवण्यात आला होता. त्यावेळी यात अवघ्या 23 वस्तुंचा समावेश करण्यात आला होता. 1947 नंतर ही पद्धत नियमित करण्यात आली.
चलनवाढीमागे घाऊक किंमत निर्देशांकाचा हात असतो किंवा चलनवाढीवरील उपाय या निर्देशांकांत दडलेला आहे, असे समजणा-या जगातील काही मोजक्याच राष्ट्रांत भारताची गणना होते. कारण आपली मध्यवर्ती बँक म्हणजेच रिझव्‍‌र्ह बँक तो निर्धारित करताना वस्तूंच्या किमतीत होणारे बदल फारच व्यापक प्रमाणात संघटित करत असते.
