भारत सरकार अन्नधान्य महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी खुल्या बाजारात 2.1 दशलक्ष टन गहू विकण्याचा (selling wheat in the open market) विचार करत आहे आणि पुढील 10 दिवसांत अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे दोन सरकारी अधिकाऱ्यांनी काल रॉयटर्सला सांगितले. सरकारद्वारे त्यांच्या खुल्या बाजारात विक्री कार्यक्रमाद्वारे हस्तक्षेपाची योजना आखली जात असून पूर्व-निर्धारित किंमतीला धान्य विकण्यासाठी याचा उपयोग केला जातो. याबाबत सरकार येत्या 7 ते 10 दिवसांत निर्णय घेतला जाईल, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
Table of contents [Show]
2.1 दशलक्ष टन अतिरिक्त गहू शिल्लक
28 महिन्यांपासून सुरू असलेला मोफत अन्नधान्य वितरण कार्यक्रम बंद करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर सरकारकडे अनिवार्य बफरमध्ये सुमारे 2.1 दशलक्ष टन अतिरिक्त गहू शिल्लक आहे, असे दुसऱ्या सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले. एप्रिलपर्यंत, सरकारकडे हस्तक्षेपासाठी 3 दशलक्ष टन अतिरिक्त गहू असेल, जो किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पुरेसा असेल. मात्र भारताच्या अन्न मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने यावर प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
गहू विक्रमी उच्चांकाच्या जवळ
भारताची नोव्हेंबरची किरकोळ चलनवाढ गेल्या वर्षी प्रथमच मध्यवर्ती बँकेच्या लक्ष्य बँडच्या वरच्या टोकाच्या खाली घसरली असली तरीही, अन्नधान्याच्या किमतीत किंचीतशी वाढ झाल्यामुळे, मंगळवारी गहू अजूनही त्याच्या विक्रमी उच्चांकाच्या जवळ म्हणजेच 28,910 रुपये प्रति टन व्यवसाय करत आहे. आशियातील तिसर्‍या मोठ्या अर्थव्यवस्थेत किरकोळ चलनवाढ नियंत्रित करण्यासाठी अन्नधान्याच्या किमती महत्त्वाच्या आहेत कारण ग्राहक किमतीच्या चलनवाढीच्या बास्केटमध्ये त्याचा वाटा सुमारे 40 टक्के आहे. अन्नधान्य चलनवाढीचा दर ऑक्टोबरमध्ये 7.01 टक्क्यांवरून नोव्हेंबरमध्ये 4.67 टक्क्यांवर आला.
भारतात गव्हाची पेरणी किती?
यावेळी गव्हाच्या क्षेत्रात प्रचंड वाढ झाली आहे. यामध्ये तीन टक्क्यांच्या वाढीसह गव्हाखालील क्षेत्र 286.5 लाख हेक्टरवर पोहोचले आहे. तर गेल्या हंगामात त्याचे पेरणी क्षेत्र 278.25 लाख हेक्टर इतके मर्यादित होते. मात्र यंदा त्यात वाढ झाल्यानंतर आणखी उत्पादन अपेक्षित आहे. कडधान्यांची पेरणी पाहता यावर्षी आतापर्यंत 139.68 लाख हेक्टरवर पेरणी झाली आहे. गेल्या वर्षी ते 134.01 लाख हेक्टरवर झाले होते. त्यातच हरभऱ्याचे क्षेत्रही यंदा वाढले असून, पूर्वी 94.97 लाख हेक्टर होते, मात्र यंदा ते 97.9 लाख हेक्टरपर्यंत पोहोचले आहे.
सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती
पिठाच्या सतत वाढणाऱ्या किमती आणि देशांतर्गत पुरवठा वाढवण्यासाठी सरकारने यावर्षी मे महिन्यात गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा गहू खरेदीकडे अधिक कल दिसून आला. रशिया आणि युक्रेनमुळे (Russia and Ukraine)अनेक देशांमध्ये निर्माण झालेले गव्हाचे संकट हे त्यामागचे एक कारण होते. मात्र सरकारने निर्बंध लादल्यानंतर त्यावर बऱ्याच अंशी नियंत्रण आले.
