केंद्र सरकारने वाहन भंगार धोरण (Vehicle Scrappage Policy) लागू केले आहे. त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी सरकारच्या सर्व मंत्रालयातील आणि विविध विभागातील 15 वर्षांहून जुनी वाहने भंगारात काढण्यात येणार आहेत. अर्थ मंत्रालयाने सर्व खात्यांना आणि विभागांना तसे निर्देश दिले आहेत. प्रदूषण कमी करणे, इंधन कार्यक्षमता आणि प्रवाशी सुरक्षा यासाठी भंगार वाहन धोरण लागू करण्यात आले आहे.
निती आयोग आणि रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने भंगार वाहन धोरण तयार केले आहे. यात प्रदूषण कमी करण्याचा एक व्यापक उपक्रम भंगार वाहन धोरणातून राबवण्यात येणार आहे. त्यानुसार खासगी कार 20 वर्षांनी आणि कमर्शिअल वाहनांसाठी 15 वर्षानंतर भंगारासाठी पात्र ठरणार आहेत.
एप्रिल 2023 पासून वाहनांची तपासणी करणारी यंत्रणा कार्यान्वित होणार आहे. या तपासणीमधून संबधित वाहन किती प्रमाणात प्रदूषण करते याची माहिती मिळणार आहे. फिटनेस टेस्टमध्ये जी वाहने पास होतील त्यांना 10 ते 15% रोड टॅक्स लावला जाणार आहे. भंगार वाहने स्वीकारण्यासाठी ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन्स आणि स्क्रॅपिंग फॅसिलिटी सुरु करण्यात येणार आहे.
वाहन भंगार धोरण काय आहे? (What is Vehicle Scrappage Policy)
वाहन जस जसे जुने होते तसे ते प्रदूषण करते असे समजले जाते. त्यामुळे वाहनांच्या वयोमर्यादा 15 वर्षांपर्यंत निश्चित केली आहे.15 वर्षांनंतर मोटार भंगारात काढण्यासाठी सरकारने व्हेईकल स्क्रॅपेज पॉलिसी म्हणजेच भंगार वाहन धोरण मंजूर केले आहे. स्क्रॅपिंगचा अर्थ भंगारात काढणे. एखाद्या व्यक्तीकडे १५ वर्षांपेक्षा जुनी कार असेल तर त्या वाहनाचं रजिस्ट्रेशन रद्द केलं जाईल. ज्यामुळे ही गाडी रस्त्यावर चालवता येणार नाही. तसेच नियमांचे उल्लंघन करुन वाहन चालवल्यास वाहनधारकाला दंड भरावा लागेल.
वाहन भंगार धोरणाचे फायदे (Benefits of Vehicle Scrappage Policy)
- जुनी वाहने नवीन वाहनांच्या तुलनेत कित्येकपट प्रदूषण करतात.ही वाहने भंगारात काढल्यास प्रदूषण पातळी कमी होईल.
- जुन्या वाहनांच्या तुलनेत नवीन वाहनांची इंधन कार्यक्षमता अधिक आहे.
- ग्राहकांसाठी नव्या वाहनासाठीचा इंधनावरील खर्च कमी होईल आणि देखभाल खर्च मर्यादित असेल.
