वाढती महागाई (Inflation) त्याचबरोबर मागच्या दोन-अडीच वर्षांपासून कोविड महामारी या दोन मुख्य समस्यांमुळे देशातले स्टार्टअप्स अडचणीत आलेत. स्टार्टअप्सची ही चिंता कमी न होता सातत्यानं वाढतंच आहे. महागाईचे आकडे गगनाला भिडत आहेत. त्यामुळे यामधली गुंतवणूक कमी होतेय. अशा या परिस्थितीत स्टार्टअप्सना (Start up) दिलासा मिळावा, यासाठी सरकारनं मोठं पाऊल उचललंय. एंजेल टॅक्सबाबतच्या निर्णयाचं हे महत्त्वाच पाऊस सरकार उचलणार आहे. सरकार लवकरच एंजेल टॅक्सबाबत अर्थ मंत्रालयाशी चर्चा करू शकतं. डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री अँड इंटरनल ट्रेडनं (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) वित्त मंत्रालयाकडे आपल्या समस्या मांडल्या आहेत. स्टार्टअप्सच्या फेअर मार्केट व्हॅल्युएशनच्या समीक्षेबाबत तसंच स्टार्टअप्समध्ये परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी बजेट प्रस्तावाबाबतच्या या समस्या आहेत.
Table of contents [Show]
महसूल आणि आर्थिक व्यवहार विभागांशी चर्चा
अधिकारी म्हणतात की स्टार्टअप्सला विविध समस्यांचा सामना करावा लागतोय. या समस्या सोडवण्यासाठी महसूल आणि आर्थिक व्यवहार विभागांशी चर्चा सुरू आहे. स्टार्टअप हे त्यांच्या बाजार मूल्यांकनाच्या आधारावर पैसे गोळा करत असतात. परंतु यामुळे त्यांना अधिकचा करदेखील भरावा लागत असतो. आम्ही महसूल विभाग आणि आर्थिक व्यवहार विभागाशी चर्चा करत आहोत, असं संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. इंडिया टेक Q1 2023च्या अहवालानुसार, 2018मध्ये याच कालावधीच्या तुलनेत 2023च्या पहिल्या तिमाहीत देशातल्या स्टार्टअप इकोसिस्टममधल्या गुंतवणुकीत प्रचंड प्रमाणात घट झालीय.
या आर्थिक वर्षापासून परदेशी गुंतवणूकदारांना लागू
2023-24च्या अर्थसंकल्पात, सरकारनं परदेशी गुंतवणूकदारांना एंजेल टॅक्सच्या कक्षेत समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. हा टॅक्स भारतीय रहिवाशांनादेखील लागू होता. हाच एंजेल टॅक्स या आर्थिक वर्षापासून परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी लागू होऊ शकतो. ज्या कंपन्या लिस्टेड नाहीत अशा कंपन्या जेव्हा वाजवी बाजार मूल्यापेक्षा जास्त किंमतीला शेअर जारी करतात तेव्हा त्यांच्यावर हा एंजेल टॅक्स लादला जातो. या फरकावर 20 टक्के किंवा त्याहून अधिक कर आकारला जातो. नियामकांच्या (Regulator) दृष्टिकोनातून अतिरिक्त ओझं असण्याशिवाय स्टार्टअप्सना भीती वाटते, की सरकारच्या या निर्णयामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांना स्टार्टअपपासून दूर नेलं जाईल. म्हणजेच हा एंजल टॅक्स लागू झाल्यानंतर परदेशी गुंतवणूकदार स्टार्टअपपासून दूर राहू शकतात.
एंजेल टॅक्सविषयी...
एखाद्या स्टार्टअपनं एंजेल गुंतवणूकदारांकडून निधी उभारला असेल तसंच हा निधी शेअर्सच्या वाजवी मूल्यापेक्षा जास्त असेल तर त्यावर कर आकारला जाऊ शकतो. एंजेल इन्व्हेस्टर्स स्टार्टअपला आर्थिक सहाय्य करतात. स्टार्टअप सुरू करणाऱ्याच्या कुटुंबातल्या आणि मित्रांपैकी एंजेल गुंतवणूकदार असू शकतात. स्टार्टअपमधल्या दोन प्रकारच्या गुंतवणूकदारांना या करातून आतापर्यंत सूट देण्यात येत होती. यामध्ये भारतातल्या अल्टरनेटिव्ह इन्व्हेस्टमेंट फंड (AIFs) म्हणून नोंदणीकृत VC कंपन्या आणि सर्व परदेशी गुंतवणूकदारांचा समावेश होतो.
गुंतवणुकीचे नियम कठोर
सरकारनं आता स्टार्टअपमधल्या परदेशी गुंतवणुकीचे नियम कडक केलेत. 2023च्या अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदींनुसार, परदेशी गुंतवणूकदारांना करात दिलेली सूट रद्द करण्यात आलीय. देशातल्या स्टार्टअप्समध्ये जवळपास 90 टक्के स्टार्टअप्सना परदेशातूनच सहाय्य होत असल्याची माहितीही सरकारी उद्योग अधिकाऱ्यांनी दिलीय. या नियमांमधल्या बदलांमुळे स्टार्टअप्स तसंच व्हेंचर कॅपिटल (VC) गुंतवणूकदार चिंतेत आहेत हा एंजेल टॅक्स त्यांच्यासाठी डोकेदुखी होऊन बसलाय. हा टॅक्स 2012मध्ये सुरू करण्यात आला होता. मनी लाँड्रिंग रोखण्याचा यामागे उद्देश होता. मात्र आता याच एंजेल टॅक्समुळे स्टार्टअपमध्ये अनेक अडचणी निर्माण होतायत.
उद्योजक परदेशात जाण्याची भीती
करसवलती रद्द केल्यानं सहाजिकच इथल्या स्टार्टअपला निधीच्या बाबतीत अनेक मर्यादा येतील. स्टार्टअप्सच्या कार्यपद्धतीवर याचा प्रचंड नकारात्मक परिणाम होणार आहे. सॅलरी अॅडव्हान्सेस, स्टाक एमअँडएम आणि इतर विविध पातळ्यांवर अडचणींचा सामना करावा लागतो. या टॅक्समुळे हे छोटे उद्योजक परदेशात स्थलांतरित होण्याचीही शक्यता आहे. कारण त्याठिकाणी अशाप्रकारचे टॅक्स नाहीत.
