Shubmangal Samuhik Vivah Yojna : महाराष्ट्र राज्यातील सर्व जिल्हयातील शेतकऱ्यांच्या आणि शेतमाजुरांच्या मुलींच्या सामूहिक विवाहासाठी ‘शुभमंगल सामूहिक विवाह योजना’ शासनामार्फत राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकरी आणि शेतमजूर कुटुंबातील मुलींच्या विवाहासाठी आवश्यक असलेल्या मंगळसूत्र व इतर वस्तूंची खरेदी करण्यासाठी प्रती जोडपे 10,000 रुपये एवढे अनुदान देण्यात येते व सामूहिक विवाह आयोजित करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेस (Voluntary Organization) प्रती जोडप्यामागे 2,000 रुपये एवढे प्रोत्साहनात्मक अनुदान विवाहाचे आयोजन, विवाह समारंभाचा खर्च तसेच विवाह नोंदणी शुल्क (Marriage registration fee) या होणारा खर्च भागविण्यासाठी देण्यात येते.
महाराष्ट्र राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या आणि शेतमजुरांच्या मुलींच्या सामूहिक किंवा नोंदणीकृत विवाहासाठी ‘शुभमंगल सामूहिक विवाह योजना’ राबविण्यासाठी संदर्भाधीन शासन निर्णय दिनांक 7 मे, 2008 देण्यात आला. आदेशातील अटी व शर्तीमध्ये या शासन निर्णयान्वये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे.
राज्यात या सुधारित ‘शुभमंगल सामूहिक नोंदणीकृत विवाह योजना’ संपूर्णपणे ‘जिल्हा नियोजन विकास समिती’ (DPDC) मार्फत राबविण्यात यावी. या योजनेच्या अनुदानास पात्र ठरण्यासाठी वार्षिक कमाल उत्पन्न मर्यादा रुपये 1 लाख इतकी राहील, अशा कुटुंबातील मुलींच्या विवाहासाठी प्रती जोडपे 10,000 रुपये एवढे अनुदान वधुच्या आईच्या नावाने, आई हयात नसल्यास वडिलांच्या नावाने तसेच आई-वडील दोन्हीही हयात नसल्यास वधूच्या नावाने देण्यात येईल.
शुभमंगल सामूहिक विवाह योजनेच्या अटी
जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालयाला कमी वेळात कागदपत्रांची छाननी करणे, जोडप्यांची पात्रता निश्चित करणे इत्यादि शक्य व्हावे, याकरिता एका स्वयंसेवी संस्थेस एका सोहळयात किमान 5 व कमाल 100 जोडप्यांचा समावेश करण्याची परवानगी राहील. 100 जोडप्यांच्या वर असलेल्या विवाह सोहळयासाठी अनुदान लागू राहणार नाही, कारण 100 पेक्षा मोठे समारंभ आयोजित करणाऱ्या संस्थांची स्वतःची आर्थिक क्षमता चांगली असणे अपेक्षित आहे.
एका स्वयंसेवी संस्थेने वर्षात दोनदाच सामूहिक विवाह समारंभ आयोजित करता येतील, त्यापेक्षा जास्त विवाह सोहळे आयोजित केल्यास त्यासाठी कोणतेही शासकीय अनुदान लागू राहणार नाही. स्वंयसेवी संस्थेने लाभार्थ्यांनी खालील बाबींचे एकत्रित प्रमाणपत्र किंवा दाखला संबंधित सक्षम प्राधिकारी असलेले तहसीलदार, तलाठी किंवा ग्रामसेवक यांच्याकडून घेऊन अर्जासोबत सादर करावा. कोणत्या गावाचा रहिवाशी आहे, त्या पत्त्याबाबत ग्रामसेवक, तलाठीचा दाखला. किमान वय (18 किंवा 21 वर्षे) असणेबाबत जन्माचा दाखला किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा तलाठी, ग्रामसेवकाचा दाखला. सक्षम प्राधिकारी तलाठी, तहसीलदार यांनी दिलेला उत्पन्नाचा दाखला.
स्वयंसेवी संस्थेने वरीलप्रमाणे सर्व बाबींचा एकत्रित दाखला सर्व कागदपत्रे विवाह सोहळयाच्या किमान 9 महिना अगोदर जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयास अर्जासह सादर करणे आवश्यक राहील.
या योजनेअंतर्गत वधूचे कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रुपये 1 लाखपेक्षा जास्त असल्यास अनुदानासाठी पात्र राहणार नाही. स्वयंसेवी संस्थेने वधुची आई, आई हयात नसल्यास वडील व आई- वडील दोन्हीही हयात नसल्यास वधूच्या नावाने असलेल्या त्यांचा बँक खाते क्रमांक, बँक शाखा याबाबतचा तपशिल जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयास अर्जाबरोबर सादर करणे आवश्यक राहील.
वधू ही महाराष्ट्रातील संबंधित जिल्ह्याची स्थानिक अधिवासी (Domiciled) असावी. विवाह सोहळयाचे दिनांकास वराचे वय 21 वर्षे व वधूचे वय 18 वर्षे यापेक्षा कमी असू नये. वयाबाबत जन्म नोंदणी प्रमाणपत्र किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा शालांत परीक्षा प्रमाणपत्र किंवा जन्माचा स्थानिक प्राधिकाऱ्यानं दिलेला दाखला किंवा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे वयाबाबतचे प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येईल.
पहिल्या लग्नासाठी हे अनुदान लागू असेल. हे अनुदान दोघांच्याही पुनर्विवाहाकरिता लागू राहणार नाही. वधू, विधवा किंवा घटस्फोटीत असल्यास तिच्या पुनर्विवाहासाठी अनुदान लागू राहील.
