PM Shri Scheme: पी एम श्री ही केंद्र सरकारची योजना असून ती, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 (National Educational Policy 2020) अंतर्गत सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत देशातील शाळांचा कायापालट केला जाणार आहे. याचा थेट फायदा सरकारी शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे.
सरकारद्वारे राबवल्या जाणाऱ्या शाळांची स्थिती समाधानकारक नसल्यामुळे अनेक पालक आपल्या मुलांना खाजगी शाळांमध्ये प्रवेश घेतात. खाजगी शाळांची फी जास्त असली तरी पालक मुलांना चांगले शिक्षण मिळावे या उद्देशाने जास्तीचे पैसे खर्च करून प्रायव्हेट शाळेत पाठवत आहे. पण एकीकडे सरकार शिक्षकांच्या पगारावर, शाळेच्या इमारतींवर आणि एकूणच शिक्षणाशी संबंधित विविध गोष्टींवर करोडो रुपये खर्च करत आहे. तरीही पालकांचा खाजगी शाळेंकडे कल दिसत आहे. ही स्थिती सुधारण्यासाठी केंद्र सरकार PM Shri योजनेंतर्गत प्रत्येक शाळेसाठी 1 कोटी 88 लाख रुपये खर्च करणार आहे.
देशभरातील 14,500 शाळांचा करणार कायापालट
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 मधील विविध घटकांची पूर्तता करण्यासाठी प्रधानमंत्री श्री योजनेंतर्गत (PM Schools For Rising India- PM Shri) देशभरातील 14,500 शाळांना चांगल्या सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. यामध्ये पायाभूत आणि भौतिक सुविधांसह आनंददायी आणि उत्साहवर्धक शिक्षण देण्यावर भर दिला जाणार आहे. सरकार पीए श्री योजनेंतर्गत येणाऱ्या प्रत्येक शाळेवर किमान 1 कोटी 88 लाख रुपये खर्च करणार आहे.
महाराष्ट्रातील 846 शाळा पीएम श्री योजनेत
राज्यातील 846 शाळांचा सर्वांगिण विकास पीएम श्री योजनेंतर्गत केला जाणार आहे.या शाळांच्या यादीला राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारशी करार केला असून, त्या करारांतर्गत राज्यातील 846 शाळांचा कायापालट केला जाणार आहे. एका शाळेच्या कायापालटासाठी खर्च करण्यात येणाऱ्या 1 कोटी 88 लाख रुपयांपेकी राज्य सरकार 75 लाख रुपये हिस्सा देणार आहे; तर उर्वरित केंद्र सरकारचा हिस्सा असेल.
पीएम श्री योजनेंतर्गत निवड झालेल्या शाळांसाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 अंतर्गत 6 घटकांची निवड करण्यात आली आहे. या घटकांवर आधारित शाळांमध्ये बदल करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये अभ्यासक्रम, अध्यापन; शालेय प्रवेश आणि पायाभूत सुविधा; मानव संसाधन आणि शालेय नेतृत्व; समावेशन शिक्षण पद्धती आणि लैंगिक समानता; चोख व्यवस्थापन आणि तत्पर प्रशासन या घटकांचा समावेश करण्यात येणार आहे.
