नव्या पेन्शन योजनेचे पुनरावलोकन करण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अलिकडेच एक समिती गठीत केली आहे. देशभरातील केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचारी जुन्या पेन्शन योजनेची मागणी करत असल्यामुळे आणि जुन्या पेन्शन योजनेला विरोध वाढत चालल्यामुळे सरकारने समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नव्या पेन्शन योजनेतच जुन्या पेन्शन योजनेचे लाभ कसे मिळवता येतील याची चाचपणी ही समिती करणार आहे. वित्त सचिव टी.व्ही. सोमनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती नेमण्यात आली आहे.
2004 साली किंवा त्याआधी जे सरकारी कर्मचारी सेवेत दाखल झाले त्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. 2005 पासून जे कर्मचारी सेवेत दाखल झाले आहेत त्यांना नवी पेन्शन योजन अलागु करण्यात आली आहे. जुन्या पेन्शन योजनेचे लाभ अधिक असल्याकारणाने या पेन्शन योजनेला पुर्वरत करावे अशी मागणी केली जात आहे. सर्वच कर्मचाऱ्यांना पेन्शन योजनेचा फायदा मिळावा आणि सोबतच सरकारवर कुठलाही अतिरिक्त आर्थिक भार पडू नये याची काळजी ही समिती घेईल असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. यासाठी काही उपाययोजना याआधीच कर्मचारी संघटनांनी सुचवलेले आहेत. त्याची अंमलबजावणी करणे कितपत व्यवहार्य आहे याची देखील चाचपणी केली जाणार आहे.
जुन्या पेन्शन योजनेमध्ये कर्मचाऱ्यांना शेवटच्या वेतनाच्या 50% रक्कम दरमहा पेन्शन म्हणून दिली जाते. पेन्शनमध्ये महागाई भत्ता देखील दिला जातो. दरवर्षी निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढत असल्यामुळे सरकारवर आर्थिक भार वाढतो आहे असे सरकारचे म्हणणे आहे, त्यातच महागाई भत्ता वाढत असल्यामुळे पेन्शनमध्ये देखील वाढ होत असल्याने, हे गणित नेमेके केसे सोडवायचे हा मोठा प्रश्न सरकारसमोर आहे. त्यातच पुढील वर्षी देशात काही राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होणार असून, लोकसभेच्या देखील निवडणुका होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकारी कर्मचाऱ्यांना नाराज करून चालणार नाही याची कल्पना देखील सरकारला आहे.
NPS नुसार कॉर्पस फंडातून 60% रक्कम निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांना काढता येते, उरलेली 40% रक्कम सरकार मार्केटमध्ये गुंतवते आणि त्याद्वारे आलेला परतावा कर्मचाऱ्यांना पेन्शन म्हणून दिली जाते. परंतु हा परतावा पूर्णपणे बाजाराच्या जोखीमेवर अवलंबून असल्याने जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे शेवटच्या वेतनाच्या 50% रक्कम पेन्शन म्हणून मिळणे अवघड आहे. त्यामुळे यांत काही बदल करून 50% रक्कम कर्मचाऱ्यांना मिळवून देण्याच्या काही वेगळ्या किंवा अतिरिक्त उपापयोजना करता येतील का याची चाचपणी केली जात असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
जुन्या पेन्शन योजनेत महागाई भत्ता दिला जातो, ती सोय नव्या पेन्शन योजनेत मात्र नाही. चलनवाढ लक्षात घेता किमान 2-3% महागाई भत्ता नव्या पेन्शन योजनेत देण्याची तरतूद करता येईल का यासाठी समिती प्रयत्न करणार आहे.
NPS कॉर्पसमध्ये सध्या सरकार 14% आणि कर्मचारी 10% योगदान देतात. हेच योगदान निवृत्तीपर्यंत कायम राहते. परंतु मधल्या काळात वाढत जाणाऱ्या चलनवाढीचा, पगारवाढीचा परिणाम कॉर्पस फंडातील गुंतवणुकीवर होताना दिसत नाही. दर पाच वर्षांनी NPS कॉर्पस फंडातील गुंतवणूक वाढवता येईल का याची देखील पाहाणी केली जाणार आहे.
