Loan defaulters Rights: कोणतेही खर्च भागवण्यासाठी किंवा वस्तू, मालमत्ता खरेदी करताना खिशात सगळे पैसे असतीलच असे नाही. कर्जाचा पर्याय अनेकजण आजमावून पाहतात. सुलभ हप्त्याने कर्जफेड करता येते आणि वेळेवर पैशांची गरजही पूर्ण होते. मात्र, वैयक्तिक आणि इतर आर्थिक अडचणीमुळे सगळ्यांनाच कर्जाचे हप्ते वेळेवर भरता येतातच असे नाही.
कर्जाचे हप्ते थकण्यास किंवा संपूर्ण कर्जाची रक्कम बुडीत निघण्यामागे अनेक कारणे आहेत. मात्र, कर्जदार कोणत्या अडचणींतून जात आहे याचा विचार न करता बँक किंवा वित्तसंस्था अनेकवेळा कर्जदाराला मानसिक त्रास देते. त्याची वसूली पथकाकडून धमकी, शिवीगाळही केली जाते. मात्र, अशा परिस्थितीत कर्जदाराकडे कोणते कायदेशीर पर्याय उपलब्ध आहेत ते पाहूया.
कर्जदाराचे कायदेशीर अधिकार
जर कर्जाचे हप्ते थकले असतील आणि हे पैसे भरण्यास कर्जदार आर्थिकदृष्या सक्षम नसेल तर कर्जाच्या हप्त्यांची पुनर्रचना केली जाते. म्हणजेच कालावधी आणखी वाढून कमी इएमआयद्वारे कर्जफेड करता येऊ शकते. यासाठी बँकेशी संपर्क साधा. जर 10 लाख रुपये कर्जापैकी 5 लाख रुपये कर्जफेड झाली आहे. मात्र, उर्वरित 5 लाखांसाठी तुम्ही कर्जाचे हप्ते पुन्हा नव्याने बनवून घेऊ शकता.
जर कर्ज वसूली पथकाने शिवीगाळ, धमकी, मालमत्तेचे नुकसान केल्यास पोलिसांत तक्रार करू शकता. तसेच बँक व्यवस्थापनाकडेही करू शकता.
कर्ज थकल्यास वित्तसंस्थेकडून कायदेशीर नोटीस घेण्याचा अधिकार कर्जदाराला आहे. त्याशिवाय वित्तसंस्था कारवाई करू शकत नाही.
बुडीत कर्जाची प्रकरणे हाताळताना कर्जदाराशी योग्य व्यवहार करावा, अशा सूचना आरबीआयने बँकांना दिल्या आहेत.
प्रत्येक कर्जदाराची आर्थिक स्थिती वेगवेगळी असते. त्यामुळे कर्जदाराच्या आर्थिक स्थितीनुसार वित्तसंस्थेने निर्णय घ्यावा. बँक आणि कर्जदार दोघांमध्ये संवाद हवा. त्यातून तोडगा काढण्याचा अधिकार कर्जदाराला आहे.
बँक आणि कर्जदार यांच्यामध्ये परतेफेडीवरुन काही वाद असेल. तसेच त्यामुळे कर्ज थकले असेल तर हा वाद सोडवण्यासाठी कर्जदार कायदेशीर मदतही मिळवू शकतो.
