Budget 2022 Update: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात अनेक क्षेत्रांना दिलासा जाहीर करण्यात आला. सर्व राज्यांसाठीही अशीच मदत जाहीर करण्यात आली होती. राज्य सरकारांना 50 वर्षांसाठी व्याजविरहित दिलेले कर्ज आणखी एक वर्ष वाढवण्यात आले. यासोबतच शहरांच्या पुनरुज्जीवनासाठी महत्त्वाच्या योजनांची घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली. ते म्हणाले की, देशातील शहरे आगामी काळासाठी शाश्वत बनवली जातील आणि त्यांना म्युनिसिपल बॉण्ड्ससाठी पात्र ठरतील अशा प्रकारे सुधारणा केल्या जातील.
अर्थमंत्र्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान सांगितले की, राज्ये आणि शहरांना शहरीकरण नियोजनात सुधारणा लागू करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाईल, जेणेकरून आजची शहरे भविष्यातील काळानुसार शाश्वत बनू शकतील. याचा अर्थ जमीन संसाधनांचा इष्टतम वापर, शहरी पायाभूत सुविधांसाठी पुरेशी संसाधने, शहरी जमीन परवडणारी बनवणे आणि सर्वांसाठी संधी निर्माण करणे.
पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी 10 लाख कोटी…..
अर्थमंत्री सीतारामन यांनी या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांच्या विकासावर विशेष भर दिला आहे. ते म्हणाले की पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी 10 लाख कोटी रुपयांचा वाढीव भांडवली खर्च GDP च्या 3.3 टक्के इतका आहे. हे देखील वार्षिक आधारावर 33 टक्क्यांनी वाढले आहे. ते म्हणाले की, अलीकडेच स्थापन करण्यात आलेले इन्फ्रास्ट्रक्चर फायनान्स सचिवालय अधिक खाजगी गुंतवणूक आकर्षित करण्यास मदत करेल. यासोबतच अमृत कालसाठी योग्य आर्थिक आराखडा तयार करण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधांच्या वर्गीकरणासाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन केली जाईल.
RIDF सारख्या प्राधान्य क्षेत्रातील कर्जाचा..
शहरी पायाभूत सुविधांबाबत अर्थमंत्री म्हणाले, शहरे अशा प्रकारे सुधारली जातील की ते म्युनिसिपल बाँडसाठी पात्र असतील. RIDF सारख्या प्राधान्य क्षेत्रातील कर्जाचा वापर करून नागरी पायाभूत सुविधा विकास निधी तयार केला जाईल. हे राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँकेद्वारे व्यवस्थापित केले जाईल आणि टियर 2 आणि टियर 3 शहरांमध्ये नागरी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी सरकारी संस्था वापरतील. राज्यांना विद्यमान योजनांमधून संसाधने तसेच 15 व्या वित्त आयोगाच्या अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाईल.
अर्थमंत्र्यांनी भाषणादरम्यान सांगितले की केंद्र सरकार राज्य सरकारांना आणखी एक वर्षासाठी 50 वर्षांचे व्याजमुक्त कर्ज देत राहील, जेणेकरून पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करण्यास मदत होईल. यासाठी 1.3 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आर्थिक वर्ष 2024 मध्येही भांडवली खर्चावर लक्ष केंद्रित केले जाईल, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
