आता स्टॉक एक्सचेंजच्या (Stock Exchange) माध्यमातून शेअर बायबॅक शक्य होणार नाही. भांडवली बाजार नियामक सेबीच्या (SEBI - Securities and Exchange Board of India) संचालक मंडळाने शेअर बाजाराद्वारे कंपन्यांकडून शेअर बायबॅकची पद्धत टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सेबीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. केकी मिस्त्री यांच्या अहवालात दिलेल्या शिफारशींनंतर सेबीच्या संचालक मंडळाने हा निर्णय घेतला आहे. सध्या कंपन्या खुल्या बाजारातून शेअर्स विकत घेतात, सेबी आता ही व्यवस्था बदलणार आहे. याशिवाय बाजार नियामकाने बाजाराबाबत अनेक नियम बदलले आहेत.
Table of contents [Show]
'ग्रीनवॉशिंग'ला आळा बसेल
याशिवाय 'ग्रीनवॉशिंग'ला आळा घालण्यासाठी मानकांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. याअंतर्गत सेबीने ब्लू बॉण्ड आणि यलो बॉण्डची संकल्पनाही मांडली. सेबीच्या प्रमुख माधवी पुरी बुच यांनी सांगितले की, नियामकाने आता शेअर बाजारातून शेअर बायबॅक करण्याच्या पद्धतीत पक्षपात होण्याची भीती लक्षात घेऊन निविदा प्रस्ताव मार्गाला प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्टॉक एक्स्चेंजच्या माध्यमातून शेअर बायबॅकची सध्याची पद्धत टप्प्याटप्प्याने बंद केली जाईल, असे त्या म्हणाल्या.
रक्कम वापरण्याचे नियम
शेअर बायबॅकद्वारे उभारलेल्या रकमेपैकी 75 टक्के रक्कम कंपन्यांना वापरावी लागेल, असा निर्णयही संचालक मंडळाने घेतला आहे. आतापर्यंत ही मर्यादा केवळ 50 टक्के होती. सेबीने असेही म्हटले आहे की सध्याची व्यवस्था कायम राहेपर्यंत बायबॅक प्रक्रियेसाठी एक्सचेंजवर एक वेगळी विंडो सुरू केली जाईल.
निर्णय का घेतला गेला?
बायबॅकमध्ये शेअर्सची खरेदी प्रचलित बाजारभावानुसार केली जात असल्याने, बहुतांश भागधारकांसाठी शेअर्सची स्वीकृती मुख्यत्वे संधीवर अवलंबून असते. हे शेअर्स बायबॅक अंतर्गत घेतले गेले की खुल्या बाजारात विकले गेले हे स्पष्ट होत नाही. यामुळे, भागधारक बायबॅकच्या फायद्याचा दावा करू शकत नाहीत. या समस्या लक्षात घेऊन सेबीच्या संचालक मंडळाने शेअर बायबॅकच्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता दिली आहे.
म्युच्युअल फंड : काय बदलले आहे?
SEBI ने म्युच्युअल फंड योजनांच्या थेट योजनांसाठी 'एक्झिक्युटिव्ह ओन्ली प्लॅटफॉर्म' (EOP) साठी एक नियामक फ्रेमवर्क तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गुंतवणुकीचे आकर्षक साधन म्हणून म्युच्युअल फंड योजनांचा प्रसार वाढवण्यासाठी सेबी हे स्वरूप आणणार आहे. सध्या गुंतवणूक सल्लागार आणि शेअर ब्रोकर म्युच्युअल फंड योजनांच्या थेट योजनांची खरेदी आणि पेमेंट यासारख्या सेवा देतात. परंतु त्यांच्यासाठी अद्याप कोणतीही नियामक चौकट नाही. SEBI ने सांगितले की, नियामक स्वरूपाच्या परिचयामुळे, EOP च्या माध्यमातून म्युच्युअल फंडामध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना सोयीचे होईल.
FPI नोंदणीची वेळ कमी होईल
SEBI ने विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांच्या (FPIs) नोंदणीसाठी लागणारा वेळ कमी करण्यासाठी आणि बाजारात वित्ताची सतत उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी ग्रीनवॉशिंगला आळा घालण्यासाठी नियमांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सेबी बोर्डानेही गुंतवणूक बाजारात रोख्यांचे रंग निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला. ग्रीन बॉण्ड्स हे प्रदूषण नियंत्रण, पर्यावरणपूरक उत्पादनांशी संबंधित कर्जासाठी असतील. निळ्या रंगाचे रोखे पाणी व्यवस्थापनाशी संबंधित कर्जासाठी असतील आणि पिवळ्या रंगाचे रोखे सौरऊर्जेशी संबंधित कर्जासाठी असतील.
शेअर बाजाराच्या कामकाजात सुधारणा होईल
सेबीने शेअर बाजाराच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी काही मूलभूत बदल करण्याचा निर्णयही घेतला आहे. यातील सर्वात मोठा निर्णय म्हणजे स्टॉक एक्स्चेंजचे काम तीन भागात विभागणे. याशिवाय, त्यात सामान्य गुंतवणूकदारांच्या हिताची वकिली करणाऱ्या संचालकांच्या नियुक्तीचे तर्कशुद्धीकरण करणे देखील समाविष्ट आहे.
