Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

Budget 2023: सरकारकडून रिअल इस्टेट क्षेत्राच्या काय अपेक्षा आहेत? जाणून घ्या

Budget 2023

Budget 2023: गेल्या अनेक दशकांपासून अनेक लोक रिअल इस्टेट व्यवसायाशी निगडीत आहेत, त्यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा देण्याबरोबरच सरकारने हे करणे आवश्यक आहे, हे विकासकांना खूप दिवसांपासून जाणवत आहे. जाणून घेऊ आणखी काय अपेक्षा आहेत.

Budget 2023: केंद्र सरकार आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळातील शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी रोजी सादर करणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या या अर्थसंकल्पाकडून देशातील अनेक क्षेत्रांना मोठ्या आशा आहेत, रिअल इस्टेट क्षेत्र देखील त्यापैकी एक आहे. कोरोना महामारीनंतर आता रिअल इस्टेट क्षेत्राने हळूहळू वेग पकडण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे आता विकासक ते प्रकल्प पूर्ण करण्यात व्यस्त आहेत. जे कोरोना महामारीमुळे बंद झाले होते. यासोबतच आता विकासकही अनेक नवीन प्रकल्प सुरू करत आहेत. अशा परिस्थितीत रिअल इस्टेट क्षेत्राच्या वाढीचा वेग वाढवण्यासाठी सरकारकडून रिअल इस्टेट क्षेत्राला खूप अपेक्षा आहेत.

डेव्हलपर्सना खूप फायदा होणार….. (Developers will benefit a lot….)

गेल्या अनेक दशकांपासून अनेक लोक रिअल इस्टेट व्यवसायाशी निगडीत आहेत, त्यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा देण्याबरोबरच सरकारने हे करणे आवश्यक आहे, हे विकासकांना खूप दिवसांपासून जाणवत आहे. विंडो क्लिअरन्स सिस्टीम बनवणे. कारण जेव्हा आपण एखादा प्रकल्प सुरू करतो तेव्हा आपल्याला इतक्या विभागांकडून मंजुरी घ्यावी लागते की प्रकल्प सुरू होण्यापूर्वीच या प्रक्रियेला बराच वेळ लागतो. त्यामुळे सरकारने या अर्थसंकल्पात सिंगल विंडो क्लिअरन्स सिस्टीम आणल्यास विकासकांना याचा मोठा फायदा होईल आणि रिअल इस्टेट क्षेत्राच्या विकासाचा वेग अनेक पटींनी वाढेल.

आज रिअल इस्टेट हा क्षेत्राच्या विकासाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. या अर्थसंकल्पात विकासकांच्या आशा-आकांक्षा प्रतिबिंबित केल्या पाहिजेत, जे अजूनही साथीच्या रोगामुळे झगडत आहेत. रिअल इस्टेट क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा देण्याची सर्वाधिक मागणी आहे. निवासी विभागातील निरोगी वाढीस प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने स्थिर आणि कमी व्याजदर राखला पाहिजे. याकडे लक्ष द्यावे लागेल. जेणेकरून स्थिर ईएमआय आणि उच्च गृहनिर्माण क्षेत्रात मागणी कायम आहे.

आर्थिक अर्थसंकल्पाकडूनही खूप अपेक्षा आहेत.. (Expectations are also high from the financial budget)

यंदाच्या आर्थिक अर्थसंकल्पाकडून खूप अपेक्षा आहेत. रिअल इस्टेट क्षेत्रातील सध्या सुरू असलेल्या समस्या सोडवण्यावर अर्थसंकल्पात भर दिला पाहिजे. अर्थमंत्र्यांनी रिअलटर्सची दिवाळखोरी कर्जे आणि प्रकल्प वितरणास होणारा विलंब यांचा आढावा घ्यावा. बँकांकडून आकारण्यात येणाऱ्या गृहकर्जाच्या व्याजदरावरील करात सवलत अर्थसंकल्पात आणावी.