ECLG Scheme: मोदी सरकारने अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी इमर्जन्सी क्रेडिट लाइन गॅरंटी स्कीम (ECLGS: Emergency Credit Line Guarantee Scheme) ही योजना आणली होती. नोव्हेंबरमध्ये ही स्कीम बंद करण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 2 लाख कोटी रुपये जारी करण्यात आले आहेत. मात्र पुन्हा एकदा ही स्कीम वेगळ्या प्रकारे आणण्याबाबत अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी घोषणा केली होती.
इमर्जन्सी क्रेडिट लाइन गॅरंटी स्कीम म्हणजे काय? (What is Emergency Credit Line Guarantee Scheme?)
कोरोना विषाणूच्या साथीने प्रभावित झालेल्या अर्थव्यवस्थेला पाठिंबा देण्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी मे महिन्यात 20 लाख कोटी रुपयांचे आत्मनिर्भर भारत पॅकेज जाहीर केले होते. या पॅकेजच्या माध्यमातून सरकार एमएसएमईंना आर्थिक मदत करत आहे. या पॅकेज अंतर्गत, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी 3 लाख कोटी रुपयांची आपत्कालीन क्रेडिट सुविधा हमी योजना सुरू करण्यात आली होती, ज्या अंतर्गत आतापर्यंत 2 लाख कोटी रुपये जारी करण्यात आले आहेत.
कोरोना महामारीमुळे उद्भवलेल्या आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर वित्त मंत्रालयाने 20 लाख कोटींचे सर्वसमावेशक पॅकेज जारी केले आहे जे इमर्जन्सी क्रेडिट लाइन गॅरंटी स्कीम (ECLGS) म्हणून ओळखले जाते. हे पॅकेज सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) क्षेत्रासाठी त्यांच्या खेळत्या भांडवलाची आवश्यकता, व्यवसाय चालवण्याशी संबंधित दायित्वे आणि कोरोना संकटामुळे प्रभावित झालेले व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यात मदत करण्यासाठी आहे.
ही योजना 23 मे 2020 ते 31 मार्च 2023 या कालावधीत मंजूर झालेल्या सर्व कर्जांना लागू होईल. 4.5 लाख कोटी रुपये नॅशनल क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्टी कंपनीद्वारे जारी केले जाणार आहेत. तसेच हिच योजना वेगळ्या पद्धतीने लवकरच आणली जाणार आहे.
अर्जदारांची पात्रता (Eligibility of Applicants)
ज्या कर्जदारांकडे 50 कोटी रुपयांपर्यंतची थकबाकी आहे ते 29 फेब्रुवारी 2020 पर्यंत या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. व्यक्ती, व्यवसाय उपक्रम, एमएसएमई, भागीदारी, नोंदणीकृत कंपन्या, ट्रस्ट आणि मालक म्हणून तयार झालेल्या मर्यादित दायित्व भागीदारी देखील व्यावसायिक हेतूंसाठी कर्ज घेण्यास पात्र असतील.
कर्ज मंजूरी (Loan approval)
ज्या कर्जदारांकडे कोणतेही कर्ज आहे त्यांच्यासाठी, एकूण थकीत कर्जाच्या 20 टक्के गॅरंटीड इमर्जन्सी क्रेडिट लाइन अंतर्गत कर्ज म्हणून मंजूर केले जाऊ शकते. कोणतेही प्रक्रिया शुल्क किंवा संपार्श्विक आवश्यक नाही, कोणतेही प्रोसेसिंग फी, फोरक्लोजर आणि प्रीपेमेंट शुल्क नाही. या योजनेसाठी कोणत्याही तारणाची आवश्यकता नाही.
