Budget 2023 Update: केंद्र सरकारने 2023-24 या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात ग्रीन ग्रोथला प्रथम प्राधान्य म्हणून घोषित केले आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात ही घोषणा केली आहे. सादरीकरण करताना त्यांनी सर्वसमावेशक विकासाच्या प्राधान्यक्रमांवर प्रकाश टाकला, शेवटच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचणे, पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक, अनलॉकिंग क्षमता, ग्रीन ग्रोथ, युवा आणि आर्थिक क्षेत्र अशा वेळी जेव्हा संपूर्ण जग भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि बजेटवर लक्ष केंद्रित करत आहे.
ग्रीन ग्रोथ म्हणजे काय? (What is Green Growth?)
ग्रीन ग्रोथ ही संकल्पना म्हणजे आर्थिक विकासाला चालना देणे त्यासोबतच नैसर्गिक संसाधने, शाश्वत संसाधने आणि पर्यावरणीय सेवा प्रदान करणे. ज्यावर आपले आरोग्य अवलंबून आहे. आतापर्यंत या बाबीकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. भारताच्या विकासात नेत्रदीपक वाढ झाली आहे. कोविड-19 महामारीच्या काळात, भारत ही जगातील अशा अर्थव्यवस्थांपैकी एक मानली जाते ज्यांनी यातून झपाट्याने सावरले आहे आणि त्यात क्वचितच घट झाली आहे. मात्र गेल्या काही दशकांपासून भारताच्या विकासाचा पर्यावरणावर अत्यंत विपरीत परिणाम होत आहे. जागतिक बँकेच्या म्हणण्यानुसार, प्रदूषणामुळे भारताला 80 अब्ज डॉलर्सचे नुकसान झाले आहे.
अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या घोषणा (Important Budget Announcements)
पर्यावरणाच्या दिशेने ग्रीन ग्रोथसाठी 19700 कोटींची हायड्रोजन मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या दिशेने तीव्रतेने काम करण्याच्या उद्देशाने उचलले जाणारे हे एक पाऊल आहे. शहरांमधील सांडपाणी स्वच्छ करण्यासाठी आणि त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी यांत्रिकीकरणाला प्रोत्साहन दिले जाईल. यामध्ये सुका व ओला कचरा व्यवस्थापनावर विशेष भर देण्यात येणार आहे.
