Foreign education expense: आपल्या मुलाला चांगलं शिक्षण मिळावं अशी प्रत्येक पालकाची इच्छा असते. त्यासाठी लाखो रुपये खर्च करण्यास मुलांचे पालक तयार असतात. भारतामध्ये चांगल्या शिक्षणसंस्था असतानाही मागील काही वर्षात परदेशात शिक्षणासाठी जाणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, युरोपियन देशांत दरवर्षी लाखो विद्यार्थी दर्जेदार शिक्षणासाठी जातात. या विद्यार्थ्यांना त्यांचे पालक भारतामधून पैसे पाठवतात. मात्र, आता परदेशात पैसे पाठवताना पालकांचा खिसा आणखी खाली होऊ शकतो. आधीच शिक्षणासाठी जास्त खर्च होत असताना सरकारी नियमांतील बदलांमुळे खर्चाचा अतिरिक्त भार पालकांवर येऊ शकतो.
रेमिटन्स म्हणजे काय? (What is remittance)
सर्वप्रथम रेमिटन्स म्हणजे काय हे जाणून घेऊया. (Foreign education remittance) परदेशात जर पाल्याला खर्चासाठी तुम्ही भारतातून पैसे पाठवत असाल तर त्यास रेमिटन्स असे म्हणतात. केंद्रीय बजेट 2023 मध्ये रेमिटन्सवरील करात वाढ करण्यात आली आहे. हा कर 5% वरुन 20% करण्यात आला आहे. Tax Collection Source (TCS) मध्ये ही वाढ करण्यात आली आहे. Liberalised remittance scheme (LRS) अंतर्गत सरकारने हे सर्व बदल केले आहेत. हे नवे बदल 1 जुलै 2023 पासून लागू होणार आहेत.
कोणत्या गोष्टींसाठी जास्त शुल्क द्यावे लागणार
परदेश प्रवास, परदेशात पैसे पाठवण्यासाठी नव्या नियमांनुसार जास्त कर द्यावा लागणार आहे. शिक्षण आणि वैद्यकीय खर्चास यामध्ये सूट आहे. मात्र, शिक्षणावर होणाऱ्या खर्चाव्यतिरिक्त इतरही अनेक खर्च आहेत, ज्यासाठी पालक विद्यार्थ्याला पैसे पाठवतात. त्यावर हा जास्तीचा कर लागू होईल. म्हणजेच परदेशात शिक्षणासाठी गेलेल्या विद्यार्थ्याच्या थेट शिक्षणासंबंधित खर्चावरच हे अतिरिक्त TCS शुल्क लागू होणार नाही. मात्र, विद्यार्थ्याला परदेशात राहताना जे काही इतर खर्चासाठी पैसे पाठवण्यात येतील, त्यावर कर भरावा लागेल. भारतात राहणाऱ्या पालकांकडून पैसे पाठवताना त्यामुळे आता पहिल्यापेक्षा जास्त जास्त खर्च होईल.
शैक्षणिक कर्जासंबंधित नियमांत बदल
जर कर्ज काढून मिळालेले पैसे पाल्याला पाठवायचे असतील तर त्यावर 0.5% TCS शुल्क लागू होते. मात्र, ही रक्कम 7 लाख रुपयांपेक्षा जास्त हवी, तरच शुल्क लागू होते. या नियमात कोणताही बदल झाला नाही. मात्र, जर शैक्षणिक कर्ज न घेता पाल्याला पैसे पाठवले जात असतील तर त्यावर 5% TCS लागू होईल. त्यासाठीही रक्कम 7% लाख रुपयांच्या पुढे असावी. मग ते पैसे पाल्याच्या शिक्षणासाठी खर्च होणार असतील तरीही हे शुल्क भरावे लागेल.
7 लाख रुपयांपेक्षा कमी रकमेवर TCS शुल्क आकारले जात नाही. मात्र, ही रक्कम 7 लाखांच्या पुढे गेली तर 5% शुल्क आकारले जाते. (Foreign education remittance) मात्र, बजेट 2023 मध्ये शिक्षण आणि मेडिकल वगळता इतर खर्चांसाठीची 7 लाख रुपयांची मर्यादा काढून टाकण्यात आली आहे. म्हणजे आता शिक्षणाव्यतिरिक्त इतर पैसे पाल्याला पाठवण्यासाठी 20% TCS शुल्क आकारले जाईल. 1 लाख रुपये इतर खर्चासाठी पाठवत असाल तरी 20% TCS कर आकारला जाईल.
जर भारतातून परदेशात पैसे पाठवताना पालकांनी शैक्षणिक खर्चासाठी पैसे पाठवत असल्याचे पुरावे दिले तर 5% TCS लागू होईल. जर हे पुरावे दिले नाही तर सरळ 20% कर आकारला जाईल. जर तुमचा पाल्य परदेशी विद्यापीठात शिक्षण घेत असेल आणि विद्यापीठाच्या होस्टेलमध्ये राहत असेल तर हा खर्च शैक्षणिक असल्याचे सहज सिद्ध करता येईल. मात्र, जर विद्यार्थी बाहेर शेअर्ड फ्लॅट किंवा अपार्टमेंटमध्ये राहत असेल तर हा खर्च शिक्षणासाठी आहे, हे सिद्ध करणे अवघड होऊ शकते.
परदेशात पैसे पाठवण्यासाठी विद्यार्थ्याच्या पालकांना आधी बँकेत जावे लागेल. (Foreign education expenses) बँकेमध्ये A2 हा फॉर्म भरुन पैसे कशासाठी पाठवत आहात हे कारण सांगावे लागले. जर रक्कम 7 लाखांपेक्षा जास्त मात्र, शैक्षणिक कारणासाठी असल्याचे पुरावे दिले तर फक्त 5% शुल्क लागू होईल. मात्र, जर इतर कोणत्याही कारणासाठी पैसे पाठवत असाल तर 20% शुल्क रकमेवर आकारले जाईल.
नवे नियम कधीपासून लागू होणार (Education remittance new rules)
हा नवा नियम 1 जुलै 2023 पासून लागू होणार आहे. हे कपात केलेले शुल्क त्या आर्थिक वर्षात कर भरला असे समजले जाईल. म्हणजे समजा एखाद्या व्यक्तीने 1 लाख रुपये इतर खर्चासाठी परदेशात पाल्यासाठी पाठवले. तर त्यावर 20 हजार रुपये TCS आकारला जाईल. त्या आर्थिक वर्षात जर पालकांना 50 हजार रुपये कर भरावा लागणार असेल तर त्यातून हे 20 हजार रुपये वजा होतील. म्हणजे फक्त 30 हजार रुपये कर भरावा लागेल.
