Air Fare Hike: गेल्या काही महिन्यांपासून विमान प्रवासभाडे कमालीचे वाढले आहे. याबाबत प्रवाशांनी वेळोवेळी सरकारकडे प्रवासभाडे नियंत्रित करावे यासाठी तक्रारी दाखल केल्या होत्या. या वर्षीच्या उन्हाळ्यात दिल्ली- श्रीनगर, दिल्ली-पुणे या मार्गावरील विमान वाहतुकीत दुप्पट-तिप्पट वाढ झाल्याचे पाहायला मिळाले होते. अजूनही अनेक विमान कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणात भाडे वाढवले आहे. दरम्यान विमानांच्या भाड्यात झपाट्याने वाढ झाल्यानंतर नागरी उड्डयन मंत्रालयाने विमान कंपनीसाठी काही सूचना जारी केल्या होत्या. मात्र त्यात कुठलीही सुधारणा पाहायला मिळत नाहीये. विमान भाडेवाढीचा हा मुद्दा काल संसदेत देखील गाजला.
नागरी उड्डयन मंत्रालयाने विमान कंपन्यांना केवळ सूचना न देता भाववाढ नियंत्रणात आणण्यासाठी पाऊल उचलावे असे प्रवाशांचे म्हणणे होते. याबाबत सरकारला विचारणा केली असता संबंधित मंत्र्यांनी यावर उत्तर दिले आहे.
ज्योतिरादित्य सिंधिया यांची माहिती
या प्रकरणाची माहिती देताना नागरी विमान वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया म्हणाले की, सरकार विमानांच्या सध्याच्या किमतीवर कोणत्याही प्रकारचे नियमन करणार नाही. विमान प्रवासभाडे कुठल्या मार्गावर किती असेल हे विमान कंपन्याच ठरवतील, सरकारचा त्यात कुठलाही हस्तक्षेप नसेल असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. सध्या ज्या पद्धतीने विमान कंपन्यांचे काम सुरु आहे, तसेच काम पुढे देखील सुरु राहील असे त्यांनी म्हटले आहे.
विमान कंपन्यांना सर्वाधिकार
नागरी उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांना लोकसभेत विमान भाड्याच्या नियमनाबाबत विचारले असता ते म्हणाले की, विमानांच्या दरात सरकार कुठलाही हस्तक्षेप करणार नाही. विमान प्रवासावर किती शुल्क आकारले जाईल हे ठरवण्याचा अधिकार एअरलाइन्स कंपनीला आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. एअरलाइन्स कंपनीला देशात त्यांची उड्डाणे चालवण्यासाठी एअरक्राफ्ट नियम, 1937 चे पालन करावे लागेल असेही त्यांनी म्हटले आहे.
याचाच अर्थ भाडेवाढ करण्याची किंवा भाडे कमी करण्याचे सर्वाधिकार हे विमान कंपन्यांना असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. गो फर्स्ट (Go First) एयरलाईन्स आर्थिक तंगीतून जात असताना त्यांची अनेक विमान उड्डाणे रद्द झाली होती, त्यांनतर इतर प्रतिस्पर्धी कंपन्यांनी त्यांच्या प्रवासी भाड्यात प्रचंड वाढ करत नफा कमावला होता. मात्र सामान्य प्रवाशांना यामुळे आर्थिक भार सहन करावा लागला होता.
