मध्यवर्ती बँक (Central Bank) ही देशाची सर्वोच्च वित्तीय संस्था असून देशाचे आर्थिक धोरण या संस्थेमार्फत राबवले जाते. देशातील बँक व्यवस्थेला (Bank Management), चलन व्यवस्थेला (Currency Management) व अर्थव्यवस्थेला स्थिरता (Stability to Economy) प्राप्त करून देण्याचे कार्य मध्यवर्ती बँक करत असते. 1656 – 57 मध्ये स्वीडनमध्ये स्थापन झालेली रिक्स बँक ऑफ स्वीडन (Riksbank of Sweden) ही जगातील पहिली मध्यवर्ती बँक होय. 1694 मध्ये बँक ऑफ इंग्लंड (Bank of England)ची स्थापना झाली. 1913 मध्ये अमेरिकेने फेडरल रिझर्व्ह (Federal Bank) ही मध्यवर्ती बँक उभारली. भारताची रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) ही मध्यवर्ती बँक 1 एप्रिल, 1935 रोजी स्थापन झाली.
Table of contents [Show]
- मध्यवर्ती बॅंक म्हणजे काय? What is Central Bank?
- मध्यवर्ती बॅंकेची उद्दिष्ट्ये आणि मुख्य कार्ये
- रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI)
- यूएस फेडरल रिझर्व्ह सिस्टम (FED)
- युरोपियन सेंट्रल बँक (ECB)
- बँक ऑफ इंग्लंड (BOE)
- बँक ऑफ जपान (BOJ)
- स्विस नॅशनल बँक (SNB)
- बँक ऑफ कॅनडा (BOC)
- रिझर्व्ह बँक ऑफ ऑस्ट्रेलिया (RBA)
- रिझर्व्ह बँक ऑफ न्यूझीलंड (RBNZ)
मध्यवर्ती बॅंक म्हणजे काय? What is Central Bank?
प्रत्येक देशाची एक केंद्रीय संस्था असते. ही संस्था देशाच्या आर्थिक धोरणांवर देखरेख ठेवण्यासोबतच आर्थिक व्यवस्था स्थिर ठेवण्याची जबाबदार पार पाडत असते, त्या संस्थेला मध्यवर्ती बॅंक (Central Bank) म्हणतात.
मध्यवर्ती बॅंकेची उद्दिष्ट्ये आणि मुख्य कार्ये
- मध्यवर्ती बँक ही एक अशी वित्तीय संस्था (Financial Institution) आहे; जी देशाच्या चलन प्रणाली आणि धोरणावर देखरेख (Monetary system and policy monitoring) ठेवण्याचे काम करते.
- तसेच देशातील चलन पुरवठ्याचे नियमन करण्यासाठी आणि व्याज दर निश्चित करण्यासाठी ही संस्था जबाबदार असते.
- मध्यवर्ती बँका देशाचे चलनविषयक धोरण ठरवतात.
- देशातील चलन पुरवठा काही वेळेस शिथिल करून तर काही वेळेस त्यावर रोख लावून मध्यवर्ती बँका देशाची अर्थव्यवस्था स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न करतात.
- मध्यवर्ती बँक बँकिंग उद्योगासाठी आवश्यकता असलेल्या बाबींचा पूर्तता करत असते.
- मध्यवर्ती बँक संकटकाळात वित्तीय संस्था आणि काही अपवादात्मक घटनांदरम्यान देशातील सरकारला कर्ज देऊ शकते.
बहुतांश मध्यवर्ती बॅंका स्वतंत्र असून, त्या देशातील सरकार आणि सर्वसामान्य जनतेच्या हितासाठी विविध निर्णय घेत असतात. आज आपण भारतातील मध्यवर्ती बॅंकेबरोबरच इतर महत्त्वाच्या देशातील मध्यवर्ती बॅंकांची माहिती घेणार आहोत.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI)
भारताची रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ही मध्यवर्ती बँक 1 एप्रिल 1935 रोजी स्थापन करण्यात आली. आवश्यकतेनुसार भारतीय चलनी नोटांची छपाई, भारताची गंगाजळी राखणे, आर्थिक स्थिती राखणे, तसेच भारतीय चलन आणि पत यांचे रक्षण करणे, ही आरबीआय बॅंकेची मुख्य उद्दिष्ट आहेत. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या दिशादर्शकामध्ये 21 सदस्यीय केंद्रीय संचालक मंडळ असते. ज्यात, गव्हर्नर, चार डेप्युटी गव्हर्नर, दोन वित्त मंत्रालयाचे प्रतिनिधी (सामान्यत: आर्थिक व्यवहार सचिव आणि वित्तीय सेवा सचिव), दहा सरकारने नामनिर्देशित केलेल्या व्यक्ती आणि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई आणि दिल्ली या 4 कार्यालयातील संचालक मंडळांचे प्रतिनिधि यात असतात. या प्रत्येक स्थानिक मंडळामध्ये प्रादेशिक हितसंबंधांचे आणि सहकारी आणि देशी बँकांच्या हिताचे प्रतिनिधित्व करणारे पाच सदस्य असतात.
यूएस फेडरल रिझर्व्ह सिस्टम (FED)
फेडरल रिझर्व्ह, सामान्यतः फेड म्हणून ओळखले जाते, ही युनायटेड स्टेट्सची मध्यवर्ती बँक आहे. ही जगातील सर्वात प्रभावशाली मध्यवर्ती बँक आहे. जगातील सर्व चलन व्यवहारांपैकी अंदाजे 90 टक्के व्यवहारांसाठी अमेरिकन डॉलर (US Dollar) वापरला जात असल्याने, अनेक चलनांच्या मूल्यमापनावर फेडच्या (FED) अधिकाराचा मोठा प्रभाव पडतो. चलनविषयक धोरण, आर्थिक स्थिरता, वैयक्तिक वित्तीय संस्थांची सुदृढता, पेमेंट आणि सेटलमेंट सिस्टमची सुरक्षितता आणि ग्राहक संरक्षण यांना प्रोत्साहन देणे हे या बँकेचे प्रमुख कार्ये आहे.
युरोपियन सेंट्रल बँक (ECB)
युरोपियन सेंट्रल बँक (ECB) ची स्थापना 1999 मध्ये झाली. ECB ची गव्हर्निंग कौन्सिल हा एक गट आहे जो चलनविषयक धोरणातील बदलांवर निर्णय घेतो. कौन्सिलमध्ये ECB च्या कार्यकारी मंडळाचे सहा सदस्य, तसेच 19 युरोझोन देशांतील सर्व राष्ट्रीय मध्यवर्ती बँकांचे गव्हर्नर यांचा समावेश होतो. किमती स्थिर ठेवणे हे बँकेचे कार्य आहे. बँकेच्या धोरणात्मक बैठका साधारणत: वर्षातून 11 वेळा होतात.
बँक ऑफ इंग्लंड (BOE)
बँक ऑफ इंग्लंड (BOE) ही सार्वजनिक बॅंक असून, संसदेद्वारे ब्रिटिश नागरिकांना याचा अहवाल दिला जातो. 1694 मध्ये स्थापन झालेली ही बॅंक जगातील सर्वात प्रभावी मध्यवर्ती बँकांपैकी एक म्हणून ओळखली जाते. त्याचे ध्येय आर्थिक प्रणालींमध्ये स्थिरता राखणे हे आहे. बॅंक ऑफ इंग्लंड मध्यवर्ती बँकेचे चलनवाढीचे लक्ष्य 2 टक्के आहे. देशाच्या वित्तीय संस्थांची सुदृढता, त्याच्या चलनाची सुरक्षा करणे बँकेचे महत्त्वाचे काम आहे. बँकेची चलनविषयक धोरण समिती ही नऊ सदस्यांची आहे. यामध्ये गव्हर्नर, तीन डेप्युटी गव्हर्नर, एक मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ आणि चार बाहेरील तज्ज्ञ असतात. बँकेची चलनविषयक धोरण समिती वर्षातून 8 वेळा आपले धोरण जाहीर करत असते.
बँक ऑफ जपान (BOJ)
बँक ऑफ जपान (BOJ) ने 1882 मध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. देशातील चलनवाढ आणि आर्थिवक व्यवस्था स्थिर ठेवणे, हे बॅंकेचे मुख्य ध्येय आहे. जपान देश बऱ्याच गोष्टींसाठी निर्यातीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे बॅंक ऑफ जपान अधिककरून देशाचे चलन मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न करत असते. बँकेच्या चलनविषयक धोरण समितीमध्ये गव्हर्नर, दोन डेप्युटी गव्हर्नर आणि इतर सहा सदस्य असतात.
स्विस नॅशनल बँक (SNB)
स्विस नॅशनल बँक ही एक स्वतंत्र बँक आहे; जी देशाच्या चलनविषयक धोरणासाठी जबाबदार आहे. देशातील आर्थिक परिस्थितीचे निरीक्षण करताना किमतीची स्थिरता राखणे हे त्याचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. स्विस नॅशनल बँकेची बर्न आणि झुरिच या दोन ठिकाणी कार्यालये आहेत. जपानप्रमाणेच स्वित्झर्लंडही निर्यातीवर अवलंबून आहे. बँकेच्या नियामक मंडळामध्ये तीन व्यक्तींची समिती असते. जी देशातील व्याजदरांबाबतचे निर्णय घेत असते. इतर मध्यवर्ती बँकांच्या तुलनेत, स्विस नॅशनल बँक विशिष्ट लक्ष्य दराऐवजी व्याज दर बँड निर्धारित करण्याबर भर देत असते. बँका नियमांचे पालन करत आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी स्विस नॅशनल बँकेच्या समितीची त्रैमासिक बैठक होत असते.
बँक ऑफ कॅनडा (BOC)
कॅनडाच्या मध्यवर्ती बँकेला बँक ऑफ कॅनडा म्हणतात. कॅनडाच्या अर्थव्यवस्थेत आणि आर्थिक प्रणालीमध्ये स्थिरता आणणे हे बँकेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. चलनविषयक धोरण लागू करणे,तसेच कॅनडाच्या चलनाचे मूल्य आणि पुरवठा राखणे तसेच सार्वजनिक कर्जाचे व्यवस्थापनही बँक करत असते. तसेच मध्यवर्ती बँकेचे महागाई दर 1 ते 3 टक्क्याचे लक्ष्य आहे आणि ते 2 टक्क्याच्या जवळ ठेवण्याचे उद्दिष्ट आहे. BOC मधील चलनविषयक धोरण निर्णय गव्हर्निंग कौन्सिलच्या एकमताने घेतले जातात, ज्यामध्ये बँकेचे गव्हर्नर, वरिष्ठ डेप्युटी गव्हर्नर आणि चार डेप्युटी गव्हर्नर असतात. कार्यकारी परिषद, जी गव्हर्निंग कौन्सिल आणि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (सीओओ) यांनी बनलेली असते, बँकेच्या धोरणात्मक दिशानिर्देशाचा मसुदा तयार करते. बँक ऑफ कॅनडाची (BOC) परिषद वर्षातून 8 वेळा भेटत असते.
रिझर्व्ह बँक ऑफ ऑस्ट्रेलिया (RBA)
रिझर्व्ह बँक ऑफ ऑस्ट्रेलियाची कार्ये देशाच्या रिझर्व्ह बँक कायदा 1959 द्वारे निर्धारित केली आहेत. बँकेचे चलन स्थिर आहे याची खात्री करणे, संपूर्ण रोजगाराची देखभाल करणे आणि ऑस्ट्रेलियातील लोकांची आर्थिक समृद्धी आणि कल्याण करणे बँकेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. RBA च्या चलनविषयक धोरण समितीमध्ये मध्यवर्ती बँकेचे गव्हर्नर, डेप्युटी गव्हर्नर, खजिनदाराचे सचिव आणि सहा स्वतंत्र सदस्य असतात. या व्यक्तींची नियुक्ती फेडरल सरकारद्वारे केली जाते. सेंट्रल बँकेचे चलनवाढीचे लक्ष्य दरवर्षी 2 ते 3 टक्के आहे. समितीची बैठक वर्षातून 11 वेळा होते.
रिझर्व्ह बँक ऑफ न्यूझीलंड (RBNZ)
न्यूझीलंडची अर्थव्यवस्था आणि चलनविषयक धोरण रिझर्व्ह बँक ऑफ न्यूझीलंड (RBNZ) ठरवत असते. RBNZ ची चलनवाढ लक्ष्य श्रेणी 1 ते 3 टक्के आहे, जी 2000 सालापासून सुरू आहे. परंतु ते मध्यम मुदतीच्या 1.5 टक्क्याच्या लक्ष्यावर लक्ष केंद्रित करते, जे त्यांनी 2018 वर्षाच्या शेवटी घोषित केले होते. चलनविषयक धोरणावर निर्णय घेण्याचा अधिकार मध्यवर्ती बँकेच्या गव्हर्नरांकडे आहे. बँकेच्या समितीची वर्षातून आठ वेळा बैठक होते.
इथे आपण जगातील सर्वात शक्तिशाली मध्यवर्ती बँकांची माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न कला. या विविध देशातील मध्यवर्ती बँकांची संरचना जरी भिन्न असली, तरी त्यांचे कार्य समान आहे. ते म्हणजे त्यांच्या राष्ट्रांची आर्थिक समृद्धी सुनिश्चित करणे, आर्थिक व्यवस्थेवर देखरेख ठेवणे आणि देशाच्या चलनावर नियंत्रण ठेवणे. जागतिक अर्थव्यवस्था नियंत्रणात राहावी यासाठी या बँका अनेकदा एकत्रित काम करतात.
