“Unclaimed Amount” म्हणजे क्लेम सेटलमेंटसाठी दावा न केलेली रक्कम. यामध्ये “देय तारखेपासून सहा महिन्यांपर्यंत” दावा न केलेली पुढील पैकीच्या कोणतीही रक्कम - डेथ क्लेम अमाऊंट (मृत्यू नंतर देण्यात येणारी रक्कम), मॅच्युरिटी बेनिफिट्स (पॉलिसी मॅच्युअर्ड / परिपक्व झाल्यानंतर देण्यात येणारी रक्कम), सर्व्हायव्हल बेनिफिट्स, प्रीमियम रिफंड (परतावा-योग्य प्रीमियम) आणि इंडेम्निटी क्लेम अमाऊंट (अर्थात नुकसानभरपाई दाव्यांच्या विरुद्ध समायोजित न केलेली रक्कम) इत्यादींचा समावेश होतो.
IRDAI म्हणजे भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाच्या अहवालानुसार, 2020 पर्यंत पॉलिसीधारकांचे 24 हजार कोटींहून अधिक रुपये सार्वजनिक तसेच खाजगी क्षेत्रातील अनेक विमा कंपन्यांकडे “अन्-क्लेम्ड अमाऊंट” म्हणून पडून होते. 2020-2021 आर्थिक वर्षात, या इन्शुरन्स कंपन्यांकडे हीच “दावा न केलेल्या पैशांची रक्कम” 25 हजार कोटी रुपयांच्या आसपास जाऊन पोहोचली होती. आज देखील देशभरातील विविध इन्शुरन्स कंपन्यांकडे सुमारे 25 हजार कोटींहून अधिक रुपयांचा “दावा न केलेला पैसा” पडून आहे.
इन्शुरन्स कंपन्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बरेचदा पॉलिसीधारकाच्या कुटुंबाला त्याने खरेदी केलेल्या इन्शुरन्स पॉलिसीबाबत किंवा त्या पॉलिसीच्या मॅच्युरिटीबाबत माहितीच नसते. पॉलिसीधारकाच्या मृत्यूनंतर, त्यांच्या कुटुंबातील कोणीही कायदेशीर वारसदार किंवा त्यांचे नॉमिनीज् त्यांच्या इन्शुरन्स रकमेचा दावा करण्यासाठी पुढे येत नाही, तेव्हा असे पैसे “हक्क नसलेले” म्हणजे “Unclaimed” बनतात. बरेचसे पॉलिसीधारक जे आपल्या कुटुंबासाठी लाईफ इन्शुरन्स पॉलिसी घेतात, ते त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना त्यांच्या इन्शुरन्स पॉलिसीज् मध्ये केलेल्या गुंतवणुकीबाबत माहितीच देत नाहीत. आणि त्यांच्या मृत्यूनंतर गुंतवणुकीबाबतच्या अज्ञानामुळे त्यांच्या कायदेशीर वारदारांपैकी कोणीही विम्याच्या रकमेवर क्लेम करण्यासाठी पुढे येत नाही. त्यामुळे वर्षानुवर्षे असे पैसे इन्शुरन्स कंपन्यांकडे पडून राहिलेले असतात. IRDAI नियमानुसार, इन्शुरन्स कंपन्यांकडे हक्क / दावा न केल्यामुळे 10 वर्षांहून अधिक कालावधीसाठी निष्क्रिय पडून असलेली पॉलिसीधारकांची सर्व दावा न केलेली रक्कम दरवर्षी ज्येष्ठ नागरिक कल्याण निधी (Senior Citizens Welfare Fund) मध्ये हस्तांतरित केली जाते. ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्याणासाठी SCWF चा उपयोग योजनांसाठी केला जातो.
सरकार आणि IRDAI ने विविध परिपत्रकांद्वारे इन्शुरन्स कंपन्यांना प्रथम पॉलिसीधारकांच्या योग्य नॉमिनीला रक्कम वितरित करण्याचा प्रयत्न करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत आणि त्यांनी सर्व पॉलिसीधारकांना वेळेवर पैसे दिले आहेत, याची खात्री करण्यास देखील सांगण्यात आले आहे. अलीकडे, IRDAI आणि केंद्र सरकारने सांगितले आहे की, इन्शुरन्स कंपन्यांना अशी “अन्-क्लेम्ड अमाऊंट” 10 वर्षांच्या कालावधीसाठी स्वतःकडे ठेवावी लागेल. IRDAI परिपत्रकानुसार, प्रत्येक इन्शुरर 1 हजार किंवा अधिक असलेली “अन्-क्लेम्ड अमाऊंट”ची माहिती त्यांच्या वेब-साईटवर प्रदर्शित करेल आणि अशा दावा न केलेल्या रकमेच्या माहितीचे प्रदर्शन दहा वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरही सुरूच राहील. आणि त्यानंतरही पॉलिसीधारकाचा कायदेशीर वारसदार न मिळाल्यास, हा निधी केंद्र सरकारच्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कल्याणकारी उपक्रम राबविण्यासाठी हस्तांतरित करावा लागेल.
तुमच्याकडे देखील अशा कोणत्याही “अन्-क्लेम्ड अमाऊंट”ची किंवा इन्शुरन्स पॉलिसीची कोणतीही थकबाकी येण्यासंदर्भात माहिती असल्यास तुम्ही इन्शुरन्स कंपनीकडे फक्त तुमच्या पॉलिसीचे अगदी बेसिक तपशील शेअर करून ते ऑनलाइन देखील तपासू शकता. तुम्हाला “दावा न केलेली” डेथ-क्लेम अमाऊंट, मॅच्युरिटी अमाऊंट, इंडेम्निटी क्लेमची रक्कम किंवा प्रीमियम रिफंड मिळणे, देय असल्यास, त्या संदर्भात तुम्हाला माहिती मिळू शकते. अन्-क्लेम्ड अमाऊंट तपासण्यासाठी पॉलिसीधारकाकडे पॉलिसी क्रमांक, पॉलिसीधारकाचे नाव, पॉलिसीधारकाची जन्मतारीख आणि त्याचे पॅन कार्ड आदी माहिती असणे आवश्यक आहे.
