41 कामगार, 400 तास प्रयत्न आणि कोट्यावधी रुपयांचा खर्च; जाणून घ्या उत्तराखंड बचाव मोहिमेची संपूर्ण आकडेवारी

उत्तराखंडमधील उत्तरकाशी जिल्ह्यातील बोगदा दुर्घटनेत अडकलेल्या कामगारांना सुखरुप बाहेर काढण्यात यश आले आहे. जवळपास 17 दिवस हे कामगार या बोगद्यात अडकले होते. अनेक अडथळे पार केल्यावर जवळपास 400 तासांच्या अथक प्रयत्नानंतर या कामगारांना बाहेर काढण्यात आले. या बचाव मोहिमेत विविध संस्थांचे शेकडो कर्मचाऱ्यांच्या सहभाग होता.

ही दुर्घटना टाळता आली असती का ? अशा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. याशिवाय, बचाव मोहिमेवर कोट्यावधी रुपये खर्च करण्यात आले. ज्या सिलक्यारा बोगद्यात कामगार अडकले होते, तो चार धाम प्रोजेक्टचा भाग आहे. कोट्यावधी रुपये खर्चून चार धाम योजनेची निर्मिती केली जात आहे. मात्र, आता दुर्घटनेनंतर या संपूर्ण योजनेवरच प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. 

चार धाम प्रकल्प नक्की काय आहे ? यासाठी किती खर्च केला जाणार आहे ? दुर्घटनेनंतर सिलक्यारा बोगद्याचे काम पुढे चालू राहणार आहे की नाही ? या प्रश्नांची उत्तरे आकडेवारीच्या माध्यमातून समजून घेऊयात. 

बोगदा दुर्घटनेत किती कामगार अडकले होते ?

12 नोव्हेंबरला उत्तरकाशीमधील सिलक्यारा येथे बोगद्याचे काम सुरू असताना भूस्खलन झाल्याने 41 कामगार आत अडकले होते. यात हिमाचल प्रदेशमधील 1, आसाम व उत्तराखंडमधील प्रत्येकी 2, पश्चिम बंगालमधील 3, ओडिसा व बिहारमधील प्रत्येकी 5, उत्तर प्रदेशमधील 8 आणि झारखंडमधील 15 कामगारांचा समावेश होता. जवळपास 17 दिवस चाललेल्या बचाव मोहिमेनंतर सर्व कामगारांना सुखरूप बाहेर काढण्यात आले.

बोगद्यात अडकलेल्या कामगारांना किती पगार ?

इंडियन एक्सप्रेसच्या रिपोर्टनुसार, बोगद्यात अडकलेल्या कर्मचाऱ्यांचा पगार हा 18 हजार ते 24 हजार रुपये आहे. यातील कुशल कामगारांचा पगार हा 24 हजार रुपये तर अकुशल कामगारांचा पगार हा 18 हजार रुपये आहे. 

तसेच, या बोगद्यात अडकलेल्या 41 कामगारांना उत्तराखंड सरकारद्वारे प्रत्येकी 1 लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. एवढेच नाही तर कर्मचाऱ्यांना बाहेर काढण्यासाठी बचाव मोहिमेत सहभागी असलेल्या कर्मचाऱ्यांना देखील 50 हजार रुपये दिले जाणार आहेत. कामगार बोगद्यात अडकलेल्या कर्मचाऱ्यांचे नातेवाईक देखील घटनास्थळी दाखल झाले होते. कामगारांच्या नातेवाईकांच्या राहण्याचा, प्रवासाचा खर्च देखील सरकारकडून उचलण्यात आला.

‘ऑपरेशन जिंदगी ’  

या दुर्घटनेत अडकलेल्या कामगारांना बाहेर काढण्यासाठी उत्तराखंड सरकारद्वारे जी बचाव मोहीम राबविण्यात आली त्याला  ‘ ऑपरेशन जिंदगी ’ असे नाव देण्यात आले होते. या बचाव मोहिमेत जवळपास डझनभर संस्था आणि 1 हजार पेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांचा समावेश होता.

पोलीस विभागाचे 189, सीमा रस्ते संघटनेचे ( BRO) 38, आरोग्य विभागाचे 106, एनडीआरएफचे 67, भारत-तिबेट सीमा पोलीसांचे 77, राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलाचे 39 (एस.डी.आर.एफ.), उत्तरकाशी पाणी पुरवठा विभागाचे 46, वीज विभागाचे 32 व खासगी कर्मचाऱ्यांसह 1 हजार पेक्षा अधिक कर्मचारी या बचाव मोहिमेत सहभागी झाले होते. 

आत अडकलेल्या कर्मचाऱ्यांना बाहेर काढण्यासाठी एकाचवेळी वेगवेगळ्या मोहिमांवर काम केले जात होते. तसेच, या कर्मचाऱ्यांना कंप्रेस्ड पाइपच्या माध्यमातून ऑक्सिजन, अन्न-पाण्याचा पुरवठा केला जात होता. कर्मचाऱ्यांना बाहेर काढण्यासाठी विविध तज्ञ व मशीन्सची मदत घेण्यात आली. जमिनीत छेद पाडणाऱ्या ऑगर मशीनचा देखील वापर करण्यात आला. मात्र, यात देखील अडथळे आल्याने अखेर रॅट होल मायनर्सची मदत घेण्यात आली.

रॅट होल मायनिंग काय आहे ? 

जेथे मशीन्स निरुपयोगी ठरल्या, त्याठिकाणी मानवी श्रम काम आले. बचाव मोहिमेत तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्यात आला. मशीन्सचा वापर करून बोगद्याच्या प्रवेशद्वाराजवळील ढिगारा हटविण्याचे काम करण्यात आले. मात्र, यात अडथळे आल्यानंतर अखेर रॅट होल मायनर्सची मदत घेण्यात आली. 

रॅट होल मायनिंगचा उपयोग प्रामुख्याने खाणकामात होतो. खनिजे, कोळसा काढण्यासाठी याचा उपयोग केला जातो. हे कामगार हाताना व छोट्या अवजारांनी जमिनीत छिद्र पाडतात. 2014 साली राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने ( NGT) अशाप्रकारच्या कामावर बंदी देखील घातली होती. आता याच पद्धतीचा वापर करून कामगारांना यशस्वीरित्या बाहेर काढण्यात आले. 

बचाव मोहिमेसाठी किती खर्च आला ?  

कामगारांना बाहेर काढण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या बचाव मोहिमेसाठी किती खर्च आला याची आकडेवारी अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही. परंतु, हा खर्च निश्चितच कोट्यावधी रुपये असण्याचा अंदाज आहे. मोहिमेत अनेक संस्था व जवळपास 1 हजार कर्मचारी सहभागी होती. 

बोगद्यात अडकलेल्या 41 कामगारांच्या नातेवाईकांच्या प्रवास, जेवण व राहण्याचा सर्व खर्च उत्तराखंड सरकारद्वारे करण्यात आला. कामगारांना बाहेर काढण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या मशीन्सची किंमत देखील लाखो रुपये आहे. त्यामुळे या बचाव मोहिमेसाठी कोट्यावधी रुपये खर्च आला असण्याचा अंदाज आहे.

या मोहिमेत रॉकवेल एंटरप्रायझेसच्या कर्मचाऱ्यांनी रॅट होल मायनिंगचे काम केले. विशेष म्हणजे या कामासाठी त्यांनी कोणतेही पैसे घेतले नाहीत. रॉकवेल एंटरप्रायझेसचे वकील हसन यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, त्यांनी या बचाव कार्यात भाग घेण्यासाठी त्यांनी कोणतेही पैसे घेतले नाहीत.

चार धाम प्रकल्प काय आहे ?

उत्तरकाशीमधील सिलक्यारा येथे काम सुरू असताना ढासळलेला बोगदा चार धाम प्रकल्पाचा भाग आहे. हा केंद्र सरकारचा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प असून, डिसेंबर 2016 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींद्वारे याची घोषणा करण्यात आली होती. सुरुवातीला याला  ' ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट ' असे नाव देण्यात आले होते. मात्र, नंतर यात बदल करून  ' चारधाम प्रोजेक्ट ' असे नाव करण्यात आले.

या प्रकल्पाचे काम 2017 साली सुरू झाले होते व आतापर्यंत 75 टक्के काम पूर्ण झाले आहे.  या अंतर्गत केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री आणि यमुनोत्री या उत्तराखंडमधील 4 तीर्थस्थळांना हायवेच्या मदतीने एकमेकांशी जोडले जाणार आहे. चार धाम प्रकल्पांतर्गत जवळपास 889 किमी रस्त्याच्या रुंदीत वाढ करून त्यांना हायवेमध्ये बदलले जाईल. या रस्त्यांमध्ये दुहेरी वाहतुकीच्या उद्देशाने बदल केला जात आहे.  मात्र, याआधी देखील रस्त्यांची रुदी वाढवण्यावर पर्यावरणतज्ञांना आक्षेप घेतला होता. यामुळे भूस्खलन अधिक प्रमाणात होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली होती.

उत्तरकाशी यथे ज्या बोगद्याचे काम सुरू होते, तो याच प्रकल्पाचा भाग आहे. राडी नावाचा डोंगर पोखरून सिलक्यारा ते बरकोटला जोडणारा बोगदा तयार केला जाणार आहे. 4.5 किमी लांबीचा हा बोगदा उत्तराखंड राज्यातून जाणाऱ्या  NH- 134 रस्त्यावर पडतो. या बोगद्यामुळे धारासून ते यमुनोत्रीचा प्रवास सोपा होईल.

चार धाम प्रकल्पासाठी किती खर्च येणार ?

संपूर्ण चार धाम प्रकल्पासाठी जवळपास 12 हजार कोटी रुपये खर्च येण्याची शक्यता आहे. हा संपूर्ण प्रकल्प डिसेंबर 2024 पर्यंत पूर्ण होऊ शकतो. तसेच, सिलक्यारा ते बारकोटला जोडणाऱ्या बोगद्याच्या निर्मितीसाठी केंद्र सरकारद्वारे फेब्रुवारी 2018 मध्ये मंजूरी देण्यात आली होती. 

या बोगद्याच्या बांधकामासाठी 1,119.69 कोटी रुपये खर्च येण्याचा अंदाज आहे. तर भूसंपादन व पुनर्वसनाचा खर्च जोडल्यास हा आकडा 1383.78 कोटी रुपयांपर्यंत जाईल. बोगद्याचे काम 4 वर्षात पूर्ण होईल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. मात्र, आता काम पूर्ण होण्यासाठी मे 2024 पर्यंतची वाट पाहावी लागू शकते. तसेच, या दुर्घटनेमुळे काम पूर्ण होण्यासाठी अजून विलंब होऊ शकतो व खर्चात देखील वाढ होण्याची शक्यता आहे. 

चार धाम प्रकल्प सरकारसाठी महत्त्वाचा असण्यामागचे प्रमुख कारण हे राज्य सरकारला यातून मिळणारा महसूल आहे. चार धाम यात्रेतून उत्तराखंड सरकारला दरवर्षी जवळपास 7500 कोटी रुपये महसूल प्राप्त होतो. दरवर्षी लाखो लोक येथे प्रवास करतात. या प्रकल्पामुळे यात्रेकरूना प्रवास करणे सोपे होणार आहे.   

दुर्घटनेनंतर देखील बोगद्याचे काम पूर्ण होणार का ?

या दुर्घटनेनंतर बोगद्याचे काम पूर्ण   होण्यासाठी निश्चित केलेल्या कालावधीपेक्षा अधिक विलंब होण्याची शक्यता आहे. यामुळे खर्चात देखील वाढ होऊ शकते. बीबीसी हिंदीच्या रिपोर्टनुसार, दुर्घटनेनंतर देखील लवकरच बोगद्याचे काम पुन्हा सुरू केले जाणार आहे. 

एनएचआयडीसीएलचे महाव्यवस्थापक कर्नल दीपक पाटील यांनी माहिती दिली की, बोगद्याचे काम सुरू करण्यासाठी तयारीला लागलो आहे. पुढील 5-6 महिन्यात काम पुर्ण होण्याची शक्यता आहे.

दोन दिवसांचा ब्रेक घेऊन बोगद्यासमोर कोसळलेला भाग काढण्याचे काम सुरू केले जाणार आहे. तसेच, बोगद्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर आप्तकालीन स्थितीत बाहेर पडण्यासाठी देखील रस्ता केला जाणार आहे.

दुर्घटना टाळता आली असती का ? 

चार धाम प्रकल्पाच्या घोषणेपासूनच सातत्याने यावर आक्षेप घेण्यात येत आहे. रस्ते रुंदीकरणामुळे भूस्खलनाच्या घटनांमध्ये वाढ होऊ शकते, असा दावा तज्ञांकडून सातत्याने केला जात आहे. याशिवाय, या कामासाठी शेकडो झाडे देखील कापण्यात आली. विकासकामांसाठी पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे म्हटले जात आहे. 

हिमालयीन प्रदेशाची भूगर्भीय रचना गुंतागुंतीची आहे. येथील पर्वतरांगा या गाळापासून तयार झालेल्या असल्याने सर्वच ठिकाणी खडक समान नाहीत. यामुळे अनेकदा उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश सारख्या राज्यांमध्ये भुस्खलनाच्या घटना पाहायला मिळतात. घटनास्थळी मशीन्स घेऊन जाताना देखील सावधगिरी बाळगावी लागली. कारण, मोठ्या मशीन्समुळे देखील भूस्खलन होण्याची शक्यता होती.

टाईम्स ऑफ इंडियाच्या रिपोर्टनुसार, नैसर्गिक आपत्तीमुळे मागील 3 महिन्यात उत्तराखंडमध्ये जवळपास 100 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. यात सर्वाधिक मृत्यू भूस्खलनामुळे झाले आहेत. तसेच, भूस्खलनाच्या घटनांमध्ये वाढ देखील पाहायला मिळत आहे. यावर्षी अशा 1100 पेक्षा अधिक घटना घडल्या आहेत. 2022 मध्ये हा आकडा 245 व 2021 मध्ये 354 होता. या नैसर्गिक आपत्तीमुळे उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेशचे दरवर्षी कोट्यावधी रुपयांचे नुकसान होत आहे.

बोगद्याचे काम करत असताना खडकांचा योग्यरित्या अभ्यास करून खोदकाम करणे आवश्यक असल्याचे देखील तज्ञ सांगतात. यामुळे अशा घटना टाळण्यास मदत मिळू शकते. तसेच, बोगद्यात एस्केप रुट नसल्याने देखील प्रश्न उपस्थित केले जात आहे. नियमानुसार, 3 किमीपेक्षा लांब बोगद्यासाठी एस्केप रुट असणे आवश्यक आहे. तसेच, या बोगद्याचे सेफ्टी ऑडिट देखील केले जाणार आहे. चौकशीत ही घटना कशामुळे घडली, याची कारणे समोर येतीलच. यामुळे भविष्यात होणाऱ्या घटना टाळल्या जाऊ शकतात व बचाव मोहिमेवर होणारा खर्च, दुर्घटनेमुळे होणारे कोट्यावधी रुपयांचे नुकसान टाळता येईल.