ऑटो रिक्षा व मालवाहतुकीच्या गाड्यांची किंमत दिवसेंदिवस वाढत आहे. यामुळे वाहन खरेदी करताना सामान्यांना दोनदा विचार करावा लागतोय. ही समस्या लक्षात घेऊन कर्नाटक सरकारने एक योजना आणली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून वाहतुकीची वाहने खरेदी केल्यास सरकार 33% अनुदान देणार आहे.
कर्नाटक अल्पसंख्याक विकास महामंडळलिमिटेडने राष्ट्रीयकृत / अनुसूचित बँकांच्या सहकार्याने ही योजना जारी करण्यात आली आहे.. प्रवासी ऑटोरिक्षा/टॅक्सी खरेदीसाठी बँकांकडून कर्ज मंजूर/मंजूर केलेल्या लाभार्थ्यांना वाहनाच्या किमतीच्या ३३% सबसिडी किंवा जास्तीत जास्त रु. ची सबसिडी दिली जाईल. 2.5 लाख. KMDC द्वारे अनुदानित वाहन वाहनावर "KMDC द्वारे अनुदानित" म्हणून प्रदर्शित केले जाईल. या योजनेतमहिलांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत खरेदी केलेले वाहन कर्जाच्या कालावधीत इतरांना विकू नये. कोणत्याही विमा देयकाचा दावा केला असल्यास, विमा देयक तपशील कॉर्पोरेशनला सामायिक केला पाहिजे.लाभार्थ्यांची निवड निवड समितीद्वारे केली जाईल. जिल्हा व्यवस्थापकाने फाइलमध्ये “ अनुदानित वाहनासह लाभार्थीचा फोटो" सोबत जोडावा.
Table of contents [Show]
वाहन खरेदीवर लाखोंची बचत (Save lakhs on vehicle purchase)
ऑटो रिक्षा/टॅक्सी खरेदी करण्यासाठी प्रत्येक लाभार्थीला वाहन मूल्यावर 33% किंवा कमाल 250000 पर्यंत सबसिडी दिली जाईल.
अर्जदाराची पात्रता (Eligibility of the applicant)
- अर्जदार हा राज्याचा धार्मिक अल्पसंख्याक समुदायाचे असणे आवश्यक आहे.
- अर्जदार राज्याचा कायम रहिवासी असणे आवश्यकआहे.
- अर्जदाराचे वय 18 ते 55 वर्षांच्या दरम्यान असावे.
- सर्व स्त्रोतांकडून कौटुंबिक उत्पन्न 4.50 लाख रुपये प्रतिवर्षाच्या आत असावे.
- अर्जदाराच्या कुटुंबातील कोणताही सदस्य राज्य/केंद्र/ सरकारी सार्वजनिक क्षेत्रातील संघटनांचा कर्मचारी नसावा अर्जदाराकडे राज्य परिवहन मंडळाने जारी केलेला संबंधित ड्रायव्हिंग परवाना असणे आवश्यक आहे.
- अर्जदार किंवा त्याच्या/तिच्या कुटुंबातील सदस्यांनी राज्य सरकारच्या कोणत्याही योजनेअंतर्गत कोणतेही वाहन कर्ज घेतलेले नसावे
- राज्य सरकारच्या कोणत्याही योजनेअंतर्गत कोणतेही वाहन
कर्ज घेतलेले नसावे.
अर्ज करण्याची प्रक्रिया (Application Process)
- राज्य सरकारच्या kmdc.gov.in या अधिकृत वेबसाइटवर जा आणि अर्ज भरा.
- अर्जाचा फॉर्म यानंतर प्रिंट करा. हा अर्ज फॉर्म इतर संबंधित कागदपत्रांसह तुमच्या संबंधित जिल्ह्याच्या निवड पॅनेलमध्ये सबमिट करा.
- निवड पॅनेलच्या मंजुरीनंतर, सबसिडी तुमच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल.
अर्ज मंजुरीचे अधिकार (Powers of Application Approval)
- जिल्ह्याचे संबंधित उपायुक्त
- जिल्हा पंचायतीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी – उपाध्यक्ष
- संबंधित जिल्ह्याचे अग्रणी बँक व्यवस्थापक - सदस्य
- संबंधित जिल्हा प्रादेशिक परिवहन अधिकारी - सदस्य
- संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा अधिकारी, अल्पसंख्याक कल्याण विभाग- सदस्य
- संबंधित जिल्ह्यातील KMDC चे जिल्हा व्यवस्थापक - सदस्य सचिव