केंद्र सरकारने 2016 मध्ये स्टार्टअप इंडिया (Startup India) ही योजना सुरू केली. नव्याने सुरू होणाऱ्या उद्योगांना प्रोत्साहन देणे तसेच देशात रोजगार आणि संपत्तीची निर्मिती करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. सरकारच्या मदतीने सुशिक्षित बेरोजगार, महिला आणि होतकरूंना उद्योजक होण्याची मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे. देशात उद्योजकांची एक मजबूत इकोसिस्टम तयार करून भारताचा उद्योग विश्वात कायापालट घडवून आणण्याचा प्रयत्न आहे.
या योजनेला आणि एकूणच नवीन उद्योगांना आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी सरकारने सुरूवातीला 2500 कोटी रूपयांचा प्रारंभिक कोष तयार केला आहे. टप्प्याटप्प्याने या कोषातील निधी 10 हजार कोटीपर्यंत नेण्याचा सरकारचा मानस आहे. या योजनेतून निधी व मदत मिळवण्यासाठी कोणत्याही पूर्वानुभवाची अट नाही. ही प्रक्रिया अधिक सुलभ होण्यासाठी सरकारने नोंदणीसाठी निकष आणि पात्रतेचे नियम ठरवले आहेत. याची सर्व माहिती आपण इथे समजून घेणार आहोत. तसेच यासाठी अर्ज कसा करायचा याची ही माहिती पाहणार आहोत.
स्टार्टअप इंडिया योजनेची वैशिष्ट्ये
उद्योजकांसाठी सरकारी नियम आणि बंधने कमी करणे
स्टार्टअपना पहिली 3 वर्षे टॅक्समध्ये सवलत
परवानग्या आणि परकीय गुंतवणुकीतील अडथळे कमी करणे
रोजगार निर्मितीस चालना देण्यासाठी शाश्वत आर्थिक मदत
सरकारी खरेदीत स्टार्टअपना सवलत
देशातील महिला उद्योजकांना प्रोत्साहन देणे
पोर्टल आणि मोबाईल अपच्या माध्यमातून नोंदणी प्रक्रिया
स्टार्टअप नोंदणीसाठी निकष व पात्रता
खाजगी मर्यादित कंपन्या आणि मर्यादित दायित्व भागीदारी कलम 80IAC अंतर्गत सवलत
कंपनी 1 एप्रिल, 2016 नंतर स्थापन झालेली असावी. पण 5 वर्षे जुनी नसावी.
कंपनीची उलाढाल 25 कोटी रूपयांपेक्षा अधिक नसावी.
कंपनी डिपार्टमेंट फॉर प्रोमोशन ऑफ इंडस्ट्री अण्ड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) द्वारे मान्यताप्राप्त असावी.
कंपनीकडे नविन्यपूर्ण उत्पादने असावीत.
स्टार्टअप इंडिया योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज कसा करावा?
Startupindia.gov.in या वेबसाईटला भेट द्या.
तुमच्या कंपनीचे नाव, स्थापना आणि नोंदणी दिनांक भरा.
पॅन कार्डचे तपशील, संपूर्ण पत्ता द्या.
कंपनीचे अधिकृत प्रतिनिधी, संचालक आणि भागीदार यांची माहिती द्या.
कंपनीची स्थापना आणि नोंदणी प्रमाणपत्र अपलोड करा.
आवश्यक कागदपत्रे सेल्फ अटेस्टेड करून अपलोड करा.
