देशभरातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक महत्वाची बातमी आलीये. ऊस गाळप (Sugarcane Sludge) हंगामाच्या सुरवातीलाच शेतकऱ्यांना ऊसासाठी वाढीव भाव दिला जाणार असल्याचे केंद्र सरकारने आज घोषित केले आहे. आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ऊसावर दिला जाणारा एफआरपी (FRP) वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर (Anurag Thakur) यांनी याबाबत माहिती देताना म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने 2023-24 हंगामासाठी उसाच्या रास्त आणि फायदेशीर भावात (FRP) प्रति क्विंटल 10 रुपयांनी वाढ करून 315 रुपये प्रति क्विंटल केली आहे.मागील वर्षी ऊसाला 305 रुपये भाव दिला जात होता.
चालू ऊस गाळप हंगाम 2022-23 मध्ये शेतकऱ्यांना 282.125 रुपये प्रति क्विंटल FRP दिला जात होता. यंदा मात्र 291.975 रुपये प्रति क्विंटल FRP दिला जाणार आहे असे निवेदनात म्हटले आहे. गाळप हंगाम 2023-24 साठी ऊसाचा उत्पादन खर्च 157 रुपये प्रति क्विंटल गृहीत धरले आहे. या आधारावर शेतकऱ्यांना FRP दिला जाणार आहे.
आतापर्यंतचा सर्वोच्च FRP
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले की, मंत्रिमंडळाने साखर हंगाम 2023-24 साठी ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांसाठी 315 रुपये प्रति क्विंटल या आतापर्यंतच्या ऊसाच्या सर्वोच्च रास्त आणि लाभदायक किंमतीला मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे देशभरातील पाच कोटी ऊस उत्पादक शेतकरी आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्यांना फायदा होणार आहे. एवढेच नाही तर ऊसाशी संबंधित व्यवसायांना म्हणजेच साखर कारखानदार, मळी उत्पादक आणि शेत मजुरांना देखील याचा फायदा मिळणार आहे.
#WATCH | Delhi: The cabinet has approved the highest ever Fair and Remunerative Price of Rs.315/qtl for Sugarcane Farmers for sugar season 2023-24. The decision to benefit 5 crore sugarcane farmers and their dependents, as well as 5 lakh workers employed in the sugar mills and… pic.twitter.com/mW5RgQZIl9
— ANI (@ANI) June 28, 2023
FRP म्हणजे काय?
एफआरपी हा ऊसावर दिला जाणारा रास्त आणि किफायतशीर दर आहे, ज्या आधारावर देशभरातील सर्वच साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांकडून ऊस खरेदी करावा लागतो. कोणताही साखर कारखाना त्यांना वाटेल त्या दराने ऊस खरेदी करू शकत नाही, त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान देखील होत नाही. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना आश्वासक भाव मिळावा या हेतून केंद्र सरकारद्वारे FRP ठरवली जाते.
कमिशन ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट अँड प्रायसेज (CACP) दरवर्षी केंद्र सरकारकडे एफआरपीची शिफारस करत असते. ऊसासाह इतर कृषी उत्पादनांच्या FRP ची देखील शिफारस CACP करत असते. त्यावर विचार केल्यानंतरच केंद्र सरकार FRP ठरवत असते. ऊस (नियंत्रण) आदेश, 1966 अंतर्गत एफआरपी निश्चित केली जाते.
किमान आधारभूत किंमत (Minimum Support Price)
साखर उत्पादनासाठी साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम असतो. या हंगामातच साखर कारखाने साखर निर्मितीसाठी शेतकऱ्यांकडून ऊस खरेदी करत असतात. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च लक्षात घेऊन FRP ठरवला जातो. हीच ऊसाची किमान आधारभूत किंमत म्हणून ओळखली जाते.
