मार्च महिना आला की करदाते, नोकरदार माहिती व कर बचतीचे पर्याय शोधत असतात. भारतीय कर कायद्यात अनेक अपवादात्मक सुधार झाले आहेत. अशाच एका भारतीय कायदा प्रणालीतील सुधाबद्दल आपण जाणून घेणार आहोत. एखादा व्यक्ती परदेशात सेवा प्रदान करतो. या सेवेच्या मोबदल्यात मिळणाऱ्या उत्पन्नावरील कर भारत व संबंधित देश आकारत असे. यामुळे करदात्यांचे मोठे नुकसान होवून च्या उत्पन्नातील बहुतांश भाग कर स्वरूपात सरकारच्या तिजोरीत जमा व्हायचा. यामुळे 90 हा कर कायदा (Section 90) तयार करण्यात आला. या कायद्यातील तरतुदीनुसार एकापेक्षा जास्त देशातून तुमचे उत्पन्न असेल तर DTAA (Double Taxation Avoidance Agreement) करारानुसार तुम्ही एका देशाचे कर निवासी असतात. तुम्हाला यावेळी दुहेरी कर भरण्याची आवश्यकता नसते.
उदाहरणार्थ, सिंगापूर येथे कार्यरत आसलेल्या एबीसी प्रायव्हेट लिमिटेड या भारतीय कंपनीला तिथे कमवलेल्या एकूण उत्पन्नावर सिंगापूर देशात कर भरावा लागतो आणि जगभरात केलेल्या उत्पन्नावर भारतातही कर भरावा लागतो. जर दोन्हीही देशांमध्ये 90 अंतर्गत करार झाला असेल. यावेळी कर सवलतीचा दावा केला जाऊ शकतो.
आयकर कलम 90 व 90A अंतर्गत कर दिलासा (Tax Relief Under Section 90 and 90A)
भारताने जर इतर देशासोबत DTAA हा करार केला असेल. 90 व 90a या दोन्ही सेक्शन्स अंतर्गत भारतीय राहिवासी दोन्ही देश व संघटित राज्यांच्या कर प्रणालीत सूट मिळवण्यासाठी पात्र असतो. हा करार झाला असल्यास कर भरण्यासाठी दोन्ही देशांचे टॅक्स स्लॅब (Tax Slab) समान होते याचा करदात्याला फायदा होतो.
सवलतीचे प्रकार (Types of Discounts)
दुहेरी कर आकारणी टाळण्यासाठी कर सवलत दोन प्रकारे दिली जाते.
1) द्विपक्षीय सवलत - जेव्हा दोन देश दुहेरी कर आकारणीतून सूट देतात. तेव्हा परस्पर करारानुसार या सवलतीची गणना केली जाते. उत्पन्नावर एका देशात कर आकारला जातो व दुसऱ्या देशात तशी सूट मिळते.
2) टॅक्स क्रेडिट पद्धत- प्राप्तिकर कायदा 1961 मधील कलम 91 यात एकतर्फी सवलतीची तरतूद करतो ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की जेव्हा दोन देशांदरम्यान DTAA नसतो. तेव्हा संबंधित देशाद्वारे सवलत प्रदान केली जाते.
विदेशात वास्तव्यास असतांना कर प्रणाली कशी काम करते हा प्रश्न सर्वांनाच पडत असतो. यावेळी सेक्शन 90 मुळे मोठी कर बचत होते व दुहेरी करापासून संरक्षण होते.
