युथ अफेअर्स आणि क्रीडा मंत्रालयाने ही योजना सुरू केली आहे. खेळाडुंना पेन्शन स्वरूपात आजीवन आर्थिक साहाय्य प्रदान करणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. खेळाडुचे 30 वय पूर्ण झाल्यावर तो या योजनेचा लाभ घेऊ शकतो. आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करूनही या खेळाडुंना पाठबळ मिळत नव्हते. उतारवयात खेळाडुंना येत असलेल्या आर्थिक अडचणी लक्षात घेऊन सरकारने ही रोजना राबवण्याचा निर्णय घेतला. खेळाडू तरुण असतांना बहुतांश पैसे प्रशिक्षणावर खर्च होतात, पण तुलनेने त्यांना कमी मिळकत असल्यामुळे या खेळाडुंना अनेक आर्थिक समस्यांचा सामना करावा लागतो. यावेळी एक ठराविक मासिक उत्पन्न मिळवून देण्यासाठी ही योजना फायदेशीर ठरत आहे.
Table of contents [Show]
मासिक पेन्शन (Monthly Pension)
- ऑलिम्पिक / पॅरा ऑलिम्पिक खेळांमधील पदक विजेते: 20,000 रुपये
- ऑलिम्पिक आणि आशियाई खेळांमध्ये विश्वचषक /जागतिक चॅम्पियनशिप मधील सुवर्णपदक विजेते: 16,000 रुपये
- ऑलिम्पिक आणि आशियाई क्रीडा स्पर्धांमध्ये विश्वचषकातील रौप्य आणि कांस्य पदक विजेते: 14,000 रुपये
- आशियाई/कॉमनवेल्थ गेम्स/पॅरा एशियन गेम्समधील सुवर्णपदक विजेते: 14,000 रुपये
- आशियाई/कॉमनवेल्थ गेम्स/पॅरा आशियाई गेम्समधीलरौप्य आणि कांस्यपदक विजेते: 12,000 रुपये
अर्जदाराची पात्रता (Eligibility of the Applicant)
- अर्जदार हा खेळाडू असणे आवश्यक आहे.
- अर्जदाराने आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये सुवर्ण, रौप्य किंवा कांस्य पदक जिंकले असले पाहिजे.
- ऑलिम्पिक खेळ, विश्वचषक, पॅरा ऑलिम्पिक आणि आशियाई खेळांमधील जागतिक स्पर्धेत पदक मिळवणारे खेळाडू.
आवश्यक कागदपत्रे (Necessary documents)
- वय / जन्मतारखेचा पुरावा
- आधार कार्ड
- बँक तपशील
- आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत सुवर्ण, रौप्य किंवा कांस्य पदक जिंकल्याचा पुरावा असलेले दस्तऐवज
पेन्शन कधी मिळेल (When will get pension?)
खेळाडुला त्याचे वय वर्ष 30 पूर्ण किंवा संबंधित खेळातून निवृत्त झाल्यानंतर या योजनेचा लाभ घेता येतो. तसेच कुठल्याही वयोमर्यादेशिवाय खेळाडुंना ही पेन्शन आयुष्यभर मिळते.
पेन्शन अर्ज प्रक्रिया
या योजनेसाठी संबंधित पात्र खेळाडूंनी आवश्यक त्या कागदपत्रासह प्रस्ताव केंद्र शासनास सादर करावयाचा असून मुख्य अर्जावर संबंधित खेळाच्या राष्ट्रीय खेळ संघटनेचे अध्यक्ष/सचिव यांची स्वाक्षरी किंवा उपसचिव/संचालक क्रीडा व युवक सेवा यांची स्वाक्षरीसह प्रस्ताव सादर करावयाचा आहे. याबाबत अधिक माहिती केंद्र शासनाच्या अधिकृत साईटवर मिळेल.
