1 फेब्रुवारी 2023 रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात (Union Budget 2023) अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman, Finance Minister) यांनी उच्च मूल्याच्या विमा पॉलिसीतून (Insurance Policy) मिळणाऱ्या उत्पन्नावर कर लादण्याची घोषणा केली आहे, त्यामुळे विमा क्षेत्रात अस्वस्थता आहे. मंगळवार, 7 फेब्रुवारी 2023 रोजी, विमा क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांनी सीआयआय (CII) च्या नेतृत्वाखाली अर्थमंत्र्यांची भेट घेतली आणि या बजेट प्रस्तावात सवलत देण्याची मागणी केली. आयुर्विमा क्षेत्राने अर्थमंत्र्यांकडे 5 लाख रुपयांऐवजी 10 लाख रुपयांच्या वार्षिक प्रीमियमसह उच्च मूल्याच्या विमा पॉलिसींच्या उत्पन्नावर कर आकारला जावा अशी मागणी केली आहे. विमा क्षेत्राच्या प्रतिनिधींनी अशा विमा पॉलिसींच्या नफ्यावर डेब्ट म्युच्युअल फंडांप्रमाणेच कर लावण्याचे आवाहन अर्थमंत्र्यांना केले आहे.
काय म्हणाल्या अर्थमंत्री?
2023-24 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना, अर्थमंत्र्यांनी 1 एप्रिल 2023 पासून 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त वार्षिक प्रीमियम असलेल्या विम्याच्या उत्पन्नावर कर लागू करण्याची घोषणा केली होती. यामध्ये युनिट लिंक्ड इन्शुरन्स प्लॅन्स (ULIP) समाविष्ट नाहीत. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले होते की 1 एप्रिल रोजी किंवा त्यानंतर जारी केलेल्या विमा पॉलिसींसाठी (युलिप वगळता) जर एकूण प्रीमियम 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर ज्या पॉलिसींचा प्रीमियम 5 लाख रुपयांपर्यंत आहे अशा पॉलिसींमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावरच सूट देण्याची तरतूद प्रस्तावित आहे.
तर मिळणार टॅक्स फ्री रक्कम
यामुळे विमाधारकाच्या मृत्यूच्या वेळी मिळालेल्या रकमेवर दिलेल्या कर सवलतीवर परिणाम होणार नाही. म्हणजेच मृत्यूनंतर नॉमिनीला मिळणारी रक्कम पूर्णपणे करमुक्त असेल. तसेच, 31 मार्च 2023 पर्यंत जारी केलेल्या विमा पॉलिसींवर याचा परिणाम होणार नाही. अर्थसंकल्पीय प्रस्तावानुसार, 1 एप्रिल 2023 नंतर जारी केलेल्या सर्व जीवन विमा पॉलिसींच्या परिपक्वता रकमेवर, ज्यांचे वार्षिक प्रीमियम पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे (ULIPs वगळता) त्यांच्यावर आता कर आकारला जाईल.
विमा कंपन्यांचे काय म्हणणे आहे?
अर्थसंकल्पात केलेल्या या घोषणेचा परिणाम शेअर बाजारात दिसून आला आणि जीवन विमा क्षेत्राशी संबंधित समभागांमध्ये मोठी घसरण झाली. अर्थसंकल्पानंतर, एचडीएफसी लाइफ इन्शुरन्स एसबीआय लाइफ इन्शुरन्सचे शेअर्स 10 टक्क्यांपर्यंत घसरले. या निर्णयामुळे आयुर्विमा कंपन्यांच्या टॉपलाइन आणि मार्जिनवर परिणाम होईल, असे विमा कंपन्यांचे मत आहे.
