दिल्लीमध्ये G-20 समुहातील देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांना आयोजित केलेल्या बैठकीच्या निमंत्रण पत्रिकेत President Of India च्या ऐवजी President of Bharat असा उल्लेख करण्यात आला आहे. राष्ट्रपतीकडून प्रसारित करण्यात आलेल्या या बदलामुळे राजकीय पटलावर अनेक प्रकारचे तर्क-वितर्क लढवले जात आहेत.
विरोधकांनी या मुद्द्यावरून सरकारला अनेक प्रकारचे प्रश्न विचारले आहेत. सोशल मिडियावरदेखील या निर्णयावर आधारित अनेक प्रकारच्या रील्स व्हायरल होऊ लागल्या आहेत. तर काही जणांनी थेट सरकारला India चे भारत असा बदल करण्याची किती पैसे खर्च करणार? असा सवालही विचारला आहे. कारण आपल्या प्रत्येक नोटेवर रिझर्व्ह बँक इंडिया (Reseve Bank of India-RBI) असे लिहिले आहे. ते जर Reserve Bank of Bharat असे करायचे असेल तर सर्व नोटा आरबीआयला बदलाव्या लागतील. त्याचबरोबर सरकारशी संबंधित प्रत्येक गोष्टीमध्ये बदल करावे लागतील. यासाठी सरकारचे कोट्यवधी रुपये खर्च होतील.
Table of contents [Show]
विशेष अधिवेशनात ठराव मांडणार का?
सरकारने सप्टेंबर महिन्यात 5 दिवसांचे विशेष अधिवेशन आयोजित केले आहे. याबाबतचे पत्र केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी 31 ऑगस्टला काढले आहे. या पत्रात नमूद केले आहे की, 18 ते 22 सप्टेंबर यादरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशव बोलावण्यात आले आहे. या विशेष अधिवेशनाद्वारे सरकार इंडियाचे भारत असे नामांतर करण्याचा ठराव मांडेल, अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे. दरम्यान मोदी सरकारच्या विरोधात देशातील अनेक महत्त्वाचे राजकीय पक्ष एकत्र आले असून, त्यांनी इंडियन नॅशनल डेव्हलपमेंटल इन्क्लुझिव्ह अलायन्स (Indian National Developmental Inclusive Alliance-INDIA)तयार केले आहे. त्याला विरोध म्हणून या सरकारने इंडियाचे नामोनिशाण पुसून भारत करण्याचा घाट घातल्याचे गंमतीने बोलले जात आहे,
नामांतरामागचे आर्थिक गणित
शहराचे, जिल्ह्याचे किंवा गावाचे नाव बदलण्याचे प्रक्रिया ही खूपच अडचणीची प्रक्रिया आहे. कारण यासाठी सर्व नोंदी बदलाव्या लागतात. त्यासाठी भरपूर पैसे खर्च करावे लागतात. सरकारच्या तिजोरीत जो पैसा असतो. तो सर्वसामान्यांकडून टॅक्सच्या रुपाने गोळा केलेला पैसा असतो. तोच पैसा यासाठी विनाकारण खर्च करावा लागतो. काही महिन्यांपूर्वीच आपल्या राज्यातील दोन जिल्ह्यांची नावे बदलण्यात आली. त्यासाठी सरकारच्या प्रत्येक विभागाला त्यानुसार बदल करून घ्यावे लागले. नवीन कागदपत्रे तयार करून घ्यावी लागली. या दोन जिल्ह्यांसाठी नेमका किती खर्च आला. हे अद्याप कळलेले नाही. पण उत्तर प्रदेशमध्ये सरकारने अलाहाबाद शहराचे नाव बदलून प्रयागराज केले. यासाठी राज्य सरकारला 300 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्च आल्याचे सांगितले जाते. यावरून देशाच्या नावात बदल करण्यासाठी किती खर्च लागू शकेल. याचा अंदाज लावता येऊ शकेल.
या राष्ट्रांनी बदलले देशाचे नाव
आपल्या शेजारचा देश श्रीलंका याचे पूर्वीचे नाव सिलोन असे होते. ते 1972 मध्ये बदलण्यात आले. पण हा बदल घडवून आण्यासाठी श्रीलंका सरकारला जवळपास 40 वर्षे लागली. त्याचप्रमाणे, 2018 मध्ये स्वाझीलंडच्या राजाने आपल्या देशाचे नाव इस्वाटिनी केले. त्यानंतर तुर्की (Turkey) देशाने तुर्कीये (Turkiye), Czech Republic देशाने Czechia केले, हॉलंडने (Holland) द नेदरलॅण्ड्स (The Netherlands) आणि मॅसेडोनिया (Macedonia) देशाने नॉर्थ मॅसेडोनिया (North Macedonia) केले. अशाप्रकारे नामांतरासाठी या देशांनी बरेच पैसे खर्च केले आहेत.
नामांतराची किंमत किती पडेल?
भारताची एकूण लोकसंख्या 140 कोटीच्या आसपास आहेत. प्रत्येक व्यक्तीकडे ओळखीचा पुरावा म्हणून आधारकार्ड आहे. या आधारकार्डवर Government of India असे लिहिले आहे. ते जर बदलायचे झाले तर सरकारला 140 कोटी कार्ड बदलावी लागतील. त्याचबरोबर पासपोर्ट, पॅनकार्ड, सरकारी योजनांची कागदपत्रे अशी कोटीच्या कोटी ढिगाऱ्याने कागदपत्रे बदलावी लागतील. यासाठी किती खर्च लागू शकतो. याचा आत्ता अंदाजही लावता येणार नाही.
