देशाच्या आर्थिक विकासासाठी उद्योजकतेचे महत्त्व पटवून देताना, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी पात्र स्टार्ट अप्सना आयकर सवलतींचा समावेश करण्याचा कालावधी 31 मार्च 2024 पर्यंत आणखी एक वर्ष वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडला. कर सवलती यापूर्वीच मार्च 2023 पर्यंत उपलब्ध होत्या.
‘’सरकारने स्टार्ट अप्ससाठी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत आणि त्यांचे सकारात्मक परिणाम दिसून आले आहेत. भारत आता जागतिक स्तरावर स्टार्ट-अपसाठी तिसरी सर्वात मोठी इकोसिस्टम आहे आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये नावीन्य आणि गुणवत्तेत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे,” असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24 सादर करताना म्हटले आहे.
स्टार्ट-अप्सच्या शेअरहोल्डिंगमध्ये बदल करताना तोट्याच्या कॅरी फॉरवर्डचा फायदा चालू सात वर्षांवरून 10 वर्षांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्तावही अर्थमंत्र्यांनी मांडला.
जानेवारी 2016 मध्ये सरकारने स्टार्टअप इकोसिस्टममध्ये नवकल्पना वाढवण्यासाठी आणि खाजगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक मजबूत इकोसिस्टम तयार करण्यासाठी स्टार्टअप इंडिया उपक्रम सुरू केला. तेव्हापासून देशात स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक पावले उचलली जात आहेत.
गेल्या वर्षीही देशात स्टार्टअप संस्कृतीला चालना देण्यात आली. यासाठी 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात स्टार्टअप्सना तीन वर्षांसाठी करमुक्त करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. सरकार विशेषत: अशा क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करेल ज्यामध्ये रोजगार मिळण्याच्या जास्तीत जास्त शक्यता आहेत. अर्थमंत्र्यांनी 31 मार्च 2024 पर्यंत समाविष्ट असलेल्या स्टार्टअप्सना कर लाभ वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. यामुळे स्टार्टअप ना उभारी घेण्यास मदत होणार आहे. परिणामी देशभरात नवीन स्टार्ट अप निर्माण होण्यास आणि त्यातून रोजगार निर्मिती आणि उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होऊ शकेल.
