देशातील महागाई दर नियंत्रणात असल्यामुळे नुकत्याच झालेल्या पतधोरण बैठकीत रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात वाढ केलेली नाही. तुम्ही देखील कुठल्याही प्रकारचे लोन घ्यायचा जर आता विचार करत असाल तर ही खरे तर बेस्ट वेळ आहे.
व्याजदराबाबत याआधी RBI या ने वेळोवेळी सुधारणा केल्या आहेत. यावेळीच्या पतधोरण बैठकीत व्याजदरात वाढ केलेली नसली तरी गेल्या काही बैठकांमध्ये रेपो रेट वाढवला गेला आहे. त्यामुळे गृहकर्जाचे व्याजही पूर्वीपेक्षा जास्त झाले आहे हे काही वेगळे सांगायला नको.
व्याजदरात वाढ केल्यानंतर, सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वात मोठी बँक SBI ने एक योजना सुरू करण्याचा विचार करत आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) कर्जदारांना या योजनेअंतर्गत ग्रीन हाऊसिंग प्रकल्पांमध्ये घर खरेदी करण्यासाठी प्रोत्साहन देणार आहे.
माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेअंतर्गत SBI बँक चालू व्याजदरांवर 10-25 बेस पॉइंट्स (bps) सूट देणार आहे. खरे तर एसबीआयने याआधी ही योजना आणली होती. या गृहकर्ज योजनेचा अनेक कर्जदारांना फायदा झाला होता. परंतु वाढत्या रेपो दरातील वाढ लक्षात घेता बँकेला कर्ज देताना अडचणींचा सामना करावा लागत होता. 2018 मध्ये बँकेने ही गृहकर्ज योजना बंद केली होती.
2009-10 या आर्थिक वर्षात बँकेने ही इको-फ्रेंडली गृहकर्ज योजना आणली होती.
काय होते नियम?
इको फ्रेंडली घराची योजना नागरिकांनी करावी यासाठी प्रोत्साहन म्हणून व्याजदरात 10-25 बेस पॉईंट सवलत देण्याची योजना बँकेने आणली होती. सदर योजनेनुसार, विकासकांना आणि घर मालकांना पर्यावरणपूरक गृहनिर्माण प्रकल्प उभारण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी 'एसबीआय ग्रीन होम्स' उपक्रम सुरू करण्यात आला होता. ज्या घरांची, गृह प्रकल्पांची योजना ही पर्यावरणपूरक असेल, निसर्गाला कुठलीही हानी न पोहोचवता केलेले प्रकल्प असतील. तसेच बायोगॅस सारख्या प्रदूषणमुक्त योजना जिथे असतील त्यांच्यासाठी कमी दरात गृहकर्जे उपलब्ध करून दिली जातात.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी ‘हरित ऊर्जा’ आणि ‘हरित विकास’ याला विशेष महत्व दिले आहे. 2070 पर्यंत भारत देश शून्य कार्बन उत्सर्जन करणारा देश असेल असा संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे. याचाच एक भाग म्हणून एसबीआय देखील या कामी नागरिकांना प्रोत्साहन देण्याच्या प्रयत्नात आहे.
प्रस्तावित योजना पर्यावरण, सामाजिक आणि कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स म्हणजेच ESG (Environmental, Social and Governenace) अनुपालन करणारी असेल. सध्या बँकांकडून किरकोळ ग्राहकांसाठी 9.15 टक्के व्याजदराने गृहकर्ज दिले जात आहे. हरित गृहप्रकल्पात यात नागरिकांना सूट दिली जाणार आहे.
