राज्य किंवा केंद्र सरकारकडून ज्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांना पेन्शन मिळते अशा ज्येष्ठ नागरिकांना दरवर्षी नोव्हेंबर महिन्याच्या अखेरीस हयातीचा दाखला संबंधित बँकांना सादर करावा लागतो. हयातीच्या दाखल्यालाच जीवन प्रमाणपत्र देखील म्हटले जाते. हयातीचा दाखला वेळेत न सादर केल्यामुळे अनेक ज्येष्ठ नागरिकांचे बँक खाते बंद केल्याच्या घटना गेल्या काही वर्षांपासून होताना दिसत आहेत.खरे तर आरबीआयनेच KYC अपडेट अनिवार्य केल्यामुळे बँकांना त्यांच्या खातेदारांची ओळख करून घेणे अनिवार्य आहे. परंतु या नियमांचे पालन करताना ज्येष्ठ नागरिकांना मानसिक त्रास सहन करावा लागतो आहे असे निरीक्षण आरबीआयने गठीत केलेल्या एका समितीने नोंदवले आहे.
मागील वर्षी मे महिन्यात देशभरातील बँकिंग सेवेत कशा सुधारणा आणल्या जाव्यात याचा अभ्यास करण्यासाठी माजी गव्हर्नर बी. पी. कानुंगो यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना केली गेली होती. या समितीने ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्यांबाबत विस्तृत अहवाल दिला आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना बँकिंग प्रणालीत येणाऱ्या समस्यांचे समाधान कसे केले जावे याबाबत काही निरीक्षणे आणि सूचना अहवालात मांडल्या आहेत.
दाखल्यासाठी सक्ती नको
समितीने दिलेल्या शिफारशीनुसार पेन्शनधारकांना त्यांच्या बँकेच्या कुठल्याही शाखेत जाऊन हयातीचा दाखला सादर करण्याची मुभा द्यायला हवी. तसे केल्यास ज्येष्ठ नागरिक त्यांच्या राहत्या ठिकाणापासून जवळ असलेल्या बँक शाखेत जाऊन बँकिंगची कामे करू शकतात. ज्येष्ठ नागरिकांचा प्रवासाचा त्रास यामुळे टाळता येऊ शकतो असे अहवालात म्हटले आहे.
तसेच दर वर्षी नोव्हेंबर अखेरीपर्यंत हयातीचा दाखला देणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे या महिन्यांत पेन्शनधारक ज्येष्ठ नागरिकांची बँकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गर्दी वाढते. त्यामुळे बँकांमध्ये होणारी गर्दी टाळण्यासाठी ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या निवडीनुसार कोणत्याही महिन्यात हयातीचा दाखला सादर करण्याची मुभा दिली जावी असेही अहवालात सुचवले गेले आहे. हा नियम सर्व बँका आणि RBI च्या नियंत्रित संस्थांना लागू असेल असे देखील अहवालात म्हटले आहे.
KYC नसेल तर बँक खाते बंद करू नयेत!
ज्या खातेधारकांनी KYC अपडेट केले नसेल अशांची खाती बंद करू नयेत अशी सूचना देखील केली आहे. बऱ्याच प्रकरणात खातेधारकाच्या मृत्यूनंतर त्या खात्यात व्यवहार होत नाहीत. खातेधारकाच्या कुटुंबियांना देखील याबाबत माहिती नसल्याने ते देखील जमा रकमेवर दावा करू शकत नाहीत. अशावेळी KYC अभावी खाते बंद केल्यास ती रक्कम 'अनक्लेम्ड डिपॉजिट' (Unclaimed Deposits) म्हणून सरकारजमा होते. ग्राहकांचे आर्थिक नुकसान होऊ नये यासाठी खातेदारांच्या वारशाला शोधून असे दावे ऑनलाइन निकाली काढण्याची व्यवस्था करण्यात यावी, असे देखील अहवालात म्हटले आहे.
