कंट्रोलर अॅण्ड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया (Comptroller and Auditor General of India) म्हणजे कॅग. यांनाच भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक म्हटले जाते. कॅग ही सरकारी यंत्रणा असून, ही संस्था 159 वर्षे जुनी आहे. याची स्थापना घटनेला अधीन राहून करण्यात आली आहे. राज्यघटनेच्या कलम 148 अनुसार याची स्थापना करण्यात आली आहे. ही यंत्रणा फक्त सरकारी यंत्रणा नसून ती घटनात्मक स्वतंत्र संस्था असून ती केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखाली येते.
कॅग ही संस्था सरकारने केलेल्या खर्चाचा किंवा सरकारकडून मदत म्हणून आर्थिक मदत मिळवणाऱ्या संस्थांचे ऑडिट (लेखापरीक्षण) कॅग करते. कॅगला सरकारच्या अंतर्गत असणारी महामंडळे, सरकारी कंपन्या, स्पेशल प्रोजेक्ट्स यांचे लेखापरीक्षण करावे लागते. लेखापरीक्षण केलेला अहवाल (रिपोर्ट) सरकारच्यावतीने संसदेत व विधिमंडळात मांडला जातो. या अहवलाद्वारे कॅग संबंधि कंपनीचे किंवा प्रकल्पाचे ऑडिट करून त्यामधील जमा-खर्चाचा हिशोब, आर्थिक अनियमितता कोठे झाली असेल त्याची माहिती अहवालात मांडली जाते.
कॅगचे प्रमुख कोण आहेत?
कॅगचे प्रमुख महालेखापरीक्षक असतात. त्यांची नियुक्ती राष्ट्रपतींद्वारे होते. अर्थात पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळाच्या सुचनेनुसार राष्ट्रपती महालेखापरीक्षकांनी नेमणूक करतात. ही नेमणूक 6 वर्षांसाठी असते. महालेखापरीक्षकांना प्रत्येक महिन्याला 2.5 लाख इतके वेतन दिले जाते. सध्या गिरीश चंद्रा मुर्मू हे कॅगचे महालेखापरीक्षक (Girish Chandra Murmu, GAG of India) म्हणून कार्यरत आहेत.
कॅग सरकारेद्वारे राबवलेले प्रोजक्ट्स आणि सर्व सरकारी यंत्रणांच्या खर्चाचे ऑडिट करत असल्याने त्यांच्या कामामध्ये सरकारचा हस्तक्षेप नसतो. यामध्ये पारदर्शकता असावी म्हणून कॅग संस्थेसाठी लागणारा निधी आणि इतर सुविधा या सरकारी यंत्रणेतून दिल्या जात नाहीत. कॅगवर होणारा सर्व खर्च हा कन्सॉलिडेटेल फंड ऑफ इंडिया (Consolidated Fund of India) या यंत्रणेतून दिला जातो.
कॅगचे अहवाल हे प्रत्येक अधिवेशनात सरकारकडून सादर केले जातात. या अहवालावर संसदेत किंवा विधिमंडळात चर्चा करणे अपेक्षित असते. कॅगच्या अहवालामुळे किंवा ऑडिटमुळे सरकारवर एकप्रकारचे नियंत्रण असते. तसेच सरकारी यंत्रणेकडून काही चुकीच्या गोष्टी होत असतील तर त्यावरही कॅग आपले रिपोर्ट सादर करत असते. कॅगच्या अहवालामुळे कॅग ही संस्था चर्चेत आल्याचे उदाहरण सांगायचे झाले तर, 2G स्पेक्ट्रम वितरणात केंद्र सरकारचे 1.76 अब्ज रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अहवाल कॅगने दिला होता. त्यानंतर कॅगने कोळसा घोटाळा आणि कॉमनवेल्थमधील घोटाळ्यावर प्रकाश टाकला होता. या घोटाळ्यावरील अहवालामुळे कॅग संस्था प्रकाशझोतात आली होती.
