सध्या देशभरात जुनी पेन्शन योजना (OPS) आणि नॅशनल पेन्शन स्कीम (NPS) याबद्दल चर्चा सुरु आहे. बिगर भाजप पक्षाची सत्ता असलेल्या काही राज्यांनी याआधीच जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने आता नॅशनल पेन्शन स्कीम (NPS) मधील काही तांत्रिक अडचणी दूर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचाच एक भाग म्हणून पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने राष्ट्रीय पेन्शन योजनेच्या नियमांमध्ये काही महत्वाचे बदल केले आहेत. या नियमानुसार आता एनपीएस विमाधारकांसाठी त्यांचे पैसे काढण्याचे काम सोपे झाले आहे.
याबाबत PFRDA ने 27 जुलै रोजी एक अधिसूचना जारी करून NPS बद्दल त्यांच्या ग्राहकांना बदललेल्या नियमांबाबत माहिती दिली आहे.
PFRDA ने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, नॅशनल पेन्शन स्कीम (NPS) मधून कधीही बाहेर पडण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. एवढेच नाही तर नॅशनल पेन्शन स्कीम (NPS) मधून बाहेर पडल्यानंतर ग्राहकांना आता अ‍ॅन्युइटी प्लॅन निवडण्याची परवानगी दिली जाणार आहे. म्हणजेच आता यापुढे NPS मधून बाहेर पडताना ग्राहकांना कोणतेही शुल्क भरायची गरज नाहीये, तसेच योजनेतून बाहेर पडल्यानंतर ग्राहक कोणत्याही वार्षिक गुंतवणूक योजनेत गुंतवणूक करू शकणार आहेत. याआधी अशी सुविधा गुंतवणूकदारांना देण्यात आलेली नव्हती, त्यामुळे ग्राहकांकडून ही योजना सोडताना शुल्क आकारले जात होते व त्यामुळे गुंतवणूकदारांना नुकसान सहन करावे लगत होते.
विमा कंपन्यांना निर्देश
NPS गुंतवणुकीची सुविधा पुरवणाऱ्या विमा कंपन्या सामान्यत: गुंतवणूकदारांकडून वार्षिकी योजनेसाठी प्रीमियम आकारतात. या प्रीमियममध्ये ग्राहकांना नियामकांना देखील कर भरावा लागत होता. तसेच जे गुंतवणूकदार मधेच हो योजना सोडू इच्छित होते त्यांच्याकडून वार्षिक योजनेनुसार कर आणि प्रक्रिया शुल्क आकारले जात होते. PFRDA च्या अधिसूचनेनंतर विमा कंपन्यांना असे कुठलेही अतिरिक्त शुल्क गुंतवणूकदारांकडून घेता येणार नाहीये.
कधी काढता येतील संपूर्ण पैसे?
नॅशनल पेन्शन स्कीम (NPS) योजनेत गुंतवणूक केलेल्या ग्राहकांना सध्याच्या नियमानुसार त्याच्या मॅच्युरिटीवर अ‍ॅन्युइटी प्लॅन मिळविण्यासाठी जमा झालेल्या रकमेच्या 40 टक्के पैसे वापरण्याची मुभा देण्यात आली आहे. शिल्लक 60 टक्के रक्कम गुंतवणूकदारांना एकरकमी काढता येणार आहे. नियमानुसार गुंतवणूकदारांची एकूण ठेव रक्कम 5 लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक असेल, तर ग्राहकाला संपूर्ण रक्कम एकरकमी काढण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
