Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

Reassessment of ITR : भरलेल्या आयकर रिटर्नची होणार पडताळणी, करचुकवेगिरी केली असेल तर वाढतील अडचणी

Reassessment of ITR

आपण सगळ्यांनी एक गोष्ट आवर्जून लक्षात ठेवावी की, आपल्या प्रत्येक आर्थिक व्यवहारावर सरकारची बारीक नजर असते. तुम्ही गेल्या आर्थिक वर्षाचा करभरणा केला असेल, आयकर भरला असेल तर उत्तमच. मात्र आयकर भरताना तुम्ही तुमचे उत्पन्न लपवले असेल आणि करचुकवेगिरीचा प्रयत्न केला असेल तर तुमच्या अडचणींमध्ये वाढ होऊ शकते.

नियमित कर भरणे ही एक चांगली सवय आहे. आयकर विभाग वेळोवेळी करभरणा करावा म्हणून नागरिकांना सूचना देत असते आणि नियमावली समजावून सांगत असते. असे असूनही अनेक लोक करभरणा करणे टाळतात किंवा करचुकवेगिरी करण्याचा प्रयत्न करतात.

परंतु आपण सगळ्यांनी एक गोष्ट आवर्जून लक्षात ठेवावी की, आपल्या प्रत्येक आर्थिक व्यवहारावर सरकारची बारीक नजर असते. तुम्ही गेल्या आर्थिक वर्षाचा करभरणा केला असेल, आयकर भरला असेल तर उत्तमच. मात्र आयकर भरताना तुम्ही तुमचे उत्पन्न लपवले असेल आणि करचुकवेगिरीचा प्रयत्न केला असेल तर तुमच्या अडचणींमध्ये वाढ होऊ शकते.

आयकर विभागाने करचुकवेगिरी प्रकरणी काही जुनी प्रकरणे पुन्हा चौकशीसाठी आणण्याची तयारी सुरु केली आहे. याबाबत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) आयकर खात्याच्या काही अधिकाऱ्यांना आवश्यक त्या सूचना केल्या आहेत. गेल्या काही वर्षात अशी अनेक प्रकरणे आढळून आली आहेत ज्यात करभरणा करताना अनियमितता, उत्पन्न आणि खर्च यांच्यातील तफावत, आयकर विवरणातील चुकीची माहिती आढळून आली होती.

कुणाची होऊ शकते चौकशी?

आयकर खात्याला चुकीची माहिती देऊन किंवा अंधारात ठेऊन करभरणा टाळण्याचे वेगवेगळे उपाय काही लोक राबवत आहेत. या सर्वांना चाप बसावा आणि सरकारचे आर्थिक नुकसान होऊ नये यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्या प्रकरणांमध्ये अपीलीय अधिकार्‍यांनी अंतिम निर्णय दिलेला आहे आणि जी प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत अशा प्रकरणांची तपासणी होणार नाही असे देखील आयकर विभागाने स्पष्ट केले आहे.

नियम काय सांगतो?

एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार चुकीचे कर विवरण भरणाऱ्या आणि करचुकवेगिरीचा प्रयत्न करणाऱ्यांच्या विरोधात अशी कारवाई केली जावू शकते. आर्थिक वर्ष संपले म्हणजे कर प्रकरण थांबवले जाईल असे नाही. आयकर कायद्याच्या कलम 147/148 अंतर्गत जुन्या आयकर प्रकरणांची चौकशी केली जाऊ शकते.