इंटरनॅशनल क्रेडीट कार्डच्या माध्यमातून परदेशात केल्या जाणाऱ्या खर्चावर 20% टीसीएस कर लागू करण्याचा प्रस्ताव 3 महिने पुढे ढकलण्याची घोषणा केंद्र सरकारने बुधवारी 28 जून 2023 रोजी केली. त्यामुळे आता टीसीएस कर (Tax Collected at Source-TCS स्त्रोतावर जमा केला जाणारा कर) अंमलबजावणी 1 ऑक्टोबर 2023 पासून लागू होणार आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने टीसीएसची अंमलबजावणी तीन महिने पुढे ढकलण्याची घोषणा केली. यापूर्वी 1 जुलै 2023 पासून टीसीएस कर लागू होणार होता. 16 मे 2023 रोजी सरकारने टीसीएस कर 1 जुलै 2023 पासून लागू करण्याचा अध्यादेश जारी केला होता.
1 जुलै 2023 पासून लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम अंतर्गत (LRS-उदारीकृत वित्तप्रेषण योजना) छोट्या व्यवहारांसाठी स्त्रोतावर कर संकलन (टीसीएस) लागू होणार होता. मात्र बँका आणि डेबिट आणि क्रेडीट कार्ड इश्यू करणाऱ्या नेटवर्क्सची आयटी सोल्युशन्सबाबतची तयारी पूर्ण झाली नसल्याने ही अंमलबजावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे.
इंटरनॅशनल क्रेडीट कार्डने परदेशात होणारे आर्थिक व्यवहार लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीममधून वगळण्यात येतील, असे अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या व्यवहारांवर टीसीएस लागू होणार नाही. सरकारकडून क्रेडीट कार्डवर टीसीएस लागू करण्याचा निर्णय रद्द केला जाण्याची शक्यता आहे.
आर्थिक वर्ष 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम अंतर्गत परदेशी टूर पॅकेजवर होणाऱ्या खर्चासाठी टीसीएसचा दर 5% वरुन 20% इतका वाढवण्यात आला होता. या कराची अंमलबजावणी 1 जुलै 2023 पासून होणार होती.
आता ही अंमलबजावणी 30 सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यामुळे 1 ऑक्टोबर 2023 पासून परदेशी टूर पॅकेजवर 7 लाखांपर्यंत खर्च केला तर त्यावर 5% टीसीएस लागू होईल. 7 लाखांवरील खर्चावर 20% टीसीएस लागू होणार आहे.
लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीमअंतर्गत 7 लाखांपर्यंत कर नाही
एखाद्या व्यक्तीने त्यांचे आंतरराष्ट्रीय डेबिट किंवा क्रेडिट कार्ड वापरून आर्थिक वर्षात केलेली 7 लाख रुपयांपर्यंतचे कोणतेही व्यवहार लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीमच्या मर्यादेमधून वगळली जातील आणि त्यामुळे स्त्रोतावर कर संकलन(टीसीएस) लागू होणार नाही, असे अर्थ मंत्रालयाने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. शिक्षण आणि आरोग्य विषयक देयकांना स्त्रोतावर कर संकलन(टीसीएस) योजनेच्या कक्षेतून वगळण्याची व्यवस्था कायम राहील, असे सरकारने म्हटले आहे.
