जी-20 बैठकीच्या आधी दोन महिन्यांपूर्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिका दौरा केला होता. या दौऱ्यात ते अमेरिकेतील उद्योगविश्वातील अनेकांना भेटले होते. याच भेटीदरम्यान त्यांनी अमेरिकन सफरचंद आणि अक्रोडच्या आयातीवरील 20% अतिरिक्त सीमा शुल्क कमी केले जाईल असा निर्णय वाणिज्य विभागाने घेतला होता.
जी-20 देशांच्या बैठकीसाठी अमेरिकन राष्ट्र्पती जो बायडेन भारतात येण्यापूर्वी हा वाणिज्य विभागाने या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे सुरु केले आहे. मात्र या निर्णयाला काश्मीर, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशमधील शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शवला आहे.
काय होते अतिरिक्त सीमाशुल्क प्रकरण?
अमेरिकन सफरचंद आणि अक्रोडच्या आयातीवर वाणिज्य विभाग सीमा शुल्क आकारत असते. सफरचंदावर 50% तर अक्रोडवर 100% मोस्ट फेवर्ड नेशन ड्युटी (Most Favored Nation Duty) आकारली जाते. मात्र अमेरिकेने 2019 साली स्टील आणि ॲल्युमिनियमवरील निर्यात शुल्क वाढवल्यामुळे भारत सरकारने अमेरिकेन सफरचंद आणि अक्रोडवर अतिरिक्त 20% सीमा शुल्क लादले होते.
मात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिका भेटी दरम्यान अमेरिकेने स्टील आणि ॲल्युमिनियमवरील निर्यात शुल्क कमी करण्याचे आश्वासन दिल्यामुळे भारताने 20% अतिरिक्त सीमा शुल्क कमी करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता.
PDP holds protest march against GoI's move of reducing import duty on American apples.@jkpdp @MehboobaMufti @Suhail_Bukhari @ZuhaibYousf @YouthJKPDP #KNS pic.twitter.com/pYVv7LXMSY
— KNS (@KNSKashmir) September 13, 2023
शेतकऱ्यांचा विरोध का?
उत्तराखंड, काश्मीर आणि हिमाचल प्रदेशमधील काही शेतकऱ्यांनी या निर्णयाला विरोध केला आहे. अतिरिक्त 20% सीमाशुल्क हटवल्यामुळे अमेरिकन सफरचंद आणि आक्रोड भारतीय बाजारपेठामध्ये पुन्हा दाखल होतील आणि भारतीय सफरचंद आणि अक्रोडला असलेली मागणी कमी होईल असाही भीती या शेतकऱ्यांना वाटते आहे. हिमाचल प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुक प्रचारादरम्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकन सफरचंद आणि अक्रोडवरील सीमा शुल्क कमी केले जाणार नाही असे म्हटले होते, याची आठवण देखील शेतकऱ्यांनी सरकारला यानिमित्ताने करून दिली आहे.
वाणिज्य मंत्र्यांचे स्पष्टीकरण
वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी या चर्चेवर उत्तर दिले आहे. अमेरिकन सफरचंदावर 50% तर अक्रोडवर 100% सीमा शुल्क कायम असून केवळ अतिरिक्त 20% सीमा शुल्क रद्द केले गेले आहे असे पियुष गोयल यांनी म्हटले आहे.
अमेरिकन फळांवरील अतिरिक्त सीमा शुल्क रद्द केल्यामुळे आता सर्व देशांसाठी सामान सीमा शुल्क आकारले जाईल आणि भारतीय फालोत्पादक शेतकऱ्यांवर त्याचा परिणाम जाणवणार नाही असे वाणिज्य विभागातील अधिकाऱ्यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटले आहे.
