भारतातील हरित क्रांतीचे जनक आणि शेतकरी हितासाठी झटणारे कृषीतज्ञ एम.एस स्वामिनाथन (M. S. Swaminathan) यांचे 28 सप्टेंबर 2023 रोजी निधन झाले. भारत देशाला अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण बनवण्यात आणि हरित क्रांतीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचवण्यासाठी त्याचा मोलाचा वाटा आहे. दरम्यान, शेतकऱ्यांचा आर्थिक स्तर सुधारावा यासाठी केंद्र सरकारने स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय किसान आयोग (National Commission on Farmers -NCF)आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. या आयोगाला स्वामिनाथन आयोग ( swaminathan commission) म्हणनूही ओळखळे जाते. या आयोगाने शेतकऱ्यांचे आर्थिक हित साधण्यासाठी कोणत्या शिफारशी केल्या होत्या याबाबतचा आढावा जाणून घेऊयात..
2004 मध्ये स्वामीनाथ आयोगाची स्थापना
शेतीचे घटते उत्पन्न, शेतकऱ्यांचा घसरत चाललेला आर्थिक स्तर आणि यातून कर्जबाजारी झाल्याने शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या आत्महत्या ही सर्व परिस्थिती सुधारण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने 18 नोव्हेंबर 2004 मध्ये स्वामिनाथन आयोगाची स्थापना केली. त्यानंतर 2006 मध्ये आयोगाने आपला अहवाल सरकारकडे सादर केला. त्यामध्ये शेतीच्या उत्पादन वाढीसह शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी विविध शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. स्वामिनाथन यांनी केलेल्या शिफारशी शेतीव्यवसाय आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य देण्यासाठी सक्षम ठरणाऱ्या आहेत. मात्र, अद्यापही त्या शिफारशी लागू करण्याबाबत कोणत्याच सरकारकडून कार्यवाही करण्यात आलेली नाही.
उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत भाव
स्वामिनाथन यांनी आपल्या अहवालात शेतकऱ्यांच्या मालास त्याच्या उत्पादन खर्चापेक्षा 50 टक्के जास्त दर मिळाला पाहिजे जादा भाव शेतकऱ्यांना मिळाला पाहिजे, अशी शिफारस केली होती. त्यांची ही शिफारस शेतकऱ्यांना उत्पादन वाढीसाठी प्रोत्साहन देणारी ठरते. चांगला दर मिळाल्यास शेतकरी अधिक जोमाने जास्तीत जास्त उत्पादन वाढीसाठी प्रयत्न करू शकतो. मात्र, सद्यस्थितीत खतांच्या, मजुरांच्या किमतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. मात्र, या वाढीव उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत दर मात्र कमीच आहे.
उत्तम दर्जाचे आणि कमी किमतीत बियाणं
बियाण्यांची किमती भरमसाठ वाढत आहेत. शिवाय त्यामध्ये वाणाची खात्री नाही. तसेच बियाणे खरेदी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना कर्ज काढण्याची वेळ येते. हे टाळण्यासाठी स्वामिनाथन आयोगाने शेतकऱ्यांना सुधारित वाणाचे बियाणे कमी किमतीमध्ये उपलब्ध करून देण्याचीही शिफारस केली होती. ज्यामुळे उत्पादनामध्ये वाढ होण्यास मदत होईल.
जोखीम फंडाची स्थापना
शेती हा व्यवसाय निसर्गाच्या भरवशावर असल्याने तो अधिक जोखमीचा आहे. दुष्काळ, अतिवृष्टी या सारख्या नैसर्गिक संकटात शेतकऱ्यांचे हंगाम वाया जातात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे सरकारने अशा परिस्थितीला तोंड देता यावे यासाठी शेतकऱ्यांसाठी कृषी जोखीम फंडाची स्थापना करावी, यामाध्यमातून नैसर्गिक आपत्तींच्या काळात शेतकऱ्यांना बी बियाणे, खते यासाठी मदत केली जावी अशी देखील शिफारस कऱण्यात आली होती.
पीक विमा, कृषी कर्जाचे वाटप आणि सवलती
कृषी विमा योजना सुविधा संपूर्ण देशभर सर्व पिकांसासाठी लागू करावी. गरीब गरजू शेतकऱ्यांना बँकेकडून कर्जाची सुविधा उपलब्ध झाली पाहिजे. तसेच कर्जाचा व्याजदर 4 टक्के पर्यंत असावा, नैसर्गिक आपत्ती काळात कर्ज वसुलीमध्ये सवलती द्याव्यात, कर्जाच्या व्याजदरात सवलत दिली जावी. नैसर्गिक संकटाची स्थिती असेपर्यंत ही सवलत लागू असावी. याच बरोबर शेती पिकांसाठी पीक विमा योजना राबवल्या जाव्यात, असेही शिफारशीमध्ये आयोगाने सूचित केले आहे.
शेतकऱ्यांसाठी इतर शिफारशी
तसेच आयोाने महिला शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड देण्याची शिफारस करून महिला शेतकऱ्यांच्याही आर्थिक विकास साधण्याचा विचार पुढे आणला. या बरोबरच शेतकऱ्यांना गावातच शेती पिकांविषयीची माहिती मिळावी यासाठी व्हिलेज नॉलेज सेंटरची स्थापना करण्याची ही शिफारस केली होती. तसेच शेती योग्य जमिनी उद्योगांना देऊ नये, अशी शिफारस देखील आयोगाने केली आहे. ज्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध होण्यास चालना मिळेल.
शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे, शेतकऱ्यांना हमीभाव देणे, किंवा स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करणे या मागण्या आपण नेहमीच ऐकतो. वारंवार याच मागण्या होत असल्याचे दिसून येतात. मात्र, शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य प्राप्त करून देणाऱ्या या मागण्यांची पूर्तता होताना दिसून येत नाही.
