What is Bill in Parliament: एखाद्या विषयावरील प्रस्ताव विधिमंडळ किंवा संसदेमध्ये प्रस्तावित किंवा विचाराधीन असतो; तेव्हा त्याला संसदीय भाषेत विधेयक (Bill) असे म्हटले जात. कोणतेही विधेयक हे कायदे मंडळाने (संसद / विधिमंडळ) मंजूर केल्याशिवाय त्याचे कायद्यात रुपांतर होत नाही. भारतात केंद्रीय पातळीवर संसदेमध्ये म्हणजेच लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांच्या संमतीशिवाय विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होत नाही.
राज्याच्या पातळीवर महाराष्ट्र विधिमंडळात विधानसभा आणि विधानपरिषद या दोन सभागृहांद्वारे विधेयक मांडले जाते. तिथे त्यावर साधक-बाधक चर्चा करून त्याला संपूर्ण सभागृहाची मतदानाद्वारे मान्यता घेऊन बहुमताने ते पास करावे लागते. ते विधेयक दोन्ही सभागृहात बहुमताने पास झाल्यावर संमतीसाठी ते राष्ट्रपतींकडे पाठवले जाते. राष्ट्रपतींनी त्या विधेयकाला मान्यता दिल्यानंतर सदर विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होते आणि तो कायदा त्याच्या कक्षेनुसार लागू होतो.
बिल किंवा विधेयक या शब्दाची सुरूवात कोठून झाली?
बिल (Bill) हा मूळ इंग्रजी शब्द आता मराठीत बिल या नावानेच वापरला जातो. त्याला अस्खलित मराठीत विधेयक असे म्हटले जाते. तर हा बिल शब्द सर्वप्रथम इंग्लंड आणि अमेरिकेमध्ये वापरला गेला होता. त्यावेळी बिलाचे वेगवेगळे भाग हे क्लॉज (तरतुदी) म्हणून ओळखल्या जात होत्या. आजही हीच पद्धत अवलंबवली जात आहे. फ्रान्स, बेल्जिअम, स्पेन, पोर्तुगाल या देशांमध्ये प्रस्तावित कायद्याला ‘लॉ प्रोजेक्ट’ (Law Project) म्हणून ओळखले जाते.
विधेयकामध्ये कोणत्या गोष्टी असतात?
विधेयकामध्ये प्रस्तावित कायद्याचे नाव, त्याची व्याप्ती, त्याची कारणमीमांसा, हेतू, वैशिष्ट्ये, प्रस्तावित कायद्याशी संबंधित असलेल्या घटकांच्या व्याख्या, त्यात सहभागी होणार घटक, सरकारी विभाग, अंमलबजाणी करणारी यंत्रणा आणि हा प्रस्तावित कायदा लागू कधीपासून होणार? अशा गोष्टी यात असतात. भारतात विधेयक हे संबंधित विभागाद्वारे तयार करून ते त्या मंत्र्यांद्वारे संसदेत / विधिमंडळात मांडले जाते. त्यापूर्वी सदर विधेयक कॅबिनेट मिटिंगमध्ये मांडले जाते. तिथे इतर मंत्री आणि पंतप्रधान/मुख्यमंत्री यांची संमती घेऊन त्यावर विधी व न्याय विभागाचे मत घेतले जाते. या सर्व टप्प्यातून ते पार पडले की, संबंधित विभागाचे मंत्री सदर विधेयक संसदेत/विधिमंडळात मांडतात. संसदेच्या/विधिमंडळाच्या मान्यतेनंतर शेवटी ते राष्ट्रपतींकडे पाठवले जाते. राष्ट्रपतींना त्यावर सही करून मान्यता दिल्यानंतर त्या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होते.
प्रत्येक देशात विधेयक मांडण्याची रचना बहुतांश समान आहे. फक्त तिथल्या पद्धती वेगवेगळ्या आहेत. कोणतेही विधेयक हा एक प्रस्ताव असतो. त्या प्रस्तावाद्वारे एखाद्या सामाजिक किंवा अत्यावश्यक अशा विषयावर नियम मांडले जातात आणि त्या नियमांची अंमलबजावणी कशी, केव्हा आणि कोणी करायची हे ठरवले जाते. या सर्व तरतुदींना सभागृहाची मान्यता मिळाली की, त्या प्रस्तावाचे विधेयक आणि विधेयकातून कायद्यात रूपांतर होते.
