गेल्या 2 वर्षांपासून कोरोनामुळे मंदावलेल्या राज्याच्या आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी यावर्षी शेती, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास, दळणवळण व्यवस्था आणि उद्योगधंदे या पंचसूत्रीच्या माध्यमातून महाराष्ट्राचा विकास करण्याचा संकल्प सरकारने मांडला. हा संकल्प पूर्ण करण्यासाठी सरकारला मोठ्या प्रमाणात पैशांची गरज लागणार आहे. ही गरज सरकार कशाप्रकारे पूर्ण करते. ते आपण समजून घेऊया.
सर्वप्रथम आपण हे समजून घेऊ की, महाराष्ट्राच्या तिजोरीत पैसा येतो कसा?
महाराष्ट्राच्या तिजोरीत असा पैसा येतो
- राज्याचा स्वत:चा टॅक्स महसूल 47 टक्के
- भांडवली जमा 27 टक्के
- केंद्र सरकारकडून अनुदान 12 टक्के
- केंद्र सरकारच्या टॅक्समधील हिस्सा 9 टक्के
- राज्याचा स्वत:चा टॅक्स व्यतिरिक्त महसूल 5 टक्के
महाराष्ट्राच्या तिजोरीतून पैसा असा जातो
- महसुली खर्चाच्या योजना 26 टक्के
- वेतन / पगार 24 टक्के
- भांडवली खर्च 12 टक्के
- पेन्शन / निवृत्तीवेतन 10 टक्के
- मूळ कर्जाची परतफेड 10 टक्के
- कर्जावरील व्याज 9 टक्के
- अर्थसहाय्य 5 टक्के
- स्थानिक स्वराज्य संस्थांना जीएसटी नुकसानीची भरपाई 4 टक्के
