एखादी बँक संकटात सापडलीय. अमुक अमुक बँक आता बुडणार, अशा प्रकारच्या बातम्या येऊ लागल्या की संबंधित बँकेतल्या खातेदारांची चिंता वाढू लागते. यातल्या काहींना डीआयसीजीसी (DICGC) ची आठवण येते. आताही रूपी बँकेच्या निमित्ताने आणि यापूर्वीही कुठल्या ना कुठल्या बँक दिवाळखोरीच्या निमित्ताने डीआयसीजीसी हा शब्द तुम्ही कुणाच्या ना कुणाच्या तोंडून ऐकला असेल. ही डीआयसीजीसी नेमकी काय आहे, तिचे काम काय आहे, तिच्या स्थापनेचा उद्देश काय आहे, हे सर्व आता आपण बघणार आहोत. ( The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation- DICGC)
DICGC म्हणजे Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation अर्थात ठेव विमा आणि पत हमी महामंडळ. ही रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या संपूर्ण मालकीची उपकंपनी आहे . डिपॉझिट विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन कायदा 1961 अंतर्गत ‘डीआयसीजीसी’ची स्थापना झाली.
ठेवींना संरक्षण हा उद्देश
पीएमसी बँकमध्ये घोटाळा झाला किंवा येस बँकेमध्ये अनियमितता आढळून आली, अशा प्रकारच्या बातम्या आपण वरचेवर वाचत असतो. एखादी बँक दिवाळखोर झाली असेल तर बँकेत जमा असलेल्या आपल्या पैशाबाबत काय होईल अशी चिंता निर्माण होते. ठेवीदारांना आपल्या पैशांची सुरक्षितता वाटणे बँकिंग व्यवस्था सुरळीत चालण्याच्या दृष्टीने महत्वाची आहे. या महामंडळाच्या निर्मितीमुळे खातेदारांच्या मनात असलेली भीती नष्ट होऊन बँकिंग व्यवस्था सुरळीत राहण्यास चांगली मदत होत आहे.
एखादी बँक डिफॉल्टमध्ये आल्यास किंवा अपयशी ठरल्यास ग्राहकांच्या ठेवी काही प्रमाणात संरक्षित केल्या जातात. याला ठेव विमा म्हणतात. ठेव विमा संरक्षण हे एक प्रकारचे संरक्षण कवर आहे, असे म्हणता येईल. डीआयसीजीसी हा विमा पुरवण्याचे काम करते. सध्याच्या तरतुदीनुसार बँकेचा परवाना रद्द झाल्यावर आणि लिक्विडेशन प्रक्रिया सुरू झाल्यावर डिपॉझिट इन्शुरन्स आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन कायद्यानुसार प्रत्येक खातेदाराला पाच लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम मिळू शकते. ग्राहकांना विनामूल्य हे संरक्षण मिळते. ही रक्कम वेळोवेळी वाढवण्यात आली आहे. सर्वात शेवटची वाढ 2020 साली करण्यात आली आहे. ही वाढ तब्बल 27 वर्षानंतर करण्यात आली होती.
वर्ष | ठेव हमी रक्कम |
1 जानेवारी 1968 | 5 हजार |
| 1 एप्रिल 1970 | 10 हजार |
| 1 जानेवारी 1976 | 20 हजार |
| 1 जुलै 1980 | 30 हजार |
| 1 मे 1993 | 1 लाख |
| 1 फेब्रुवारी 2020 | 5 लाख |
