Budget 2023: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नरेंद्र मोदी सरकारच्या 2023-24 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प आहे. त्यात निर्मला सीतारामन यांनी 'श्री अन्न' असा उल्लेख केला. यानंतर यावर चर्चा सुरू झाली आहे. श्री अन्न म्हणजे देव अन्न असेही म्हणतात. भरडधान्याला श्री अन्नाचा दर्जा देण्यात आला आहे. तृणधान्यांमध्ये 'श्रीअन्न' हे श्रेष्ठ मानले जाते.
Table of contents [Show]
- काय म्हणाल्या निर्मला सीतारामन? (What did Nirmala Sitharaman say?)
- 2023 हे बाजरीचे आंतरराष्ट्रीय वर्ष आहे.. (2023 is the International Year of Millets)
- पुढील तीन वर्षात तीन कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीसाठी प्रोत्साहन देणार.. (Encourage natural farming.)
- शेतीशी संबंधित स्टार्टअपला प्राधान्य दिले जाईल.. (Preference will be given to agriculture related startups)
काय म्हणाल्या निर्मला सीतारामन? (What did Nirmala Sitharaman say?)
2023-14 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, भारत हा 'श्री अन्न' उत्पादनाच्या बाबतीत सर्वात मोठा उत्पादक आणि दुसरा सर्वात मोठा निर्यातदार आहे. भारताला ‘श्री अन्नचे’ जागतिक केंद्र बनवण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सर्वोत्तम पद्धती सामायिक करण्यासाठी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च हैदराबादला उत्कृष्टतेचे केंद्र म्हणून विकसित केले जाईल.
2023 हे बाजरीचे आंतरराष्ट्रीय वर्ष आहे.. (2023 is the International Year of Millets)
भारताच्या प्रस्तावानंतर, 2023 हे वर्ष संयुक्त राष्ट्रांनी 'आंतरराष्ट्रीय बाजरी वर्ष' म्हणून घोषित केले आहे. केंद्रीय मंत्रालये, राज्य सरकारे आणि भारतीय दूतावास बाजरीच्या फायद्यांबद्दल शेतकरी, ग्राहक आणि हवामानासाठी जागरूकता पसरवण्यासाठी काम करतील. त्याचा प्रचार करण्यासाठी वर्षभर कार्यक्रम आयोजित केले जातील. मोदी सरकार जी-20 बैठकीचा अविभाज्य भाग म्हणून बाजरीचा समावेश करत आहे.
पुढील तीन वर्षात तीन कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीसाठी प्रोत्साहन देणार.. (Encourage natural farming.)
अर्थमंत्र्यांनी कृषी क्षेत्रासाठी मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीचा अवलंब करण्यासाठी सरकार मदत करेल, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. ते म्हणाले, येत्या तीन वर्षांत एक कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीचा अवलंब करण्यास मदत केली जाईल. 10,000 जैव इनपुट संसाधन (Bio input resource) केंद्रे उघडली जातील.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, कृषी क्षेत्राशी संबंधित स्टार्टअपला प्राधान्य दिले जाईल. यासाठी, तरुण उद्योजकांद्वारे कृषी-स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी अॅग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड तयार केला जाईल. पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसायावर लक्ष केंद्रित करून, कृषी कर्जाचे लक्ष्य 20 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवले जाईल.
